रसुवामा आएको बाढीले दिएको चेतावनी

रसुवा भन्सार नाका क्षेत्रमा बाढीले मच्चाएको वितण्डाले धनजनको निकै ठुलो क्षति पुर्याएको मात्रै छैन, संवेदनशील भौगोलिक संरचना भएको हिमालभन्दा तल्लो क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढाउँदा बहुकोणीय सावधानी अपनाउनुपर्ने पूर्व चेतावनीसमेत दिएको छ । ल्हेन्दे खोलामा मंगलबार बिहान आकस्मिक रूपमा आएको यो बाढीले वितण्डा मच्चाएको क्षेत्र खासै ठुलो छैन, तर नेपाल र चीन बीचको सबैभन्दा ठुलो तथा चल्तीको ब्यापार नाकाका संरचना तहसनहस भएकोले आर्थिक नोक्सानी निकै ठुलो छ । रसुवागढी नाकालाई देशको महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र बनाउन सरकारले गरेको अर्बौं रुपैयाँ लगानी केही घण्टामै स्वाहा भएको छ । वार्षिक खर्बौं रुपैयाँको बस्तु आयात निर्यात हुने यो नाकालाई यथाशक्य छिटो पूर्ववत अवस्थामा सूचारु गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले व्यक्त गरे पनि बाढीको खास कारण जनसमक्ष नआउँदासम्म सकारको भनाइप्रति ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

बाढीले क्षति पुर्याएका कारण ठप्प भएका २३० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रहरू कहिलेसम्ममा सूचारु होलान् भन्ने अनुमान अहिले नै गर्न नसकिएको विद्युत् प्राधिकरणको भनाइले पनि आर्थिक क्षतिको आकार निकै ठूलो रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ । क्षति पुगेका संचनाहरू क्रमशः मर्मत हुँदै गर्लान्, तत्कालका लागि सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने भनेको निरीक्षणभन्दा पनि उद्धार तथा राहतका लागि हो । तर उद्धार तथा राहतको कामलाई ‘भिआइपी’हरूको निरीक्षण मोहले प्रभावित बनाउने विगतको अप्रिय सिलसिला यसपटक पनि दोहोरिनु दुःखद् पक्ष हो ।

मनसुनका बेला भारी वर्षा हुने र बाढी पहिरोले धनजनको क्षति पुर्याउने घटना हाम्रो देशका लागि नयाँ होइनन् । भारी वर्षाको पूर्व सूचना दिने, नदीहरूमा जलस्तर मापक सूचना प्रणाली जडान गरी समयमै तल्लो तटीय क्षेत्रका जनतालाई सचेत गराउने प्रविधिले पछिल्ला वर्षहरूमा केही न केही राहत दिएको छ । तर, यो प्रविधिको पहुँच सिमापारीको चिनियाँ क्षेत्रमा समेत पुर्याउनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकतालाई अहिलेसम्म ध्यान नदिइनु सरकारको कमजोरी हो । खासगरी गणेश हिमालभन्दा पूर्वतर्फको अधिकांश भोट क्षेत्रको जलाधार चिनियाँ सीमाभित्र पर्छ । त्यो क्षेत्रको मौसमी, तथा भौगर्भिक अवस्थाको पूर्व सूचनामा पहुँच नभएकै कारण अचानक बाढी आएको र पूर्वसावधानी अपानाउन नभ्याइएको घटना पहिलो होइन । केही वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका क्षेत्र पनि यस्तै प्रकृतिको बाढीले यसरी नै क्षति पुर्याएको घटनालाई पाठका रूपमा लिन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । यो घटनालाई सरकारले पाठका रूपमा लिँदै नेपालमा प्रवेश गर्ने खोला तथा नदीहरूको चिनियाँ जलाधार क्षेत्रमा अनुगमन संयन्त्र राख्ने विषयमा कूटनीतिक पहल जरुरी छ ।

पहिरो गएर थुनिएको नदी एक्कासि बिष्फोट भएको हो, या हिमताल फुटेको हो ? भन्ने एकीन हुन बाँकी रहे पनि यो घटनाको मुख्य कारक जलवायु परिवर्तनको असर हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । जलवायु पविर्तनलाई नियन्त्रण गर्ने बलबुता हाम्रो छैन, तर परिवर्तनको असरले पुर्याउने क्षतिबाट जोगिन हरसंभव उपाय अवलम्वन गर्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण तापमान बढ्दै जाँदा उत्पन्न भएको भयानक समस्या भनेको हिमतालको संख्यावृद्धि तथा बिष्फोटको खतरा हो । यो खतराबाट बच्नका लागि तत्कालको उपाय हिमताल अनुगमन नै हो । जसरी विगतमा दोलखाको च्छो रोल्पा हिमताल विष्फोटनको खतरा न्यूनीकरण गर्ने विधि अपनाइएको थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

यसैगरी थोरै दुरीमा धेरै उचाइ (ग्रास हेड) प्राप्त हुने भएकोले हिमाली क्षेत्रका खोला तथा नदीहरू जलविद्युत् उत्पादनका लागि ठूलो लगानी भएको छ । तर यो लगानी कति जोखिमपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा रसुवा क्षेत्रका आयोजनामा भएको अहिलेको क्षतिले प्रमाणित गरेको छ । अबका दिनमा हिमाली क्षेत्र नजिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा बहुकोणीय गृहकार्य गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।