१८ सय मेगावाटको लाइसेन्स खारेज

काठमाडौं, २१ चैत्र । गएको दश वर्षमा ऊर्जा मन्त्रालयले १ हजार ८ सय मेगावाटका ९१ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । समयमै अध्ययन, वित्तीय व्यवस्थापन र प्रतिवेदन तयार नगरेका, दस्तुर नतिरेका र नवीकरण नगरेका आयोजनाहरूको लाइसेन्स खारेज गरिएको हो ।

विद्युत् विकास विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थका अनुसार १ हजार ४ सय ७२ मेगावाटका ८२ आयोजनाको सर्भे, २ सय ५९ मेगावाट बराबरका ५ आयोजनाको उत्पादन निवेदन तथा ५० मेगावाट बराबरका ४ आयोजनाको उत्पादन लाइसेन्स खारेज गरिएको हो ।
गत ९ माघमा मन्त्रालयले वृद्धि गरेको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर नतिरेको भन्दै १ हजार २ सय ८१ मेघावाट बराबरका ३९ आयोजनाका लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । ‘पछिल्लो तीन महिनामा मात्र झन्डै १३ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ,’ इन्जिनियर पन्थले भने ।
०४९ सालमा विद्युत् ऐन आएर निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र दिन खुल्ला गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले गरी झन्डै १ हजार ८ हजार ७ सय ६७ मेगावाट बराबरका ६ सय ८० आयोजनाको अनुमतिपत्र वितरण गरिएको थियो । तीमध्ये ११ हजार ७ सय १८ मेगावाटका १ सय ८७ आयोजनाको अनुमतिपत्र प्राधिकरण र निजी प्रवद्र्धकसँग सर्भे लाइसेन्स छ भने २९ सय ९१ मेगावाटका ५८ आयोजनाले निर्माणका लागि निवेदन दिएका छन् ।
विभागका अनुसार १ हजार ८ सय ४१ मेगावाट बराबरका ५७ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ३६ आयोजनाबाट ६ सय ८७ मेगावाट बराबर उत्पादन भइरहेको छ । त्यसमध्ये निजी क्षेत्रबाट करिब २ सय १५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । एक मेगावाटभन्दा मुनिका करिब १ सय ५० मेगावाट बराबरका २ सय ५० आयोजनासमेत निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
सरकारले ४ हजार ३ सय ३३ मेगावाट बराबरका ५० आयोजना बास्केटमा राखेको विभागले जनाएको छ । रद्द गरिएका आयोजनाहरूसमेत सरकारको स्वामित्वमा रहने र निजी क्षेत्रका नयाँ प्रवद्र्धकहरूले अनुमतिपत्र मागेमा दिन सकिने पन्थले बताए । प्रतिशतका आधारमा लिएका अनुमतिपत्रमध्ये अहिलेसम्मको उत्पादित विद्युत् ४ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।
भारतबाट करिब १ सय ४० मेगावाट बराबरको विद्युत् आयात गर्दासमेत झन्डै ५ सय ५० मेगावाटको विद्युत् अभाव भइरहेको छ भने दैनिक १० घन्टा लोडसेडिङ छ । विभागले ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न लाइसेन्स खारेज गरिएको जनाएको छ ।
विद्युत् ऐन २०४९ पछि निजी प्रवद्र्धकहरूले समेत जलविद्युत्मा लगानी गर्ने उद्देश्यले लाइसेन्सका लागि निवेदन दिने क्रम बढेको थियो । तर, समयमै आयोजना बनाउन नसकेपछि ०५९ सालपछि विभागले लाइसेन्स खारेज गर्न थालेको हो । विभागका अनुसार १० वर्षमा करिब ५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाको लाइसेन्स मात्र खारेज गरेकोमा माघपछिका तीन महिनामा करिब १ हजार ३ सय मेगावाट बराबरका अनुमतिपत्र खारेज गरिएका छन् । ‘पहिला लाइसेन्स लिएर बनाउनेभन्दा पनि किनबेचका लागि बढी सक्रिय हुने प्रवद्र्धकहरूको लाइसेन्स भटाभट रद्द हुन थालेका छन्,’ विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले भने ।
पछिल्लो समयमा सर्भे लाइसेन्स खारेज भएका ठूला आयोजनाहरूमा ४ सय ५४ मेगावाटको चैनपुर–सेती, ३२ मेगावाटको म्याग्दी खोला, ६१ दशमलव २ मेगावाटको अपर म्यादी–२, ३२ मेगावाटको चट्टी गाड, ३० मेगावाटको ठूली भेरी, ८६ मेगावाटको मादी सेती, ५० मेगावाटको नार खोला, ३८ मेगावाटको अपर मादी–०, १ सय २१ मेगावाटको ठूली भेरी, २ सय १० मेगावाटको फूलकोट कर्णाली, ४२ मेगावाटको मस्र्याङ्दी–३ र १ सय ८४ मेगावाटको अपर कर्णाली–१ लगायत छन् । ३० मेगावाटको नसिम खोला र २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाको उत्पादन लाइसेन्सका लागि दिइएको निवेदन खारेज गरिएकोमा राजनीति दबाबमा नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई नै पुन: दिइएको छ ।