पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र फराकिलो बनाउने भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अघि सारेको प्रत्यक्ष निर्वाचित सभापतिको एजेन्डा निश्चय पनि बहसको विषय हो । नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म अबलम्बन गरेको क्रियाशील सदस्यहरूद्वारा बडा प्रतिनिधि छान्ने, वडा प्रतिनिधिद्वारा महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिद्वारा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य छान्ने पद्धति संसदीय व्यवस्थाको ढाँचासँग मिल्दोजुल्दो छ । तर अहिलेको पद्धतिले गुटबन्दी बढेको र पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसकेको विचार महामन्त्री थापाले राख्दै आएका छन् । यसको विकल्पका रूपमा क्रियाशील सदस्यद्वारा नै प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय सभापति छान्नुपर्ने उनको तर्क छ । तर, उनले यो कुरा सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै बोलेका हुन् या आफूले बोलेको कुरा कार्यान्वयनमा लैजान पनि उनी प्रयासरत छन् ? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । किनकी उनले ‘एजेन्डा’को शीर्षकबाहेक अरू कुरा प्रस्तुत गरेका छैनन् । न त यस विषयमा विज्ञहरूलाई बोलाएर उनले छलफल गरेको समाचार आएको छ । पार्टी महामन्त्री भनेको व्यक्ति नभएर संस्था हो । पार्टीले विगत ८० वर्षदेखि अबलम्बन गर्दै आएको निर्वाचन पद्धतिलाई परिवर्तन गर्ने एजेन्डा शीर्षकका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्नुको सट्टा व्याख्यासहित प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । त्यसमा पनि पार्टीको महामन्त्रीले त संस्थागत रूपमै प्रस्तुत गर्ने हैसियत राख्छ । उनले यो एजेन्डा अघि सार्दै गर्दा क्रियाशील सदस्यता वितरणको विद्यमान प्रक्रियालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? सभापतिको मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने कि, सिंगो केन्द्रीय समितिको समेत गर्ने ? निर्वाचित पार्टी सभापतिलाई पदमुक्त गर्नु पर्ने आवश्यकता परेमा त्यसको कार्यान्वयन कुन निकायले गर्ने ? पार्टीको नीति निर्माण तर्जुमा तथा विधान संशोधन गर्ने निकायमा सभापति अल्पमतमा पर्ने संभावनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? लगायतका तमाम प्रश्नको उत्तर दिनु जरुरी छ ।
हाम्रो देशको शासन व्यवस्थाप्रति जनतामा निराशा उत्पन्न हुँदै जानुको मुख्य कारण पार्टीहरू भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्नु हो । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्नुको मुख्य कारण विचार समूहहरूको सट्टा स्वार्थ समूह निर्माण हुनु हो । पार्टीभित्रका स्वार्थ समूहलाई गिरोह भन्ने गरिन्छ । जसरी राष्ट्रिय निर्वाचन दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने गरी शासन व्यवस्थाको ढाँचा बनाइएको छ, त्यसैगरी पार्टीभित्रको निर्वाचनमा विचारका आधारमा संगठित हुने प्रावधान भएन भने सन्तुलन बिग्रन्छ । बसको गति छिटो बनाउन जहाजको इन्जिन राख्नुपर्छ भन्ने तर्क चाहे जुन सुकै ओहोदा र भूमिकाको व्यक्तिले उठाओस्, बहसको विषय हुँदैन । कांग्रेस महामन्त्री थापाले उठाएको एजेन्डाका सन्दर्भमा पनि भएको यही हो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासन व्यवस्था अपनाउनु पर्ने विचार कांग्रेस महामन्त्री थापाको हो भने पार्टी सभापति प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने तर्कलाई जायज मान्न सकिन्छ ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्ने र देश हाँक्ने आकांक्षा बोकेका मात्रै होइनन्, सम्भावनाको नजिक पुगेका महामन्त्री थापाबाट पार्टी कार्यकर्ताहरूले मात्रै होइन, बहुसंख्यक जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । उनी नेतृत्वमा पुगेमा नेपाली कांग्रेस सुध्रिन सक्छ, कांग्रेस सुध्रियो भने देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समेत सुधार आउँछ भन्ने अपेक्षा धेरै युवाहरूको छ । उनी नेपाली कांग्रेसभित्र व्यक्तिगत रूपमा सर्वाधिक लोकप्रिय छन् भन्ने कुरा विगतका ३ वटा महाधिवेशनको परिणामले समेत पुष्टि गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्टी सभापतिको व्यवस्था भए नेतृत्वमा पुग्न सहज हुँदो हो भन्ने कुरा उनलाई लाग्न सक्छ । तर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अभिव्यक्ति दिएकै कारण लोकप्रियता घट्दै गएको कटु यथार्थतालाई उनले ख्याल गरुन् । शासन व्यवस्थाप्रति जनतामा निराशा बढ्नुको एउटा कारण नेताहरूले दिँदै आएका फोस्रा आश्वासन र सस्ता नाराहरू पनि हुन् भन्ने हेक्का देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीका महामन्त्री थापाले राख्नै पर्छ । असम्भव र अप्रासांगिक अभिव्यक्ति हाम्रो देशका नेताहरूको आमकमजोरी हो । जनतामा भरोसा बढाउन चाहने नेताहरूले जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुपर्छ । कांग्रेसका नेताहरूले सत्तामा पुगेर गरेका कतिपय क्रियाकलापहरू आलोचित होलान्, तर पार्टीगत रूपमा भने ‘कांग्रेसले जे बोल्छ, त्यो गर्छ, जे बोल्दैन, त्यो गर्दैन’ भन्ने छाप अहिले पनि जनतामा छ । कांग्रेसले अहिलेसम्म आर्जेको एक मात्रै पुँजी हो यो । यो पुँजी क्षय नहोस् भन्नेतर्फ हरहमेशा सचेत रहनु नै महामन्त्री थापाको हितमा छ ।
प्रतिक्रिया