द्वन्द्व व्यवस्थापनको निकास निर्वाचन

निर्वाचन राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने एक मात्र प्रभावकारी विकल्प भन्दै गएको समयलाई मूर्त रुप दिनका लागि राजनीतिक दलहरू पुरै दलबल सहित निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् । केही राजनीतिक दलहरू जो निर्वाचन बहिस्कारको बाटोमा लागेका छन् तिनीहरूलाई छोडेर अन्य दलहरूको क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने आफू विजयी भएमा तमान समस्याहरू चुड्कीमा समाधान गर्ने घोषणापत्र लिएर जनताको घरघरमा पुगेका छन् । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गराउनका लागि लामो समयसम्म कसरत गरेका दलहरू जनताको घरमा के मुख लिएर जान्छन् भन्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए तर त्यो अनुमान पूर्ण रुपमा असफल भएको छ । धेरै जसो दलहरू कम्तिमा एक वर्षको समयमा मुलुकमा संविधान जारी गर्ने र त्यसपछि आर्थिक पाटोलाई अगाडि बढाउने कुरा आफ्नो घोषणा पत्रमा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । पुराना पार्टीका पुरानै किसिमका एजेण्डा छन भने केही नयाा पार्टीहरू थपिए पनि उही अनुहारहरू नै चुनावी मैदानमा ओर्लिएका छन् । त्यसकारण संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट पनि तोकिएको समयमा संविधान बन्न सक्दैन र मुलुक पुन: द्वन्द्वको अवस्थामा फर्कने छ भन्ने सम्भावनालाई केही विश्लेषकहरूले कोट्याउन थालेका छन् ।
जति नै असफल भए पनि राजनीतिक दलहरूका लागि जनतामा जानु कुनै ठूलो समस्याको कुरो नभए पछि निर्वाचन बहिस्कार गर्दै गरेको नेकपा माओवादी पनि पुन: जंगल प्रवेश गरी हतियारको राजनीतिलाई निकासको बाटो बनाउन सक्ने कुरा सत्य हुन सक्दैन भनी ठोकुबा गर्न सकिदैन । एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष  पुष्पकमल दाहाललाई नेकपा माओवादीले धरान धनकुटा सडकमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरे । दश वर्षे जनयुद्धमा एकैसाथ लडेका नेताहरू समयान्तरमा दुई धारमा उभिए । राजतन्त्रको अन्त्य गर्नका लागि जनयुद्धको जोखिम मोलेका प्रचण्ड र उनका सहयोगीहरूले देशमा माओवादी विचारधारालाई विस्तार गर्ने काम मात्र गरेन राजतन्त्र फाल्नका लागि अन्य गैर माओवादी दलहरूलाई पनि अग्रसर गराए । त्यसका साथै देशमा पिछडिएका जाती तथा कसैले अनुमानसम्म नगरेको शक्तिहरू राजनीतिक मैदानमा देखा परे । जातीय पहिचानको सवालको आडमा जनजातीहरूदेखि ब्राह्मण र क्षेत्रीहरू पनि पार्टीगत रूपमा देखा परे । पहिचानको सवालमा वहस सुरु हुनु नै द्वन्द्वको बिजारोपण हुनु थियो । त्यसबारेमा केही छनकसम्म अनुमान नगर्नु ठूलो गल्ती थियो । द्वन्द्वको सुरुवात गर्नका लागि आाट गर्ने माओवादीले जुन किसिमको सजह अवतरणको परिकल्पना गरेको थियो त्यस्तो किसिमले द्वन्द्व अन्त्य हुन सकेन । जसले पुन: द्वन्द्वको बिजारोपण गरेको छ ।
द्वन्द्वको आभाष हुन थाल्नुका पछाडि वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पनि एक हो । नेकपा माओवादीले गोलमेच सभाको मागलाई अगाडि सार्ने काम गर्‍यो । गालेमेच सभालाई अपनाउन सक्दा ऊ र उसको नेतृत्वमा रहेका स–साना राजनीतिक शक्तिहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्थे । त्यो वातावरण सिर्जना भएको भए संविधान सभाको निर्वाचनको माहोल सहज किसिमको हुने थियो । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गरेको भोलिपल्ट नै वारामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार आलममाथि आक्रमण भयो । त्यसपछि आक्रमणको शृङखला क्रमिक रुपमा बड्दै गइरहेको छ । केही ठूला पार्टीका निर्वाचन प्रचारप्रसार सामाग्री नियन्त्रण गरियो भने  एउटै पार्टीका उम्मेदवारको विरुद्ध बागीमा उठेका उम्मेदवारका कार्यक्रर्ताबीच आपसमा झडपसम्म भएका छन् ।
देश निर्वाचनमय बन्दै गर्दा बन्दका शृङ्खलाहरू पनि रोकिन सकेका छैनन् । जिल्ला बन्दगरी निर्वाचन बिथोल्ने योजनाले विकसित भएको मानकिता पनि सक्रिय छ । उनीहरूलाई निर्वाचनको धारमा ल्याउनका लागि दलहरूले ठूलो कसरत गरेको भए पनि त्यो आवश्यकताभन्दा पृथक किसिमको थियो । माओवादी निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्नुका पछाडि माओवादी दोषी थियो या चार राजनीतिक गठबन्धन दोषी थियो त्यसबारेमा वहस हुनु आवश्यक छ । मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा १० दिन नेपाल बन्द घोषणा गरेको माओवादीले आफ्नो अडानमा बस्नु  पार्टीका लागि बेफाइदाकारी देखिन्छ । जनतामा जानका लागि उसका सामु दुईवटा बाटाहरू थिए । एक बाटो अन्य राजनीतिक दलहरूसंग सहमती गरी निर्वाचन वा ‘ब्यालेट’ मा जानु थियो । निर्वाचनमा  सहभागी भई संविधान सभामा गएर आफ्ना मागहरू दलहरूबीचबाट संविधानमा समावेश गर्नु थियो । त्यो शान्तिपूर्ण बाटो हो । बाह्र वर्ष द्वन्द्वको भूावरीमा रुमलिएर शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आएपछि त्यसबाट आगाडि बढ्नु पर्दथ्यो । त्यो आम जनताले माओवादी पार्टी प्रति गरेको एक मात्र निर्विकल्प अपेक्षा थियो । तर त्यो हुन नसकेपछि उसले अक्रो बाटो समाउनु आवश्यक थियो । त्यो बाटो हो द्वन्द्व वा ‘बुलेट’ ।
उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिसाग भएको वार्ता भंग भएको दिन नै माओवादीले बुलेटको बाटो समाउनु पथ्र्याे । तर त्यसले उसको औकात देखाउाने थियो । द्वन्द्वबाट नै निकासको बाटो पहिल्याउन सक्ने उसका कार्यकर्ताहरू जंगल पस्ने थिए भने द्वन्द्व नचाहाने कार्यकर्ताहरू एमाओवादीमा फर्कने थिए । त्यसपछिको परिस्थितीमा उच्चस्तरीय राजनीतिक शक्ति माओवादीलाई मनाएर मात्र निर्वाचनमा जाने रणनीतिमा लाग्ने थियो । माओवादीलाई मनाउनका लागि निर्वाचनलाई पछाडि घकेल्न देखि खिलाराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा गराउन पनि सक्थ्यो । जुन निर्वाचनले देशमा एक प्रकारको राजनीतिक माहोल सिर्जना गर्ने थियो । त्यसमा द्वन्द्वको गन्ध आउने थिएन ।
माओवादीको मौनतासागै देश चुनावी वातावरणमय त बन्दै गएको छ तर त्यसमा स्पष्ट रुपमा विचारको प्रतिधित्व हुन सक्ने किसिमको वातावरण भने सिर्जना भएको छैन । बहिस्कार गर्ने भनी केन्द्रमा बसेका राजनीतिक नेताहरूबाट निर्वाचनमा आफ्नो क्षेत्रमा जित्न सक्ने उम्मेदवारलाई मत हाल्न आफ्ना कार्यकर्तालाई उर्दी जारी गदैछन् भने कोही नेताहरू जंगल पस्ने कुरा गर्दैछन् । उम्मेदवारलाई गाउामा प्रवेश गर्न नै नदिने अभियानमा लाग्ने उर्दीलाई कतिपय जिल्लामा माओवादीका कार्यकर्ताहरूले  पालना पनि गरे ।
जनतालाई निर्वाचन वहिस्कार गर्न जागरुक गर्नदेखि बल प्रयोग गर्न नै अगाडि सरे पनि अवको निकास द्वन्द्वको भूावरीबाट समस्याहरूलाई उडाएर काठमाण्डौको प्रदूर्षणलाई थानकोटबाट छिरेको हावाले उडाएर तिब्बततिर लाने जस्तो किसिमको अवस्था नेपाली राजनीतिक मैदानमा देखिदैन । माओवादीका धेरै कार्यकर्ताहरूले एमाओवादीलाई हराउनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई मत हाल्नेछन् । त्यसले के देखिन्छ भने लामो समयसम्म एक ठाउामा बसेर काम गरेको नेताहरूबीचको आपसी तालमेलको अभावले सिर्जना भएको द्वन्द्वले पार्टी फूट्न जानु अनि देशलाई पुन: द्वन्द्वको चपेटामा धकेन्नु गैर जिम्मेबारपन नै हो भन्न सकिन्छ । माओवादीले पछिल्लो समयमा  आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जित्नसक्ने उम्मेदवारलाई मत हाल्नका लागि गरेको आग्रहले यसको मागको प्रतिनिधित्व गर्न नसके पनि मुलुकले शान्तिपूर्ण निकासको बाटो पाउन सक्ने थियो ।