काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूमाथि टेलिकमको बिलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्दा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले १८ प्रतिवादीसँग ६ अर्ब २ करोड ६७ लाख १३ हजार ७४० अर्थात् जनही ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । यस प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, २ सहसचिवसहित करिब ३० जना कर्मचारी, टेलिकम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसँग पनि बयान लिएको थियो ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकी हालकी प्रबन्ध निर्देशक पहाडी तत्कालीन समयमा टेलिकको प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत थिइन् । अख्तियारले उनीसहित चीनको एसिया इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ)का वरिष्ठ निर्देशक लङ योङ, सोही कम्पनीको काठमाडौँस्थित कार्यालयका तत्कालीन आयोजना प्रबन्धक हुयाङ वी, सोही चिनियाँ कम्पनीका नेपाल एजेन्ट शैलेश श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अन्यमा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, तत्कालीन प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, तत्कालीन निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, तत्कालीन प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा र तत्कालीन उपप्रबन्धक राजीवकुमार केसी छन् । यस्तै, नेपाल टेलिकमका तत्कालीन उपप्रबन्धक सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन उपप्रबन्धक नवल चौधरी, तत्कालीन उपप्रबन्धक मुक्तिप्रसाद अर्याल, तत्कालीन उपप्रबन्धक हेमप्रभा कर्ण र तत्कालीन उपप्रबन्धक परमात्मा भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलसमेतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले यसमा अनुसन्धान गरेको थियो ।
२३ जनामाथि चलाइएन मुद्दा
अख्तियारले प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा उक्त प्रकरणमा छानबिनमा तानिएका अन्य २३ जनाविरुद्ध भने मुद्दा दायर गरेन । मुद्दा दायर नहुनेमा तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. वैकुण्ठ अर्याल र हरिप्रसाद बस्याल पनि छन् । यस्तै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी, तत्कालीन सदस्यहरू भूपाल बराल, सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, शंकर लामिछाने, कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याललाई पनि अख्तियारले सफाइ दिएको छ ।
यसैगरी तत्कालीन प्राविधिक अधिकृत भानुराज श्रेष्ठ, तत्कालीन निर्देशक राधाकृष्ण ढुंगेल, नायब प्रबन्धक निर्देशक मीनु प्रधान, निर्देशक सविना मास्के, प्रबन्धकहरू हरि ढकाल, गंगासागर मातंछे, कुमारप्रसाद खतिवडा, प्रकाश मानन्धर, सुबोध रिमाल, शोभन अधिकारी र अनुप रेग्मी, उपप्रबन्धकहरू मणिराज पौडेल, सुदीपराज घिमिरे, सरोज प्रधान र सन्तोष भण्डारी, वरिष्ठ इन्जिनियर प्रयाग खड्कामाथि पनि अनुसन्धान गरिएकामा उनीहरूलाई मुद्दा भने लगाइएन ।
के हो प्रकरण ?
नेपाल टेलिकमबाट प्रतिस्पर्धाबिना करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा ६ पुस, २०६८ मा दूरसञ्चार कम्पनी र चीनको एसिया इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेडबीच सम्झौता भएको पाइएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिब ६५ करोड रुपैयाँका दरले ५ वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउने स्थिति बनेको थियो ।
उक्त सम्झौता ‘कन्भरजेन्ट रियल–टाइम बिलिङ एन्ड कस्टमर सपोर्ट (सिआरटिबी एन्ड सिएस) बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी थियो । त्यतिबेला नेपाल टेलिकमले प्रदान गरिरहेका जिएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वाइरलाइन÷वायरलेस ब्रोन्डब्यान्ड आदि दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवाको बिलिङ विभिन्न प्लेटफर्मबाट विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको थियो । उक्त बिलिङ प्रणाली खरिद गर्नुको उद्देश्य ती विभिन्न प्लेटफर्मलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्नुका साथै रियलटाइम बिलिङ गरी तुरुन्तै शुल्क गणना र अपडेट गर्ने थियो ।
सिसी क्यामेरा बन्द गरेर डिजेल चोरी, निगम प्रमुखविरुद्ध मुद्दा
अख्तियारले नेपाल आयल निगम गण्डकीका प्रमुख चितरञ्जन दाससहित ५ जनाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मिलेमतोमा बिलमा उल्लेख भएभन्दा बढी डिजेल पठाएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो । पेट्रालियम पदार्थको डिप र सिल गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका डिलर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधि जगन्नाथ ढुंगाना र लक्ष्मण रानाभाटसँगको मिलेमतोमा बदनियत राखी सिसी क्यामेरासमेत बन्द गरेर बढी डिजेल पठाएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
१२ हजार लिटर डिजल पठाउनुपर्नेमा १५ हजार ३८ लिटर पठाइएको र उक्त डिजेल बोकेको ट्यांकर पोखरा महानगरपालिका–२७ मा नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
बिलमा उल्लेख भएभन्दा बढी ३ हजार ३८ लिटर डिजलको प्रतिलिटर १४७ रुपैयाँका दरले ४ लाख ४८ हजार ५२५ रुपैयाँ हिनामिना भएको आयोगको दाबी छ । आयोगले प्रमुख दाससहित पश्चिमाञ्चल टे«डर्सका सञ्चालक बाबुराम जमरकट्टेल, गण्डकी धौलागिरि पेट्रोलियम एसोसिएसनका तत्कालीन प्रतिनिधि ढुंगाना र रानाभाट, चालक निर्मल थापाविरुद्ध जनही ४ लाख ४८ हजार ५२५ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया