तत्काल अनुदान उपलब्ध गराउन उखु किसानको माग

महोत्तरी । महोत्तरीसहित मधेसका उखु किसानले अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि संघीय सरकारको बजेटमा उखुखेतीमा दिइँदै आएको अनुदान सम्बोधन नभएपछि किसानले यसबारे पुनर्विचारका लागि आग्रह गरेका हुन् । अनुदान सम्बोधन गरिनुपर्ने किसानको माग छ ।

‘खेतीमा सरकारले दिने अनुदान ठुलो भरथेग थियो, यसपालि बजेटमा त्यो परेन’, बर्दिबास–९ का किसान महेन्द्र महतो भन्छन्, ‘सरकारले यसबारे विचार गरोस् ।’ महतोजस्ता सबैजसो उखु किसानको विगतदेखि पाउँदै आएको अनुदान सम्बोधन गरिदिनुपर्ने माग छ । सरकारले पछिल्ला ७ वर्षयता उखुखेतीका किसानलाई चिनी उद्योगमा बुझाएको उखुको तौलअनुसार अनुदान दिँदै आएको थियो ।

‘समयअनुसारको मूल्य पाउन सकेका छैनौँ’, २ दशकदेखि उखुखेती गर्दै आएका भंगहा–४ रामनगरका ५० वर्षीय किसान अरुण गिरी भन्छन्, ‘अब यो खेतीबाट उँभो लागिएला भन्ने छाँट छैन ।’ सरकारले उखुखेतीमा दिँदै आएको अनुदान आउँदो वर्षलाई सम्बोधन नगरेपछि अब वैकल्पिक खेतीबारे सोच्नुपर्ने भएको उनको भनाइ छ । अलि ढिलै भए पनि अनुदान एकमुष्ठ पाउँदा घरव्यवहार र खेतीपाती गर्न सघाउ मिलेको थियो ।

सरकारले उखु खेती गर्ने किसानलाई दिँदै आएको अनुदान आगामी वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा सम्बोधन नभएको किसानको गुनासो छ । चालु आवमा सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुमा ७० रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरे पनि अब पाउने/नपाउने संशयमा किसान छन् ।

यद्यपि आव २०८१/०८२ मा एभरेस्ट चिनी उद्योगमा उखु दिएका महोत्तरीका १४ हजार ५३३ किसानले पाउनेगरी २१ करोड ७२ लाख ९१ हजारको सिफारिस भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । आउने दसैँअगावै पाउने आस गरिएको यो रकम अब आउने वर्षको प्रस्तावित बजेटमा अनुदानबारे उल्लेख नहुँदा किसानलाई पाउने÷नपाउनेबारे संशय बढेको हो । यसअघि आव २०८०÷०८१ मा जिल्लाका १४ हजार ४४४ किसानले अनुदानबापत २० करोड ३३ लाख रुपैयाँ गत दसैँअघि बुझेका थिए ।

‘बजारको मूल्यवृद्धिअनुसार उखुको उचित मूल्य पाएनौँ, तर पछिल्ला ३–४ वर्षयता चिनी उद्योगले भुक्तानी प्रक्रिया सरलीकृत गर्दा र सरकारले अनुदान पनि दिँदा खेती बढाउँदै लगिएको थियो’, बर्दिबास–१३ का किसान ठाकुरप्रसाद सिंह कुशवाहा भन्छन् ।
उखु उत्पादक कृषक संघका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहा आउने वर्षलाई बजेटमा अनुदानको सम्बोधन नहुँदा यो खेतीले निरन्तरता पाउने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले अनुदानको कुरा पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।’

कहिले टुंगिएला उखु किसानको माग

उखु किसानले लामो समयदेखि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६८० रुपैयाँ हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । आफ्नो उत्पादनको मूल्य तोक्न माग गर्र्दै आएका किसानले सरकाले दिने भनेको अनुदानसमेत नपाउने भएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि संघीय सरकारको बजेटमा उखुखेतीमा दिइँदै आएको अनुदान सम्बोधन नभएपछि किसानले यसबारे पुनर्विचारका लागि आग्रह गरेका हुन् । अनुदान सम्बोधन गरिनुपर्ने किसानको माग छ । सरकारले उखु किसानको मागमा कहिल्यै पनि उचित ढंगले नसोचेको किसानको गुनासो छ ।

सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६८० रुपैयाँ नतोके उखु किसानको लागत मूल्यसमेत नउठ्ने उखु उत्पादन महासंघका नेताहरूको भनाइ छ । तर, सरकार भने उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने तयारीमा रहेको बताउँदै आउने गरेको छ । सरकारले ३ वर्षदेखि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाउन सकेको छैन ।

यसै गरी उखु किसानले उखु बेचेको पैसासमेत समयमा पाउने गरेका छैनन् । कहिले उचित मूल्यको माग गर्दे त कहिले बक्यौताको माग गर्दै बेलाबेलामा उखु किसान सडकमा आउने गरेका छन् । तैपनि उनीहरूको मागमा सरकार संवेदनशील देखिएको छैन ।