‘कुलिङ पिरियड’ उल्ट्याउन सचिवहरूको परेड

बिहीबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल सहित २१ जना सचिवहरूको टोलीले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन माग गरे । यसअघि सचिवहरुको समूहले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई सिंहदरबारमा र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनको निवासमै पुगेर कुलिङ पिरियड हटाउन आग्रह गरेका थिए ।

काठमाडौँ । ‘कुलिङ पिरियड’ २ वर्ष, उमेर हद ६० वर्षको प्रावधान सहित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेपछि ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रावधान हटाउन नेपाल सरकार सचिवहरुको दौडधुप शुरु भएको छ । अहिले दलका शीर्ष नेतादेखि प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसम्मलाई भेटेर यो प्रावधान हटाइदिन आग्रह गरिरहेका छन् ।

बिहीबार श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजनमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलगायत २१ जना सचिवहरूको टोलीले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसंग भेट ग¥यो । भेटका क्रममा उनीहरूले निजामती विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन तथा ६० वर्षे उमेरहद पनि ऐन बन्नासाथ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

समितिले निकै रस्साकस्सीपछि ‘कुलिङ पिरियड’को विषयमा सहमति जुटाएको थियो । निजामती विधेयकमा यो निकै विवादास्पद विषय हो । विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारी सरकारी सेवाबाट अलग भएको २ वर्षपछि मात्र अर्को सरकारी पदका लागि योग्य मानिने व्यवस्था गरेको छ । तर, सचिवहरूले यो व्यवस्थालाई असंवैधानिक र निजामती कर्मचारीमाथिको दमन भएको बताएका छन् ।

यसअघि सचिवहरूले सामूहिक रूपमा सोमबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीलाई विधेयकबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै २ वर्षको कुलिङ पिरियड सच्याउन भनेका थिए । त्यसअघि सोहिदिन बिहान केही सचिवहरू नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमै पुगेर कुलिङ पिरियड हटाउन आग्रह गरेका थिए ।

निजामती सेवाको उच्च ओहदाबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएकोमा सचिवहरूले पटकपटक असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन् । तर, पदमा बहाल छँदैदेखि राजनीतिक ‘सेटिङ’ मिलाएर संवैधानिक आयोगलगायत विभिन्न राजकीय पदमा नियुक्ति लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न भन्दै सांसदहरूले ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थाबारे आवाज उठाएका थिए ।

सचिवहरू भन्छन्, ‘कुलिङ पिरियड’ असंवैधानिक

सचिवहरूले कुलिङ पिरियडको विषयमा आफूहरूको विरोध नरहेको, तर यसलाई विधेकयमा भन्दा पनि संविधान वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सेवा सर्तसम्बन्धी ऐनमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पाण्डेयका अनुसार सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर यही विषय राखेका हुन् । कुलिङ पिरियड राख्नु भनेको आफैँमा संवैधानिक विषय नभएको र कुन संवैधानिक निकायमा कुन पदाधिकारी वा कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्नेकुरा संविधान आफैँले बोलेको तथा निजामति सेवाबाट बाहिरिसकेका कर्मचारीलाई निजामति ऐनले बाँध्न नहुने पाण्डेयले बताए ।

जुन पदमा नियुक्ति गरिने हो त्यहीसम्बन्धी कानुनमा नराख्ने हो भने संविधानविपरित हुने उनीहरुको तर्क छ । तथा नियुक्ति गर्ने÷नगर्ने विषय सम्बन्धित निकाय वा सरकारले आफैँ गर्नसक्ने भएकाले रिटायर्ड हुँदै गर्दा कर्मचारीको अपमान गर्न नहुने भनाइ सचिवहरूको छ । अन्य क्षेत्रकालाई त्यस्तो बन्देज नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई मात्रै कुलिङ पिरियडको व्यवस्था अव्यावहारिक भएको सचिवहरुको समुहिक आवाज छ ।

अवकाशको उमेरहद पनि बढाउनुपर्ने !

अवकाशको उमेरहद बढाउन पनि उनीहरूले लबिइङ गरिरहेका छन् । ऐन बनेको वर्ष ५९ वर्षमा र त्यसलगत्तैको वर्ष ६० वर्षमा अवकाश हुने बनाउनुपर्ने सचिवहरूको माग छ । निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष कायम गर्ने र त्यसलाई १–१ वर्ष गरेर थप्ने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी तल्लो तहका कर्मचारीभन्दा पनि सचिवहरू आफ्नो कार्यकाल थप लम्ब्याउनका लागि पनि अवकाशको उमेर हद बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीको अवकाश चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । जसमा ऐन लागू भएको आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरूको ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने व्यवस्था छ । दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षबाट ६० वर्षमा अवकाशको व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान फेरबदल हुँदैन ः सभापति खतिवडा

‘कुलिङ पिरियड’को विषय उल्ट्याउन सचिवहरू दौडधुप गरिरहँदा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने यो प्रावधान फेरवदल नहुने बताउँछन् । बिहीबार यस विषयमा बोल्दै सभापति खतिवडाले लामो छलफल र विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि विधेयकमा उक्त विषयहरू समावेश भएकाले ती प्रावधानबाट पछि हट्न वा संशोधन गर्न नसकिने बताए । कुलिङ पिरियडको विषयमा मुख्यसचिवलगायत सचिवहरूको चासो अस्वाभाविक रहेको बताउँदै सभापति खतिवडाले समितिले पारित गरको विधेयकलाई असंवैधनिक भन्ने अधिकार कसैलाई नरहेको बताए । ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने पक्षमा अहिले सत्तारूढ र प्रतिपक्षहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन् । प्रतिपक्षकोसमेत सहमति जुटाउँदै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत २ जेठमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

विधेयक विरुद्ध सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ढोकामा कर्मचारीको धर्ना

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइ संसद्मा पुगेको संघीय निजामती कर्मचारी सेवा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा रहेका केही व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै निजामती कर्मचारीहरूले वृत्ति विकास, सेवा–सुविधा र अन्य प्रावधानमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बुधबारदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि धर्ना सुरु गरेका छन् ।

निजामती कर्मचारी युनियनको आह्वानमा कर्मचारीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अघि उभिएर विरोध गरेका हुन् । निजामती कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिहरूले विधेयकमा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको स्पष्ट मार्गचित्र नरहेको, सरुवा र बढुवामा अस्पष्टता रहेको र सेवा–सुविधामा कटौती गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

वृत्ति विकासको स्पष्ट मार्गचित्र नरहेको, सरुवा र बढुवामा स्पष्टता नभएको र हाल खाइपाइ आएको सुविधासमेत कटौतीको प्रस्ताव आएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको एक कर्मचारी नेताले बताए ।