कठघरामा सर्वोच्च अदालत

छोटो समयमै यस देशका सबै नेता, पार्टी र राज्यसंयन्त्रहरूको असफल परीक्षण भइसक्यो । गत चैत १ गतेको कालो दिनपछि राष्ट्रपतिको पनि परीक्षण भइसक्यो । अब पालो आएको छ सर्वोच्च अदालतको । अहिले एकातिर एकथरीका लागि मुलुक चुनावमय भएको छ भने अर्कोतिर, यसको वैधानिकता अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यस चुनावको आवश्यकता र वैधता पनि सडकमा छताछुल्ल भइसकेको छ । अहिलेकै अवस्था र परिवेशमा कुनै पनि हालतमा चुनाव नहुने कुरा झनै पक्का छ । अब यिनै विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालत विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र संविधानवादका मान्य सिद्धान्तहरूको अनुशरण गर्छ वा आफ्ना विवादास्पद नेता खिलराज रेग्मी एवं उनको असंवैधानिक सरकारको पक्षपोषण— यसैबाट मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकाय तथा यसमा विराजमान श्रीमान्हरूको पदीय हैसियत र विधिशास्त्रीय योग्यताको सच्चा परीक्षण हुनेछ ।

हो, चुनाव लोकतान्त्रिक ढंगले शासन सञ्चालनका लागि जनमत अभिव्यक्त गर्ने एउटा सर्वस्वीकृत माध्यम हो । यसका लागि चुनाव कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ न कि नाम मात्रको चुनाव । सबै राजनीतिक पार्टी र शक्तिको सहभागितामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव यसको पहिलो सर्त हो । नत्र चुनाव त संसारका तानाशाहहरूले पनि गरेका छन् । पश्चिमा बुर्जुवा संसद्वादीहरूले सामान्यत: एउटा आस्था र विचारमा बाँधिएका दुई प्रमुख पार्टीबीच आफ्ना चुनाव सीमित गरेका छन् । अरू सबैलाई पाखा लगाएका छन् । नेपालमै पनि चुनाव त पञ्चायतकालभरि भएका थिए । बहुदलीय चुनावकै गर्भबाट दशवर्षे जनयुद्ध सुरु भएको थियो ।
चार पार्टीको वैधतामै प्रश्न
संविधानसभाको अवसानपछिका १० महिना यत्तिकैमा बिते । तीनवटा पार्टी (एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमाले) तथा एक टुक्रो मधेसी मोर्चाले प्रमुख राजनीतिक शक्तिको पगरी गुँथे । राष्ट्रपति यिनकै वरिपरि लाचार छायाँ बन्दैरहे । अहिले उनी यिनकै फन्दामा परे र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका तथा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका अन्य सबै दलहरूलाई पाखा लगाएर अघि बढिरहेका छन्, साह्रा नेपाली जनतालाई निराश बनाएर ।
अहिले जसरी चार राजनीतिक पार्टी र शक्तिका नाममा मुलुकको सम्पूर्ण राजनीतिको ठेकेदारी चलिरहेको छ, यथार्थमा यो आफैँमा असंवैधानिक छ । राजनीतिक रूपमा अमान्य छ । चारमध्येको एक मधेसी मोर्चा त विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि संविधानसभाको निर्वाचन भइसक्दासम्म पनि कतै अस्तित्वमा थिएन । दिल्लीसँगको सोझो सम्पर्क र विशेष सम्बन्ध नै उसको शक्ति हो । मुख्य कुरा, नयाँ चुनावका सन्दर्भमा सम्बन्धित सरोकारवाला सबै राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूलाई संलग्न गराउनुपर्ने हुन्छ, जो चुनावमा भाग लिन तयार छन् । निर्णय प्रक्रियामा सबै पार्टीहरूको समान हैसियत र सहभागिता नहुने हो भने त्यस्तो प्रवृत्ति र व्यवस्था स्वत: तानाशाही हुन्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ । संविधान तथा कानुनमा कतै नभएको ‘प्रमुख’ र ‘ठूला’ भन्ने हचुवा विशेषणका भरमा चारदलीय निरंकुशता लादिएको छ ।
अहिले अन्य ३३ वटा राजनीतिक दलहरू त एउटै मोर्चा बनाएर सरकारको वर्तमान गठनप्रक्रिया र चुनाव तथा त्यसका लागि अख्तियार गरिएको बाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधानको चरम दुरूपयोगका विरुद्ध सडकमा उत्रिइसकेका छन् । राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्ने थियो— यी पार्टीहरू पनि पार्टी नै हुन्, समान हैसियत र सरोकार भएका पार्टी । नेपाली जनताकै पार्टी । प्रक्रिया उचित भएमा निर्वाचनमै सहभागी हुन तयार पार्टी । जनताले नै चुनेका नेता र खडा गरेका पार्टी । तसर्थ, यी सबै पार्टीहरूलाई वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियाबाट अलग राख्ने वा किनारा लगाउने अधिकार यी चार पार्टी/शक्तिहरू कसैलाई पनि छैन । राष्ट्रपतिलाई त झनै छैन ।
अझै अपरिभाषित राजनीतिक सहमति
विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि अन्तरिम संविधानसम्म आइपुग्दा सर्वत्र प्रयोग भएको एउटा मुख्य शब्दावली ‘राजनीतिक सहमति’ हो । तर, यसको संवैधानिक अर्थ र परिभाषा अहिलेसम्म कतै भएको छैन । उदाहरणका लागि, संविधानको प्रस्तावनादेखि धारा ३८(१) र ४३(१) सम्म जताततै प्रयोग गरिएको यस शब्दावलीले सरकारको गठनदेखि सञ्चालनसम्म जनआन्दोलनको उद्देश्य र सहकार्यको संस्कारअनुरूप राजनीतिक सहमतिको आवश्यकतालाई अनिवार्य मानेको छ । अन्यथा यस्तो राजनीतिक सहमतिविनाका कुनै पनि निर्णयहरू स्वत: असंवैधानिक हुने सिद्धान्त स्थापित छ ।
तर, अहिले यी चार पार्टीहरू भनिरहेका छन् कि उनीहरूको ११ बुँदै सम्झौता नै सम्पूर्ण राजनीतिक सहमति हो । तर, यस्तो सहमति हुनका लागि कम्तीमा पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका ३२ वटै पार्टीहरूको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । अझ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका पार्टीहरूलाई पनि पर्यवेक्षकका रूपमा मात्रै भए पनि संलग्न गराउनुपर्ने हुन्छ । संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद् नरहेको स्थितिमा संविधानबमोजिमको राजनीतिक सहमति गर्ने प्रयोजनका निमित्त सबै दलहरू साना वा ठूला जे भए पनि समान रहेको स्थिति छ । कुनै खास दल ‘प्रमुख,’ ‘ठूला’ वा ‘प्रतिपक्ष’को अवधारणा र स्वत: समाप्त भएको छ ।
यसरी राजनीतिक सहमतिका विषयमा संविधानमा भएको प्रचलित प्रावधानका बारेमा यी चार विवादास्पद शक्ति र राष्ट्रपतिबाट भएको अर्थ, परिभाषा र प्रयोग प्रस्ट पूर्णरूपले गलत छ । यसको सही परिभाषा गर्ने, सच्याउने र सबै राजनीतिक दलहरूलाई यस प्रक्रियामा संलग्न गर्नेगराउने भनेको राष्ट्रपतिले हो तर उनैबाट संविधानविपरीत कार्य भएको छ, अदूरदर्शीताको पराकाष्ठासहित । राष्ट्रपति विगत केही समययता अर्थ न वर्थसँग जता भन्यो त्यतै बहकिनाले समस्याको खाडल झन्–झन् फराकिँदो छ ।
कठघरामा सर्वोच्च अदालत
दूर्भाग्य हो, अहिले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालत आफैँ नै पाँचौँ राजनीतिक पार्टी भएझैँ गरी अचम्मको व्यवहार गर्न थालेको छ । यस संस्थाका प्रमुखप्रधानन्यायाधीश स्वयं नै सर्वोच्च अदालतको संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्दै कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । राजनीतिक पार्टीहरूको प्रस्तावमाथि तत्काल समर्थन जनाउँदै सर्वोच्च अदालतबाटै आधिकारिक वक्तव्य पनि जारी भएकै हो । अहिले यी सबै असंवैधानिक नौटंकीका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरूमाथि अदालतका कतिपय न्यायाधीशहरू न्यायिक व्याख्या गर्ने आफ्नो पदीय अधिकार र कर्तव्यसमेत बिर्सेर रिट निवेदकहरूमाथि आक्रामक हुन थालेका छन् । संवैधानिक विवादहरूको न्यायिक निरूपण गर्न छोडेर राजनीतिक अर्ती–उपदेशमा केन्द्रित छन् । आफैँ कार्यकारिणीको छायाँ भएझँै गरी प्रस्तुत हुनेगरेका छन् । हाललाई ‘प्रधानन्यायाधीश’ भन्ने पदावली मात्र प्रयोग नगरे पुग्ने आदेशमा रमाउन थालेका छन् ।
अहिलेको एक मात्र उत्तम विकल्प भनेको चार पार्टी र मोर्चाको ११ बुँदे सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको २५ बुँदे आदेशलाई फिर्ता लिने हो वा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरासर खारेज गर्ने हो । सबै राजनीतिक दलको सहभागितामा गोलमेच सम्मेलन गरी नयाँ सरकार र निर्वाचन तय गर्ने सबै दल संलग्न सहमति मात्र राजनीतिक सहमति हुने संवैधानिक व्याख्या गर्ने हो । नत्र भने अबको सर्वोच्च अदालत पनि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षरूपी प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीको लाचार छायाँ मात्र हुनेछ । सर्वोच्च अदालत इतिहासको कठघराबाट बाहिर निस्केर साँच्चिकै स्वतन्त्र र सक्षम प्रमाणित हुन जरुरी छ । यदि त्यसो हुन्न र अहिले असंवैधानिक बाटोबाट गठन गरिएको सरकार र घोषणा गरिएको चुनावका पक्षमा मात्र अन्धो भएर अर्थ न वर्थका असंवैधानिक आदेश दिँदैजाने हो भने त अब चुनाव त कदापि हुन्न नै, अदालतकै कारण मुलुक नयाँ द्वन्द्वमा फस्ने पनि निश्चित छ ।