सभामुख र समिति सभापतिकै कुरा बाझियो : खतिवडा भन्छन्- ‘सदनमा पेस हुँ फेरबदल गरियो’, सभामुख भन्छन्- ‘समितिबाट जे आयो त्यही पास गरेको हो’
काठमाडौँ । निजामती विधेयकमा रहेको कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’को सन्दर्भमा नेतृत्व तहबाटै मिलेमतो गरी कानुनलाई स्वार्थपूर्ण तरिकाले परिभाषित गरिएसँगै यो विषयले संसद्को स्वाधीनतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सांसदहरूबाट भ्रष्टाचार, अनैतिक गतिविधि, स्वार्थ मिल्ने गरी गरिने नीतिगत निर्णय जस्ता विषय त पटक–पटक बाहिरिएकै थिए ।
तर, यस पटक संसदीय मान्यता र त्यसभित्रको मर्यादालाई नै कुल्चिएर देखाइएको हर्कतले गणतन्त्रले ल्याएको सुधारिएको संसदीय प्रणाली नै लज्जित बनेको छ । सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी भनेकै कानुन निर्माण गर्नु हो । तर, कानुन निर्माणको अभिभारा पाएका सांसद नै आफूअनुकूल हुने गरी कानुनका भाषा बंग्याउन लागिपरेको निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी विषयले प्रष्ट पारेको छ ।
तर, यति ठुलो र गम्भीर अपराधमा पनि सबै जिम्मेवार नेताहरू आफूलाई थाहा नभएको भन्दै पन्छिइरहेका छन् । मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्ने संसदीय समितिका सभापतिदेखि सभामुख र दलका शीर्ष नेताहरूसँगै सांसदरू पनि यो विषय कसरी समावेश भयो, आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरिरहेका छन् । यसले नेपालको संसदीय प्रणाली कति कमजोर छ र सांसदहरू कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने पनि प्रष्ट पारेको छ ।
यो विषय बाहिरिएसँगै मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासहित समितका अन्य १२ जना सदस्य सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्न पुगेका थिए । समिति सभापतिले उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडको ‘उपदफा ४, र ५ मात्र भएको, तर कर्मचारीले प्रतिवेदन तयार पार्दा उपदफा ५ पछि खण्ड क, ख र ग थपेर जालझेल गरेर आफूहरूलाई नै झुक्याएको’ गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रष्टीकरण दिए ।
सभामुखसँगको भेटमा खतिवडाले समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई प्रतिवेदनको अन्तिम भाषा हेरेर फाइनल गर्न भनेको र त्यसपछि के भएको भन्नेबारे आफू जानकार नभएको बताए । बैठकमा उपस्थित सचिव दुराले पनि विधेयक मिलाइएकोबारे स्वीकार गरेका थिए । उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्य र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालसँग बसेर यी ३ वटा खण्ड थप गरेको स्वीकार गरेका छन् । तर, हरेक पन्नामा हस्ताक्षर गरेका खतिवडा भने यसमा अझै पनि जिम्मेवारी लिन तयार देखिँदैनन् । बरु कर्मचारीलाई देखाएर आफू पन्छिन खोजिरहेकै छन् ।
कर्मचारीले बद्मासी गरे कि गराइयो ?
यो घटना कर्मचारीले चाहेर मात्र सम्भव भएको देखिँदैन । खतिवडा तिनै व्यक्ति हुन्, जसले पटक–पटक समितिको बैठक र सार्वजनिक रूपमा समेत कुलिङ पिरियडको सबालमा कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन नहुने भन्दै आएका थिए । तर, उनैले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा कमा र फुलस्टप मात्र होइन, ३ वटा बुँदा नै थपियो । त्यति ठुलो परिवर्तन हस्ताक्षरकर्ताको नाताले खतिवडाको आँखाबाट ओझेलमा पर्यो भनेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । बरु खतिवडा नै मिलेमतो गरेको शंका झन् बलियो हुन्छ ।
गत जेठ २ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट उक्त विधेयक पारित भएको थियो । विधेयक पारित गर्दा विशिष्ट कर्मचारीहरूको हकमा ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको थियो । जसअनुसार विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा भनिएको थियो, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउनेछैन ।’
तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा समितिले टुंग्याएको विषय नै तोडमोड गरिएको पाइयो । उक्त बुँदालाई तोडमोड गरेर ‘नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको बाहेक नियुक्त हुन पाउनेछैन’ भन्ने भाषा राखेरै संसद्मा प्रतिवेदन बुझाई त्यसैलाई पारित गरियो । अहिले प्रश्न राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडामाथि तेर्सिएको छ ।
जिम्मेवारीबाट पन्छिएर खतिवडाको हारगुहार
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ पिरियडको प्रावधान मूल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको विषय गम्भीर त्रुटि र अक्षम्य घटना भएको भन्दै खतिवडा आफूमाथि तेर्सिएको प्रश्नबाट पन्छिएर ओभानो बन्न खोजिरहेका छन् ।
अझै विज्ञप्ति नै निकालेर यसलाई सच्याउन राष्ट्रियसभा र छानबिनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गरेका छन् । खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो सामान्य अवस्था होइन । यस सम्बन्धमा छानविनका लागि सम्माननीय सभामुखसँग अनुरोध गर्छु । त्यसैगरी कुलिङ पिरियड राख्ने गरी सच्याउन सम्मानित राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्छु ।’
यसअघि मंगलबार बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पुगेर पनि उनले पानीमाथिको ओभानो बन्दै पार्टीका नेतासमक्ष स्पष्टीकरण दिए । बैठकमा उनले विधेयकमा भएको त्रुटिमा आफ्नो कुनै बद्नियत नभएको मात्र रिपोर्टिङ गरेनन्, उल्टै समितिका अन्य सदस्यहरूले विधेयकको फाइनल प्रतिवेदन नपढेको आरोप लगाए ।
‘विधेयकको यो दफालाई हामीले हाइलाइटका साथ प्रस्तुत गर्यौँ । कुलिङ पिरियडको यो दफामा यसोयसो गर्ने भनेर हाइलाइट गर्यौँ, तर समितिका कसैलाई पनि थाहा नदिईकन उपदफा लेखिएछ । उपदफामा के लेखियो भनेर जानकारी भएन, समिति मात्र होइन, संसद्लाई पनि जानकारी भएन,’ खतिवडाले पार्टीलाई रिपोर्टिङ गर्दै भने, ‘१५ दिनसम्म संसद्मा रहँदा कोही पनि मान्य सदस्यहरूले पनि हेर्नुभएनछ । अनि पारित भइसकेपछि ममाथि आरोप लगाइयो ।’
संसदीय छानबिनको माग
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् ‘कुलिङ पिरियड’का सम्बन्धमा गरिएको अनधिकृत परिवर्तन घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रतिको अपमान भएको बताएका छन् । ‘सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु, गराइनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रति गरिएको अपमान हो,’ नेता कोइरालाले लेखेका छन् ।
त्यस्तै, महामन्त्री गगन थापाले समितिले पारित गरेर ल्याइसकेको विधेयकमा छलछाम गरेर पारित गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसमा भएको त्रुटिबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका छन् । थापाले सभामुखले तत्कालै छानबिन समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने र जसले गल्ती गरेको छ वा बद्नियत राखेको छ । त्यसले हदैसम्मको कारबाही भोग्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न माग राखेका छन् ।
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले यसको जिम्मा समिति सभापति र सचिवले लिनुपर्ने बताएका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रले यस्ता भ्रष्ट र तुच्छ कार्यले संसद्कै उपहास गर्ने भएकाले जोकोही भए पनि संलग्नलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
सच्याउने जिम्मा राष्ट्रियसभालाई
प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक पारित भएसँगै अब के हुन्छ र कसरी सच्चिन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । अहिले यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित भएको हो भने राष्ट्रियसभाले पारित गर्न बाँकी नै छ । दुवै सदनबाट पारित भएपछि मात्र सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यसले ऐनको रूप लिन्छ । त्यसैले यसलाई सच्याउने ठाउँ अझै बाँकी छ । राष्ट्रियसभाको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार आज (बुधबार) निजामती विधेयक टेबुल हुँदै छ ।
सभामुखले चाहेको अवस्थामा ‘आनुषंगिक’ सुधारमार्फत् विधेयकमा भएका यस्ता त्रुटिलाई सच्याउन सक्थे । यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्थापन कार्यविधिसम्बन्धी दफा ११४ मा पनि गरिएको छ । उक्त दफामा सभामुखले बैठकबाट पारित भइसकेको विधेयकमा आवश्यक देखेमा विधेयकको दफाको संख्याको क्रम मिलाउन, आवश्यक आनुषंगिक सुधार गर्न र अनायास हुन गएको त्रुटि सच्याउन सक्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, निजामती विधेयकको हकमा त्यसरी सभामुखले सच्याउन नमिल्ने संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् । गिरीले भने, ‘यो विषय सभामुखले सच्याउने प्रकृतिको होइन, विधेयक राष्ट्रियसभा गइसक्यो, अब राष्ट्रियसभाले चाहे मात्र सच्चिन्छ ।’
प्रतिक्रिया