सार्थकताको कसीमा धान दिवस

असार १५ गते विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथ रोपाइँ महोत्सव गर्ने र मुख्य प्रसादका रूपमा दहीच्युरा खाने नेपाली प्रचलन परापूर्व कालदेखिकै हो । यद्यपि जमिनको खण्डीकरण र खेती प्रविधिमा भित्रिएको आधुनिकीकरणसँगै असार १५ को मौलिकता पछिल्ला दशकहरूमा हराउँदै जानु सोचनीय पक्ष हो । यसै पक्षलाई ख्याल गर्दै धान खेतीको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वलाई निरन्तरता दिन सरकारले २०६१ मंसिर २९ गते असार १५ लाई राष्ट्रिय स्तरमा नै धान दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो । त्यस यता हरेक वर्ष निश्चित नारा तयार गरी २१ पटक धान दिवस मनाई सकिएको छ ।

यस वर्ष ‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नारासाथ आइतबार (आज) २२ औँ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै छ । तर धान दिवसको सार्थकताका सन्दर्भमा भने हरेक वर्ष प्रश्न उठ्दै आएको छ । किनकी धान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आउने गरेका उत्पादन तथा खपतसम्बन्धी समाचार तथा टिप्पणीहरू सन्तोषजनक छैनन् । धान दिवस मनाउने सरकारी शैलीमाथि पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी हुँदै आएको छ । राज्य स्तरबाट न त रोपाइँ महोत्सवको संस्कृति जोगाउने ठोस् कार्यक्रम हुने गरेका छन्, न त धान उत्पादन वृद्धि तथा कृषकलाई प्रोत्साहन मिल्ने सन्देश प्रवाह हुन सकेका छन् । अन्य कतिपय दिवसहरू कर्मकाण्डमा सीमित हुँदा पनि खासै फरक पर्दैन किनकी आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा भन्दा पनि झारा टार्न दिवसको घोषणा गर्ने प्रचलन छ । तर धान दिवस सांस्कृतिक तथा धार्मिक हिसाबले मात्रै होइन, आर्थिक तथा खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ ।

धानखेती नेपालको आर्थिक सम्भावनाको ठुलो स्रोत हो भन्ने कुरा विभिन्न तथ्यांकद्वारा पुष्टि हुन्छ । नेपालमा धानको उत्पादन तथा खपत जति हुन्छ, अन्य सबै अन्नबालीहरूको उत्पादन र खपत केबल २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । जसमध्ये धानको मात्रै योगदान करिब ४ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको जनसंख्याको करिब ५० प्रतिशत कृषि पेसामा आवद्ध छ, त्यसमध्ये पहाडी तथा तराई क्षेत्रका करिबकरिब सबैजसो कृषकले धानखेती गर्छन् ।

धान खेतीमा किसानले उचित मूल्य नपाएको समाचार यदाकदा आउने गरे पनि अरू कृषिउपज जस्तो बिक्री नै नभएर फाल्नु परेको समाचार आउने गरेका छैनन् । बजार सुनिश्चित छ । लगानीको तुलनामा प्रतिफल कम आए पनि पितापुर्खादेखिको चलन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध लगायतका कारण किसानहरूले धानखेतीलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । जसका कारण नेपालले खाद्य सुरक्षा संकट बेहोर्नुपरेको छैन । तर, धानखेतीमा संलग्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष कार्यक्रम नल्याउने हो भने भोलिका दिनमा यो अवस्था नरहन सक्छ ।

विशाल जनसंख्या भएका चीन र भारतबीच अवस्थित भएका कारण पनि धान–चामल निर्यातद्वारा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सम्भावना तथा अवसर नेपाललाई छ । तर अझै पनि ठूलो परिमाणमा धान चामल आयात गर्नुपर्ने वाध्यता घटेको छैन, बरु हरेक वर्ष बढेर गएको छ ।

चालु वर्षको ११ महिनामा झन्डै ३९ अर्ब रुपैंयाँ बराबरको धान चामल आयात भएको तथ्यांकले नेपाललाई गिज्याइरहेको छ । २ वर्षअघि करिब ५७ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदाको वर्ष विदेशबाट जति परिमाणको धान चामल आयात भएको थियो, चालु आर्थिक वर्ष करिब ६० लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन हुँदा गत वर्षको भन्दा दोब्बर परिमाणमा धान–चामल आयात भएको तथ्यांक छ, तर निर्यात नगन्य छ ।

सरकारद्वारा प्रकाशित धान उत्पादनको आँकडा हेर्दा खासै ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्न । आफ्नो अयोग्यता लुकाउनका निम्ति उत्पादन वृद्धिको झुठो विवरण त सरकारले प्रकाशित गरिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । यो प्रश्नमा नीतिनिर्माताहरू स्वयं घोत्लिने हो भने चैते धानले बजार नपाएको जस्ता किसानका गुनासा सुन्नुपर्ने छैन ।