पहेँलो सुनभित्रको कालो धन्दा

केही दिनअघि सुन प्रतितोला १ लाख ९७ हजार ३०० रुपैयाँ पुग्यो । त्यति मूल्यमा आमउपभोक्ताले सुन त किने, भ्याट बिलचाहिँ पाएनन् । सुनको मूल्य केही वर्षयता ह्वात्तै बढ्न थालेको हो ।

जोकोही सुनमा लगानी गरिरहेका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुराचाहिँ सुन अहिले कालोधन लुकाउने ठाउँ बनेको छ । गैरकानुनी रूपमा कमाएको, भ्रष्टाचार गरिएको वा राजस्व छलेको रकमबाट सुन किनिँदै छ । महँगोमा सुन किनिन्छ । तर, सस्तोमा किनेको देखाइन्छ । किनकी भोलि केही गरी फसियो भने उम्किन सहज हुन्छ ।

पछिल्लो समय झण्डै २ लाख रुपैयाँ तोलामा समेत मानिसहरुले सुन किनेका छन् । सुन पसलले भ्याट बिल दिँदैन । जसको फाइदा गैरकानुनी वा अवैध रकमबाट सुन किन्नेहरूलाई भएको छ । २ लाखमा किनेको सुनलाई ५ दशकअघि आफ्ना आमाबुबाले हजार रुपैयाँ तोलामा किनेको भनी सम्बन्धित निकायमा दाबी गर्छन् ।

प्रमाण नभएपछि झुठलाई समेत सत्य मान्नुपर्ने बाध्यता छ । जग्गा किन्दा मालपोत कार्यालयमा सम्पूर्ण विवरण हुन्छ । कसले कसलाई बेचेको, कहिले र कति मूल्यमा कति जग्गा बेचियो ? भनी मालपोतको ढड्डासहित लालपूर्जामा समेत लेखिएको हुन्छ । सवारी साधन पनि यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका हुन्छन् । इन्जिन नम्बर, सिसी, मोडेल, गाडी रंग, दर्ता मितिलगायत सम्पूर्ण विवरण लेखिएको हुन्छ । सेयर पनि कुन बैंक वा कम्पनीको भनी प्रमाणपत्र हुन्छ ।

तर, सुनमा यो केही पनि हुँदैन । सुन कतै दर्ता हुँदैन । सुनको विवरण सरकारसँग छैन । कुनै पनि सरकारी निकायमा सुनको विवरण पाइँदैन । अहिले बजारमा कति सुन छ ? सरकारलाई थाहै छैन । एउटै व्यक्तिले सयौँ तोला सुन किनेर थुपारेका छन् । त्यत्रो सुन किन्ने पैसा कहाँबाट आयो त ? सामान्य वा सरकारी जागिर, व्यापार व्यवसाय गरेर कमाए पनि ५ तोलादेखि बढीमा १० तोलासम्म जोड्न सकिन्छ ।

किनकी जागिरले कमाएकै पैसाले घरखर्च पनि धान्नुप¥यो । रोचक कुराचाहिँ यहाँ सामान्य सरकारी जागिर गरेर पनि महलजस्तो घर ठडाएर, राजाजस्तो जीवन बिताएर, छोराछोरी महँगा स्कुल पढाएर पनि सयौँ तोला सुन किनिएको छ । अनि मासिक ३० हजारदेखि बढीमा लाख रुपैयाँ तलब हुने कर्मचारीले यस्तो जीवनशैली बिताउन सक्छ ? यत्रो सुन किन्न सक्छ ? यो त सिधै भ्रष्टाचार गरिएको छर्लंग छ ।
अब सरकारले घरजग्गा, गाडी र सेयरको जसरी सुनको पनि सम्पूर्ण विवरण अर्थात् कति मूल्यमा कहिले किनेको, सुन किन्ने पैसा कसरी आयो ? भन्ने राख्नुपर्छ । साथै, देशभर सुन कति छ ? र, कसले कति सुन राखेका छन् ? यो पनि खोजतलास गर्नुपर्छ । अनिवार्य रूपमा सुन सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

घरजग्गा, गाडी र सेयर सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता हुन्छन् । यो किनबेच हुँदा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व संकलन हुन्छ । तर, सुन कतै दर्ता हुँदैन । जसले गर्दा सुनको किनबेच जतिसुकै बढे पनि राज्यलाई केही फाइदा छैन । व्यक्ति र सुन व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुगिरहेको छ । अर्कोतर्फ, सुन किन्दा भ्याट बिल दिइँदैन ।

रुषा थापा

भक्तपुर

०००

फास्ट ट्रयाकमा जग्गा दलालको चलखेल

काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म ४१ प्रतिशत भएको छ । ५ वर्षभित्र काम सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा २०७४ वैशाखदेखि द्रुतमार्ग निर्माणको काम थालिएको थियो । यही रफ्तारले काम हुने हो भने फास्ट ट्रयाक सम्पन्न हुन अझै १० वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

विगत लामो समयदेखि सुरुआती विन्दुमा विवाद रहँदै आएपछि आयोजनाले गति लिन नसकेको नेपाली सेनाको भनाइ छ । । आयोजनाले गति लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको खोकना र बङुमतिका स्थानीयबासीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको समाचार आएको छ । तर यो छलफल शंकास्पद छ । फर्सीडोलमा सुरुआती विन्दु बनाउने भन्दै जग्गा दलालहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रभावित पारेको चर्चा यदि सत्य हो भने यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

ललितपुरको खोकनादेखि निजगढको पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म ७१ किलोमिटर लम्बाइ रहने द्रुतमार्ग नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विकासको पूर्वाधार आयोजना हो । सदुपयोग गर्न देशले सक्यो भने यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मुलुकलाई पुग्ने लाभ सानो छैन । तर निर्माण कहिले सम्पन्न होला ? निर्माणपछि राज्यले के कसरी सदुपयोग गर्ला ? भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ ।

किनकी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको आयोजना ६ वर्ष बितिसक्दा पनि बल्ल ४१ प्रतिशत काम भएको छ । यसैगरी बनिसकेका कतिपय अन्य पूर्वाधारहरू उपयोगमा आउन नसक्दा द्रुतमार्गको पनि त्यही हविगत हुने हो कि ? भन्ने आशंका जीवितै छ । किनकी द्रुतमार्गलाई बढीभन्दा बढी उपयोगी बनाउनका लागि अन्य पूर्वाधारहरूको पनि निकै खाँचो हुन्छ, तर अन्य पूर्वाधार निर्माणतर्फ राज्यले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।

शिखरप्रसाद सुवेदी
टीकाभैरव ललितपुर