काठमाडौं, २५ वैशाख । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबाट आफूहरूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको योग्यतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सहमति गर्ने र त्यसलाई पार्टीबाट अनुमोदन गराउन नसक्ने उनीहरूको अयोग्यताका कारण संवैधानिक अंगहरूलाई पूर्णता दिएर छिटो चुनाव गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्वसमेत अन्योलमा परेको छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदार सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिले अघिल्लो महिना पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त सिफारिस गर्ने निर्णय सर्वसम्मतले गरेको थियो । सिफारिसअनुसार संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गराएर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले नियुक्तिका लागि कार्कीलगायत लोकसेवा आयोगमा कयोदेवी यमी, महालेखा परीक्षकमा भानुप्रसाद आचार्यको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिससमेत गरिसकेका छन् ।
तर, कार्कीको नामप्रति सिफारिस गर्ने शीर्ष नेताहरूकै पार्टीभित्रबाट विरोध हुन थालेको छ । प्रमुख दलका संगठन र दोस्रो तहका नेताहरू कार्कीको सिफारिसविरुद्ध सडकमै उत्रिन थालेका छन् । नाम सिफारिस गर्ने शीर्ष नेताहरू न आफूभन्दा मुनिका नेतालाई सम्झाउन सकिरहेका छन् न सिफारिस गर्नुको स्पष्ट कारण बताउन सकिरहेका छन् । दोधारे प्रतिक्रिया दिएर उनीहरू उम्किने प्रयास गरिरहेका छन् ।
चुनाव सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित गठित प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले गरेको निर्णयको दलहरूले स्वामित्व नलिँदा मुलुक अराजकतातर्फ उन्मुख भएको छ । आफूले गरेका निर्णय र सहमतिमा पार्टीबाट समर्थन जुटाउन नसकेर सिफारिस पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिलाई गुहार्नेसम्मको व्यवहारले राजनीतिलाई थप अस्थिर बनाएको छ ।
उच्चस्तरीय समितिमा कार्कीको नाममा सहमति जनाएका कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला कार्यकर्ताको दबाब
बढेपछि ‘नियुक्ति कुनै पनि हालतमा हुन नदिने’ भाषण गर्दै हिँडे । एमाले पोलिटब्युरो बैठकले त असहमति जनाउँदै सिफारिस पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिलाई लिखित पत्र नै बुझायो । त्यस्तै, एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीमा छलफल नगराई विवादास्पद नाम सिफारिस गरिएको भन्दै सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा असन्तुष्टि पोखेपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि मौन बसेका छन् ।
‘निर्णय गर्ने बेला सोचविचार नगर्ने र पछि राजनीतिक लाभ–हानि हिसाब गरेपछि निर्णयबाट पछि हटेर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने शीर्ष नेताहरूको व्यवहारले राजनीतिक गतिरोध बढेको छ,’ एक राजनीतिक विश्लेषकले सौर्यसँग भने, ‘आफूले गरेको निर्णयको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निकम्मा नेतृत्वले पार्टी नेतृत्वबाटै राजीनामा नदिए यस्ता अनेक गाँठा फेरि पनि पर्दै जानेछन् ।’ एमाओवादीको कोटाबाट अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस भएका कार्कीको नाममा उच्चस्तरीय समिति बैठकमा कसैले पनि फरकमत राखेको थिएन । त्यसबेला एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक थिए ।
उच्चस्तरीय समितिबाट कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने सहमति भएपछि एमाले र कांग्रेसमा दोस्रो तहका नेता असन्तुष्ट हुँदै आएका थिए । ३ वैशाखमा बसेको एमाले पोलिटब्युरो बैठकले अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नाम सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो र उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा सोहीअनुरूप प्रस्तुत हुन नेताहरूलाई दबाब दिएको थियो । तर, त्यसयताको अवधिमा पनि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले त्यस विषयमा स्पष्ट कुरा राखेनन् । आइतबार भएको पोलिटब्युरो बैठकमा नेताहरूले कार्कीको सिफारिस रोक्न राष्ट्रपतिलाई लिखित पत्र नै दिनुपर्ने अडान राखेपछि सोमबार महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा एमाले टोली शीतलनिवास गएर पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरेको थियो ।
त्यस्तै, गगन थापालगायत कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेताले पनि कार्कीको सिफारिसबाट पछि हट्न सभापति कोइरालालाई लल्कारेका छन् । तर, अहिले उच्चस्तरीय समितिको अध्यक्षसमेत रहेका सभापति कोइराला आफैँले सहमति जनाएको निर्णयका विषयमा बोल्ने हैसियत राख्दैनन् । संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष नाम सिफारिस गर्नुअघि राजधानीबाहिरको एक कार्यक्रममा कार्कीको नियुक्ति कुनै पनि हालतमा हुन नदिने बताएका कोइरालाले आफैँले गरेको हस्ताक्षरको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेनन् र उच्चस्तरीय समितिको बैठक बोलाएर निर्णय गराउन पनि सकेनन् ।
उता, एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले त पार्टीमा निर्णय नै नगराई विवादास्पद व्यक्तिको सिफारिस गरे पार्टी सखाप हुने चेतावनी नै दिएका छन् । सिफारिस गर्ने अध्यक्ष दाहाल चुइँक्क नबोली बसिरहेका छन् । अझ ‘लाजमर्दाे’ त के भएको छ भने पार्टीका शीर्ष नेताहरू उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा सही गरेर आउने र तिनै पार्टीका भ्रातृसंगठन सडक संघर्षमा उत्रिन थालेका छन् ।
शीर्ष नेताहरूको गैरजिम्मेवार चरित्रका कारण चुनाव सम्पन्न गर्न गठित सरकारलाई पनि आºनो काम सुचारु गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । दलहरूकै प्रस्तावमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिमाथि तिनै दलले भ्रातृसंगठनलाई सडकमा उतारेर विरोध जनाएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो । मंगलबार संवैधानिक अंगका नियुक्तिकै विषयमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग छलफल गरेका मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले दलहरूकै प्रस्तावमा आफूले कार्कीको नाम सिफारिस गरेकाले त्यसलाई अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादवले नागरिक समाज र अन्य क्षेत्रबाट विरोधका स्वर आएकाले त्यसमाथि आफूले विचार गरेर मात्र अघि बढ्ने बताएका थिए । अध्यक्ष रेग्मीले मुलुकमा सुशासनका लागि संवैधानिक अंगले पूर्णता पाउनुपर्ने बताएका थिए र त्यसप्रति राष्ट्रपतिले पनि आºनो सहमति रहेको बताएका थिए । ‘संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा विचार–विमर्श हुँदा सुशासनका लागि सबै संवैधानिक निकाय पूर्णरूपमा क्रियाशील हुनुपर्ने, त्यसका लागि आवश्यक संख्यामा कानुनबमोजिम पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाई पूर्णता दिनुपर्ने कुरा औँल्याउनुभयो,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया