काठमाडौ, १९ चैत । प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणमा कुनै अवरोध नहुने गरी सम्झौतामा भएका कमजोरी सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै समझदारीका क्रममा त्रुटिगर्ने अधिकारी माथि छानविन गरेर कारबाही गर्न समेत भनेको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा पश्चिम सेती निर्माणका लागि उर्जामन्त्रालय र चीनाको थ्रीगर्जेजवीच भएको समझदारीमा प्रसस्त कानूनी र प्रक्रियागत त्रुटी भएको ठहर गर्दै नेपाली पक्षले कमजोरी गरेको जनाएको छ ।
उसले हतारहतारमा समझादारी गरेर त्रुटी गर्ने पदाधिकारीलाई छाननिको दायरामा ल्याएर कडा कारबाही गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
समितिले आगामी दिनमा समझदारी गर्दा सरकारी नियम, कानूनलाई हेरेर मात्र अन्य आयोजनामा अघि बढ्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
अहिले सम्म भएको समझदारी प्रक्रियामा टेकेर आयोजनालाई लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउन समितिले भनेको छ ।
प्रतिक्रिया