काठमाडौँ । नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट निकाल्न भन्दै घरजग्गा कारोबारमा गर्न खोजिएको कडाइबाट सरकार ब्याक भएको छ । घरजग्गामा अवैध कमाइ लुकाउने प्रवृत्ति रोक्न भन्दै ल्याइएको कडाइको प्रावधानप्रति चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट रोक्न निर्देशन भएपछि सच्याइएको छ ।
गत १४ जेठमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशन २० गतेमात्र सार्वजनिक गरेको थियो । विभागले देशभरका मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन कार्यान्वयनका लागि पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन भएपछि विभागले आइतबार संशोधित निर्देशन जारी गर्दै घरजग्गा किनबेचमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने, केवाइसी भर्नुपर्नेलगायत ५ वटा प्रावधान हटाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा र विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीबीच निर्देशन संशोधन गर्नेबारे छलफल भएको थियो । विभागले यसअघि जारी गरेको निर्देशनमा रहेको घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट अनिवार्य चाहिने व्यवस्था हटाएको छ । त्यस्तै, खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता तथा एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकले अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने केवाइसी फारमको व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।
यसअघि घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको खातामा कारोबार बराबर रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, बैँकमार्फत् राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयका हकमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क र दस्तुर तथा लाभकर बैंक खाताबाटै तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।
यसअघि खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले १ दिनमा १ पटक वा पटक–पटक गरी ३ करोड वा त्यसभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गरेको विवरण नेपाल राष्ट्र बैँकको वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थामा ३ करोडको सीमा घटाएर १ करोडमा झारिएको छ ।
१० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाइएको छ । त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत् सोझै वा ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकमार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था भने यथावत् छ ।
प्रतिक्रिया