भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनमा झारा टार्ने नियत

गत ६ जेठअघिको १ महिनाको अवधिमा कति जना नेपाली विदेश भ्रमणमा गए ? त्यसयताको १ महिनाको अवधिमा कति जना गए ? भन्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने भिजिट भिसा प्रकरणमा कति ठुलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको रहेछ भन्ने उत्तर फेला पार्न गाह्रो छैन ।

जुन दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिई छानबिन सुरु गर्यो, त्यसै दिनदेखि भिजिट भिसाका नाममा विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीहरूको संख्या उल्लेख घट्नु संयोग मात्रै होइन । अख्तियारले सुरु गरेको यो प्रयासलाई सबैले प्रशंसा गरेका छन् ।

तर समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यो प्रयास पर्याप्त छ वा छैन ? भन्ने विषयको विवादले अहिले पनि संसद्को बैठक प्रभावित भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसँगको सहमतिअनुसार सरकारले सोमबार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरे पनि अन्य प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) लगायतले अस्वीकार गरेकोले समस्या थप पेचिलो बन्ने सम्भावना बढेको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने मागबाट माओवादी पछि हटे पनि राप्रपा र रास्वपा यो मागमा अडिग देखिएका छन् । जसका लागि छानबिन गर्नुपर्ने हो, उसैले छानविन समिति गठन गर्नु हास्यास्पद रहेको राप्रपा र रास्वपाको तर्क नाजायज होइन । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीको साथ पाइसकेको सरकार यी २ पार्टीहरूलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । जसको संकेत गृहमन्त्री लेखकले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर गरिसकेका छन् ।

नाम ‘उच्चस्तरीय’ दिइए पनि पूर्वमूख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई सदस्यका रूपमा राखेर गठन गरिएको यो छानबिन समिति व्यवहारतः ‘झारा टार्ने मेलो’ मात्र हो । किनकी यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जत्तिको पनि सामथ्र्य राख्दैन । गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछि हट्नुमा माओवादीका पनि आफ्नै बाध्यता हुन सक्लान्, तर कम्तिमा पनि संसदीय समिति वा न्यायिक समिति गठनका लागि माओवादीले दबाब दिन सक्नुपथ्र्यो ।

माओवादीले अडान लिन नसक्दा छानबिन समिति कर्मकाण्ड तथा झारा टराइमा सीमित हुने सम्भावना देखिएको छ । भिजिट भिसामा जानेमध्ये करिब एकतिहाइसँग रकम असुल हुने गरेको र त्यो रकम प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँदेखि ६ लाख रुपैँयाँसम्म हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथ्यको निकै नजिक देखिन्छ । दैनिक रूपमा संकलन हुने यति ठुलो अवैध रकम अध्यागमनका कर्मचारीसम्म मात्रै सीमित थियो वा उनीहरूले ‘माथि’ बुझाउने गरेका थिएनन् भन्ने कुरा पत्याउन सकिन्न ।

त्यसैले मन्त्रालयका सचिवदेखि विभागीय मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्म नै फिँजिएको अनुमान गरिएको यो जालो छानबिन गर्ने हैसियत अहिले गठन गरिएको समितिले राख्दैन । त्यसो त छानबिन समिति गठन गर्ने, तर प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याउने प्रचलनले निरन्तरता नपाउला भन्ने अवस्था पनि छैन । यो मामिलामा खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षले हो, तर कतिपय प्रतिपक्षी दलहरू समितिप्रति नै विश्वस्त छैनन् ।

भिजिट भिसा प्रकरण हाम्रो देशको २०६४ साल यताको ज्यादै पेचिलो समस्या हो । यो समस्या व्यक्तिद्वारा सिर्जित समस्या त हुँदै हो, त्यसबाहेक पद्धतिगत समस्या पनि हो । त्यसैले निश्चित व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने अभिष्टका लागि भन्दा पनि समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारमाथि दबाब दिनु वाञ्छनीय हुन्छ । भलै यसका लागि २०६४ यताका सबै गृहमन्त्री र सम्बद्ध पदाधिकारीलाई छानबिनको कठघरामा उभ्याउन किन नपरोस् । किनकी कुन गृहमन्त्रीको कार्यकालमा कति जना नेपाली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर विदेश भ्रमणमा गए ? भन्ने तथ्यांक केलाउने हो भने यो समस्या विगतदेखिकै निरन्तरता हो भन्ने स्पष्ट छ ।

वर्तमान गृहमन्त्री लेखक दोषी, यस अघिका रवि लामिछाने र नारायणकाजी श्रेष्ठ वा अरू कोही निर्दोष भन्ने ठाउँ देखिँदैन । फरक यत्ति हो कि बहालवाला गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्ने ताकत राज्य संयन्त्रले राख्दैन । तर, अहिले जुन प्रकृतिको ‘उच्चस्तरीय’ छानबिन समिति गठन गरिएको छ, यसले व्यवहारतः पूर्वगृहमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गर्ने हैसियतसमेत राख्दैन । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू स्वतः छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने थियो, तर उनीहरूलाई नै छानबिन समितिको सदस्य बनाइँदा अविश्वास बढ्नु र प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।