काठमाडौँ । १५ असारलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउन थालेको २१ वर्ष पूरा भयो । यस दिन राष्ट्र प्रमुखदेखि सरकार प्रमुख र उच्च पदस्थहरू दिवस मनाउन एक दिने किसान बन्छन् र उल्लास मनाउँछन् । तर, आफ्नो जीवन नै कृषि कर्ममा समर्पित गरेका किसानलाई भने यो दिन उत्सवभन्दा बढी पीडा बोकेर आउँछ ।
यतिबेला कतै रोपाइँ मैझारो गर्ने बेला भइसक्यो भने कतै रोपाइँ सुरु हुँदै छ । तर, किसानले न पर्याप्त मल पाएका छन्, न आवश्यकताअनुसार सिँचाइ सुविधा । पछिल्लो २ दशकयता कृषिमा संलग्न जनशक्तिको पलायन, प्लटिङ र प्राकृतिक प्रकोपका कारण घट्दो खेतीयोग्य जमिन मात्र नभई कृषि क्षेत्रप्रति राज्यको उपेक्षाका कारण नेपालको कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रताडित छ । कागजमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइन्छ, तर व्यवहारमा उल्टो छ । कागजमा मल पर्याप्त देखाइन्छ, किसानको खेतमा पुग्दैन । देश कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर त बन्न सकेको छैन नै, अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान पनि बढाउन सकिएको छैन । सरकारी तथ्यांकमा बर्सेनि उत्पादन बढेको देखिन्छ, अर्कातिर आयातको आँकडा पनि उसैगरी उकालो लागिरहेको छ ।
१५ असारसम्म २० प्रतिशत रोपाइँ
आइतबारसम्म देशभर कुल २०.३ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार १३ लाख ९१ हजार ३२१ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुने अनुमान गरिएकामा २ लाख ८१ हजार ८०४ हेक्टरमा रोपाइ भएको हो । हिमाली भेगमा ८० प्रतिशतसम्म रोपाइँ सकिएको छ भने त्यस्तै तराईमा भने भर्खर सुरु भएकाले धेरै कम रोपाइँ भएको छ । सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४९.२ प्रतिशत, कर्णालीमा ३९.१, गण्डकीमा २८.२, लुम्बिनीमा २४.३, बाग्मतीमा २०.५, मधेसमा ३.९ र कोसी प्रदेशमा १४.३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।
धान चामल आयातमा ११ महिनामै बहिरियो ३९ अर्ब
चालु आवको ११ महिना (जेठसम्म) मा २१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको ५ लाख २४ हजार मेट्रिक टन धान र १७ अर्ब ५० करोडको २ लाख २३ हजार मेट्रिक टन चामल आयात गर्दा करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । आव २०७६/७७ मा १० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको धान र २२ अर्ब २४ करोडको चामल आयात भएको थियो भने २०७७/७८ मा २० अर्ब ५५ करोडको धान र २७ अर्ब ६३ करोडको चामल, २०७८/७९ मा १६ अर्ब ९९ करोडको धान र २९ अर्ब ५ करोडको चामल, २०७९/८० मा २० अर्ब ७५ करोडको धान र १५ अर्ब ६३ करोडको चामल तथा २०८०/८१ मा १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको धान र ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको तथ्यांक छ ।
खेतमा पुग्दैन कागजको मल !
रोपाइँको सिजनमा रासायनिक मलको अभाव नयाँ होइन । सरकारी तथ्यांकमा पर्याप्त मल मौज्दात रहेको देखिए पनि किसानले भने पाउन सकेका छैनन् । कृषि मन्त्रालयका अनुसार ६० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मल मौज्दात छ भने ८६ हजार मेट्रिक टन युरिया र ३० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल आउने क्रममा छ । धानखेतीका लागि जेठदेखि असोजसम्म १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन युरिया, ९० हजार डिएपी र १० हजार मेट्रिक टन पोटास गरी साढे २ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । तर, रोपाइँको मध्य सिजन चलिरहँदा सरकारले बल्ल मल आयात प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
३४ हजार मेट्रिक टन युरिया कलकत्ताबाट नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा छ भने ३० हजार मेट्रिक टन कलकत्ता भित्रिएको छ । २२ हजार मेट युरिया र ३० हजार मेट डिएपी २५ असारसम्म कलकत्ता आइपुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि १२ असारसम्म ३ लाख ६३ हजार २३६ मेट्रिक टन मल आयात भएको तथ्यांक छ ।
रमिता गरेर कृषि क्षेत्र उँभो लाग्दैनः उद्धव अधिकारी – अध्यक्ष, खाद्यका लागि कृषि अभियान
असार १५ मा हिलोमा आउने प्रवृत्तिलाई ग्लामरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । किसानलाई हौसला दिएको पनि मान्न सकिन्छ । तर, नीति निर्माताहरूले वर्षैभरि कृषि र किसानका समस्या हेर्नुपर्छ । किसानसँग हात जोडेर मत मागेकाहरूसँग किसानले हात जोडेर मल माग्दा पनि पाउँदैनन् ।
किसानमैत्री नीति बनाएर बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, मल आयातको वैकल्पिक उपाय खोज्दै स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित कृषि प्रणाली विकास गर्ने, लोपोन्मुख २ हजार ९०० सयभन्दा बढी रैथानै जातका बिउबिजन संरक्षण गर्ने काममा सरकार चुकिरहेको छ । राज्य सञ्चालकहरू वर्षमा १ दिन हिलोमा पसेर चटक देखाइरहेका छन् । रगत पसिना बगाएर गरेको उत्पादनको मूल्य माग्दै किसान रुनुपर्ने अवस्था यस्तै चटकका कारण आएको हो । तीनै तहका सरकार यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।
–
प्रतिक्रिया