काठमाडौँ । सरकारले ४३ कम्पनीलाई ५ अर्बभन्दा बढी राजस्व छुट दिएको छ । आर्थिक ऐन, २०५१ को दफा १८ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम सरकारले उक्त छुट दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म यसरी छुट पाउने कम्पनीहरूमा सबैभन्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सबैभन्दा अगाडि छ । प्राधिकरणले १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको भन्सार छुट पाएको छ । त्यस्तै, नेपाली सेनाले ७४ करोड ६८ लाख, राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणले २१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छुट पाएका छन् ।
त्यस्तै, चीन झियाङसू अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र प्राविधिक सहकारी समूहले २० करोड ३१ लाख, घोराही मेडिचपुरकम्पनीले २० करोड, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले ११ करोड ३९ लाख, पुरातत्व विभागले १० करोड ७७ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट पाएका छन् ।
त्यस्तै, छुट पाउने सूचीमा रूपन्देहीको केएसएम बसिर मोहम्मद एन्ड सन्स, सिमिजु कोअपरेसन, कोकन रेल्वे कर्पोरेसनलगायत छन् । धुलिखेलको पतञ्जली आयुर्वेद मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरलेसमेत २३ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट प्राप्त गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, गीत डिए कालिका संयुक्त उद्यम, नान्टोङ कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, विश्व खाद्य कार्यक्रम, अखिल नेपाल फुटबल संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, चाइना रेलवे फस्र्ट ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, खानी तथा भूगर्भ विभाग, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, स्वास्थ्य सेवा विभाग, वाइबा इन्फ्राटेक प्रालि, भारतीय दूतावास र प्लान्ट क्वारेन्टाइन वा विष व्यवस्थापन केन्द्रलगायतले राजस्व छुट प्राप्त गरेका छन् ।
आर्थिक ऐनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तहका निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका संगठित संस्था र वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहयोगमा सञ्चालन गरिने आयोजनाका लागि वा नेपाल सरकार वा लगानी बोर्ड नेपालसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता बमोजिम परियोजना विकासका लागि आयोजना वा आयात हुने मालवस्तुमा लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ ।
१० महिनामा बेरुजू बढ्दो, वैदेशिक सहायता घट्दो
अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गत निकायमा १ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मन्त्रालय प्रगति विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को गत चैत महिनासम्ममा अर्थ मन्त्रालयको ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाइको ६१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको १ अर्ब ८६ करोड, आन्तरिक राजस्व विभागको ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, भन्सार विभागका ९ अर्ब २३ करोड, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको ३३ करोड ३६ लाख, ऋण असुली न्यायाधीकरणको ३ हजार, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालयको १३ लाख २१ हजार र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको १२ करोड २२ लाख बेरुजु रहेको छ ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ कुल वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेकोमा चैत मसान्तसम्ममा अनुदान सहायतातर्फ १४ अर्ब ३८ करोड र ऋणतर्फ ७४ अर्ब २४ करोड गरी जम्मा ८८ अर्ब ६२ करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ । जुन लक्ष्यको तुलनामा ३२ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै हो ।
यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा संकलन भएको रोयल्टी रकम बाँडफाँट गरिएको छ । २०८१ चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारलाई १ खर्ब ५ अर्ब २६ करोड ५२ लाख र स्थानीय तहहरूमा २ खर्ब ६२ अर्ब ५३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको । आव २०८२÷०८३ मा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित हिस्सा एवं वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
प्रतिक्रिया