इजरायल–इरान युद्ध : नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ गम्भीर असर

काठमाडौँ । विश्वका २ शक्तिशाली मुलुक इजरायल र इरानबीचको युद्धमा अमेरिकाले पनि हात हालेपछि विश्वव्यापी चिन्ता थपिएको छ । युद्धरत देशहरूसँग नेपालको प्रत्यक्ष व्यापार सम्बन्ध नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा ठुलो आर्थिक संकट पर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाली अर्थतन्त्रको ठुलो स्रोत मानिएको रेमिट्यान्समा उल्लेख्य गिरावट आउन सक्ने, खाडी मुलुकमा रहेका लाखौँ नेपालीको रोजगारी गुम्ने सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डितले बताए । उनले भने, ‘इजरायल र इरानबीचको युद्ध लम्बिँदा मध्यपूर्वमा अशान्ति आउन सक्छ । मध्यपूर्व अशान्त भएपछि लाखौँ नेपालीलाई फर्काउनुपर्ने हुन्छ । जसका कारण बेरोजगारी ह्वात्तै बढ्छ । रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव पर्छ ।’

त्यस्तै, इजरायल–इरान युद्धको सबैभन्दा ठुलो जोखिम तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको विश्वव्यापी मूल्य वृद्धि नै हो । युद्धका कारण ती देशको व्यापार चक्र बिग्रिइसकेको छ । जसले गर्दा ती देशबाट निर्यात हुने कच्चा तेलको मूल्य बढ्न सुरु भइसकेको छ । इरानको अत्यन्तै राम्रा व्यापार साझेदार भारत र चीन हुन् । भारतमा इन्धनको मूल्य बढ्दा नेपालमा ठुलो प्रभाव पर्ने पण्डित बताउँछन् ।
भारतमा इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपालीको भान्सासम्म पर्ने अर्थविद् डा. रघुवीर विष्टले बताए । उनले भने, ‘नेपालमा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यासको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पर्दा यातायात, वस्तु ढुवानी तथा उत्पादन लागतसमेत बढ्छ । मूल्यवृद्धि चरम विन्दुमा पुग्छ ।’

युद्धका कारण विश्वव्यापी यात्रा तथा पर्यटन प्रभावित हुन सक्ने अर्थविद् डा. विष्टको बुझाइ छ । उनले हवाई यात्रा महँगो बन्दा युरोप, अमेरिका र इजरायली पर्यटकहरू नेपाल आउने क्रम घट्न सक्ने, युद्ध र असुरक्षाकै त्रासले विश्व यात्रामा रमाउनेहरू घरेलु यात्रामा डाइभर्ट हुने सम्भावना रहने बताए । यसैगरी नेपालमा आउने विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपालजस्ता देशहरूलाई दिने ऋण, अनुदान वा विकास सहायता घट्ने वा स्थानान्तरण हुने सम्भावना बढी छ । यी यावत् कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हुने हुँदा सरकारले सचेत भएर सम्भावित जोखिमबाट बच्न पूर्वतयारीमा लाग्नु उपयुक्त हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी तथा उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा लान ढिला गर्न नहुनेमा उनीहरूको जोड छ ।

प्रतिक्रिया