चैते धान बिक्रीको समस्यामा सरकारको लाचारी

सम्पादकीय

गत फागुनको तेस्रो साता सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य प्रतिकेजी २८ रुपैयाँ ७० पैसा तोक्दै गर्दा किसानहरू धमाधम ब्याड राख्दै थिए । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यबाट हौसिएका किसानहरूले अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बर खेतमा चैते धान रोपे । उत्पादन पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर बढेर ४ लाख मेट्रिक टन पुगेको सरकारले जनाएको छ । उत्पादन वृद्धिका हिसाबले यो धेरै ठुलो उपलव्धि हो । तर बिक्री भने करिबकरिब ठप्पजस्तै छ । सरकारले समर्थन मूल्य प्रतिकेजी २८ रुपैयाँ ७० पैसा तोके पनि प्रतिकेजी १५ देखि १८ रुपैयाँसम्ममा धान बेच्न किसानहरू वाध्य छन् ।

यति सस्तो मूल्यमा उत्पादन बेच्दा किसानको लगानीसमेत उठ्ने अवस्था छैन । यसरी निमुखा किसानको पसिना खेर जानुमा दोष कसको ? यस विषयमा राज्यको नीति निर्माण तहमा रहनेहरूको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ । समर्थन मूल्य तोक्दैमा आफ्नो दायित्व सकिएको ठान्नु सरकारको गम्भीर भुल हो । यस्तै पीडामा अन्य व्यवसायी परेको भए ठुलो मुद्दा बन्थ्यो । सडक आन्दोलन हुन्थ्यो, संसद्मा कुरा उठ्थ्यो । तर निमुखा किसानको समस्याबारे कसैको चासो देखिँदैन । खासमा यो समस्यालाई सम्बन्धित किसानको मात्रै नभएर राष्ट्रिय समस्याका रूपमा लिनु जरुरी छ । किनकी धानको उत्पादनसँग नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा जोडिएको छ । धानको उत्पादन वृद्धि हुँदा कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढ्ने र घट्दा घट्ने गरेको अवस्थालाई हेर्दा धान खेती गर्ने किसान निरुत्साहित हुनु भनेको देशका लागि दीर्घकालीन नोक्सानी हो ।

किसानले उत्पादन गरेको धान बिक्री नहनु वा उचित मूल्य नपाउनुमा मुख्य कमजोरी राज्यकै हो भन्नलाई कत्ति पनि हिच्किचाउनु पर्दैन । सरकारले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार देशमा वर्षको ६५ लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षको उत्पादन ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन छ । यस हिसाबले करिब ५ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन धान विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसर्थ चैते धानको उत्पादन २ लाख मेट्रिक टन बढ्दैमा बजारको समस्या उत्पन्न हुनु भनेको निश्चित रूपमा कालाव्यापारीहरूको सिन्डिकेटको परिणाम हो ।

मूल्यका हिसाबले पनि बजारमा मोटो धानको चामलको थोक मूल्य प्रतिकेजी ७० देखि ८० रुपैयाँ छ । सामान्यतः धानको तौलको ६२ प्रतिशत चामल उत्पादन हुन्छ । ब्यापारीहरूले किसानसँग १५ रुपैयाँ केजीमा धान खरिद गर्नु भनेको सरासर लुट हो । वर्षाको बेला भण्डारण गर्न सकस हुनुको फाइदा उठाउँदै कालाब्यापारीहरूले यसरी किसान लुटिरहँदा तमासे बन्नु सरकारको लाचारी हो ।

देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मात्रै होइन खाद्य सुरक्षासँगसमेत जोडिएका कारण धान खेतीमा संलग्न किसानको समस्याप्रति सरकार कुनै पनि हालतमा निरपेक्ष बस्न मिल्दैन । हामीकहाँ धानखेतीमा संलग्न प्रायः सबै साना किसान हुन् । ३ पुस्ताअघि तोकिएको २८ बिघा हदबन्दी जग्गा अंशबन्डा तथा खण्डीकरण हुँदै जाँदा ३ बिघाभन्दा बढी धानखेती गर्ने किसानको संख्या औँलामा गन्न सकिने अवस्था छ । ठुलो स्केलमा व्यावसायिक धानखेती असम्भव बन्दै गएको अवस्थामा साना किसानहरूको संरक्षण गरिएन भने भविष्यमा खाद्य संकट नपर्ला भन्न सकिन्न । चामलको वर्तमान बजार मूल्यका आधारमा धानको मूल्य पाउने हो भने किसानहरू उत्साहित हुने अवस्था अझै पनि देखिन्छ ।

उपभोक्ताले कम्तिमा ८० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा चामल किन्नुपर्ने र किसानले प्रतिकेजी १५ रुपैयाँमा धान बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था भनेको देशका लागि घातक हो । यो अवस्था न्यूनीकरणका लागि राज्यले हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ । जसरी सरकारी तहमा सञ्चालित दुग्ध विकास संस्थानले हरेक दिन गाउँका किसानबाट दुध संकलन गरेर सहरका उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने संयन्त्र बनाएको छ । त्यसैरी नै गाउँबाट किसानको धान खरिद गरी सहरका उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने संयन्त्र बनाउन ढिलाई गर्नु हुन्न । यसैगरी विदेशबाट हुने अन्धाधुन्ध चामल आयातमा पनि पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ । चिनी आयतजस्तै चामल आयातमा पनि कोटा प्रणाली लागू गर्नेतर्फ गृहकार्य जरुरी देखिएको छ ।