सेना परिचालन गर्न संवैधानिक अड्चन

काठमाडौं, ७ असोज । संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा सेना परिचालन गर्ने अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को तयारी संवैधानिक अड्चनका कारण संकटमा परेको छ ।

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ‘असंवैधानिक तरिकाबाट सेना परिचालनको सिफारिस नगर्न’ अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई सुझाव दिएपछि सरकारी निर्णय संकटमा परेको हो । सरकारले चुनावको सुरक्षालाई बलियो बनाउन सेना परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला राष्ट्रपति डा. यादवले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष्ँ रेग्मीलाई यस्तो आग्रह गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिले आइतबार शीतलनिवास पुगेका अध्यक्ष रेग्मीलाई चुनावी प्रक्रियामा सेना परिचालन गर्नु अन्तरिम संविधानविपरीत हुने भन्दै यस्तो सिफारिस नगर्न सुझाव दिएका हुन् । गैरसंवैधानिक बाटोबाट सेना परिचालनको सिफारिस नगर्न उनको आग्रह थियो । अन्तरिम संविधानले चुनावमा सेना परिचालन गर्ने अनुमति नदिने जिकिर गर्दै राष्ट्रपतिले संशोधनको बाटो रोज्न पनि सरकारलाई सुझाएका छन् ।
राष्ट्रपतिले असंवैधानिक बाटोबाट सेना परिचालन हुनै नसक्ने जनाउ दिएपछि रेग्मीले कानुनमन्त्रीलगायत अन्य वरिष्ठ मन्त्रीसँग आइतबारै छलफल गरेका छन् । राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको सिफारिस रोकेपछि सरकार अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर सेना परिचालनको तयारीमा लागेको छ । ‘हो, सेना परिचालन संवैधानिक जटिलता देखिएको छ । त्यसकारण समस्या सुल्झाउन गृहकार्य सुरु गरेका छौँ,’ सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले भने ‘चुनाव राष्ट्रको चासोको विषय हो । त्यसमा आउने कानुनी अड्चन कानुनी रूपमै हल हुन्छ ।’
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक विपत्तीबाहेकको अवस्थामा सेना परिचालन गर्न नसकिने भए पनि चुनावमा सेना परिचालन गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १४५ (५) मा ‘प्राकृतिक विपत्तीबाहेक अन्य अवस्थामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने भए मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद्ले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्ने’ व्यवस्था छ । हाल व्यवस्थापिका संसद्
नभएका कारण सरकारले वाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबाटै सेना परिचालन गर्ने गरी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ ।
राष्ट्रपतिले शनिबार रेग्मीलाई सेना परिचालनसम्बन्धी अध्यादेश महान्यायाधिवक्ताको सुझावसहित ल्याउन आग्रह गरेका थिए । रेग्मी चुनावमा सेना परिचालन गर्ने विषयमा छलफलका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका थिए । राष्ट्रपतिले शनिबार नै महान्यायाधिवक्ता दोर्णराज रेग्मीसँग पनि सेना परिचालन गर्दा आउनसक्ने संवैधानिक अड्चनका विषयमा छलफल गरिसकेका छन् ।
सुरक्षा प्रमुखहरू आयोगमा

काठमाडौं : गृहमन्त्री माधव घिमिरेसहित चारओटै सुरक्षा निकायका प्रमुखले संविधानसभा चुनावका लागि सुरक्षा योजनाबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका छन् ।
गृहमन्त्री घिमिरेसहित प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुखले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलगायत आयोगका पदाधिकारीलाई चुनावका लागि चार तहमा सुरक्षा समिति बनाएको जानकारी दिएका हुन् । गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने केन्द्रीय सुरक्षा समिति, गृहसचिव अध्यक्ष रहने केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट, शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख रहने केन्द्रीय एकीकृत निर्वाचन सेल र गृहकै निर्वाचन सेल गरेर चार तहमा सुरक्षा समिति बनेको छ । समितिले चुनावमा खटिने ४ वटै सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच समन्वयका लागि संयुक्त योजना बनाउनेछ ।