संसदीय सर्वोच्चताविरुद्ध अक्षम्य अपराध

बहुचर्चित निजामती कर्मचारी विधेयक प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित गर्ने क्रममा भएको चलखेलले देशकै नैतिक धरातल हल्लिएको छ । किनकी चलखेल सामान्य प्रकृतिको छैन । प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अवकाश प्राप्त कर्मचारीका लागि २ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेको थियो, तर प्रतिनिधिसभामा लगिएको प्रतिवेदनको लिखतमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान उल्टिएको तथ्य फेला प¥यो । प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नुअघि नै यो तथ्य फेला परेको भए सच्याउन सहज हुन्थ्यो, तर प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित भइसकेपछि यो तथ्य फेला प¥यो । प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा मानवीय त्रुटी हुनु स्वभाविकै हो, तर यो प्रकरण मानवीय त्रुटी नभएर नेपथ्यमा बसेर कसैले नियतबस गरेको चलखेल हो भन्ने पक्कापक्की छ । किनकी २ वर्षको कुलिङ पिरियडका विषयलाई लिएर उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले गरेको विभिन्न चलखेलका कारण निजामती कर्मचारी विधेयक लामो समयसम्म संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा अड्केको थियो ।

ठुलो रस्साकस्सीपछि राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन पारित गर्नासाथ मुख्य सचिवकै नेतृत्वमा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकहाँ डेलिगेसन गएका समाचार असत्य होइनन् । पार्टी नेतृत्वको दबाबलाई झेल्दै राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सांसदहरूले कुलिङ पिरियडका सन्दर्भमा अडान लिनु संसदीय व्यवस्थाका लागि सकारात्मक पक्ष मानिएको थियो । तर राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनको लिखतमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान उल्टियो । संसद्ले जे निर्णय गर्छ, लिखतमा त्यसको ठिक उल्टो देखिनुभन्दा ठुलो काण्ड वा लज्जाको विषय संसदीय व्यवस्थामा अर्को हुन सक्दैन ।

संसद्ले एउटा कुरा पारित गर्ने तर लिखतमा त्यसको ठिक उल्टो आएको विषयमा सभामुख तथा सबै सांसदहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । प्रतिवेदन टेबुलकर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुनुअघिका अन्तिम हस्ताक्षरकर्ताका नाताले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि आशंका गरिनु अस्वभाविक होइन । यो प्रकरणमा उनीसमेत संलग्न छन् वा छैनन् ? भन्ने यथार्थ अब आउने नै छ । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने वा नदिने ? भन्ने कुरा उनको स्वविवेकमा भर पर्छ । किनकी हस्ताक्षर गर्नुअघि प्रतिवेदन हुबहु पढ्ने प्रचलन नभए पनि मुख्य विवादित विषयमा उनले ध्यान दिएको भए देश नै लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यस अर्थमा समिति सभापति खतिवडाले यो प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ ।

अर्कातर्फ राज्यको सिन्दुर पहिरिएका कर्मचारीमाथि यो हदसम्मको अविश्वास गर्नु पनि व्यावहारिक मामिला होइन । किनकी कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीहरूले संसद्को सार्वभौम अधिकारमाथि यो हदसम्मको बदमासी वा तुच्छ षड्यन्त्र गर्छन् भन्ने कुरा सामान्य रूपमा कल्पनासमेत गरिन्न । यद्यपि कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानले उच्चपदस्थ कर्मचारी घाइते सर्पजस्तो भएको संकेत देखिइसकेको अवस्थामा सामान्य सतर्कतासमेत नअपनाउनु समतिका सभापति खतिवडाको लापरबाही नै हो । उनको व्यक्तिगत कमजोरीको फाइदा उठाउन षड्यन्त्रकारीहरू उद्यत् भएका पनि हुन सक्छन् । यो प्रकरणमाथि गरिने छानबिनले त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा खुट्याउन सक्नुपर्छ ।

विधेयकको लिखतमा गरिएको हेरफेर सच्याउन खासै जटिल छैन । यसका लागि निश्चित प्रक्रिया छन् । तर विश्वासको संकट भने चाहेर पनि सच्याउन सकिन्न । कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान उल्ट्याउनका लागि मुख्यसचिव स्वयं नै हुल बाँधेर प्रभुत्वशाली व्यक्तिहरूको ढोकाढोकामा पुगेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै अक्षर ‘टाइप’ गर्ने कर्मचारीमाथि सम्पूर्ण दोष थोपर्ने प्रयास छनबिनका क्रममा हुने नै छ । विगतले पटकपटक यही देखाएको छ । हतियार चलाउनेलाई चोख्याएर हतियारलाई दोषी ठहर गर्ने विगतको सिलसिलाका कारण कर्मचारी संयन्त्रभित्र ‘पन्पे’को माफिया वर्गमा यस्तो भयानक हिम्मत पलाएको हो ।

कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिलाई यो हदसम्म हेप्ने अवस्था यसै आएको होइन । संसदीय समितिको सभापति पदको गरिमा खस्कनुको परिणाम हो यो । केही साताअघि सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले गरेको त्यो हर्कत तथा राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन लेखनका क्रममा भएको यो हर्कतबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ । कम्तिमा पनि पढ्न र सुन्न सक्ने धैर्यता भएको सांसदलाई छानेर समितिको सभापति बनाउने विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिइएको भए देशले यस्तो लज्जाजनक अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन ।