सरकार वार्तामा बोलाइरहन्छ, शिक्षकहरूलाई वार्तामा छैन विश्वास

शिक्षक आन्दोलन

काठमाडौँ । चैत २० देखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले फेरि वार्तामा बोलाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले मंगलबार विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको भन्दै फेरि वार्तामा आउन अनुरोध गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा वार्ता, संवाद र छलफलमार्फत् समस्याको समाधान खोज्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गदै शिक्षकहरूलाई आज (बुधबार) बिहान ११ बजे मन्त्रालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ ।

मन्त्रालयले वार्ताका लागि राहत एवं अस्थायी शिक्षक, साविक उच्च माविका शिक्षक, बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलगायत सबै शिक्षक कर्मचारीको प्रतिनिधित्व हुने गरी उपस्थित हुन भनेको छ । यसअघि चैत २१ मा पनि सरकारले छलफल र परामर्शका लागि आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको थियो । तर, आन्दोलनरत शिक्षकहरूले वार्तालाई बेवास्ता गरेका थिए ।

सरकारले बिहान ११ बजे वार्तामा आउन भने पनि शिक्षक महासंघ भने आन्तरिक छलफल गरेपछि मात्र त्यसबारे निर्णय लिने बताउँछ । त्यसका लागि सबै संघ–संगठनमार्फत् शिक्षकहरूलाई सूचना दिएको छ । मन्त्रालयले वार्ताका लागि आह्वान गरेकोपछि मंगलबार नै शिक्षक नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए । तर, वार्ता गर्ने÷नगर्ने विषयमा शिक्षक नेताहरू नै एकमत छैनन् । कोही वार्ताको पक्षमा छन् भने कोही वार्ताबाट माग पूरा नहुने भएकाले सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।

शिक्षक नेताहरू वार्ताका लागि सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् । त्यो विश्वासको वातावरण भनेको संसद्को विशेष अधिवेशन, बर्खे अधिवेशन वा अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन ल्याउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध हुनु हो । यदि त्यसो भएमा वार्तामा बस्न सकिने उनीहरू बताउँछन् । वार्तामा जाने÷नजाने विषयमा सहमति जुटाउन आज बुधबार फेरि छलफल गरिने र त्यसपछि सरकारलाई आफ्नो धारणा सुनाउने महासंघको तयारी छ ।

सोमबार बेलुका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ, गृह र शिक्षाका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग शिक्षकको आन्दोलन र विधेयकका विषयमा छलफल गरेका थिए । बैठकमा आन्दोलनलाई साम्य पार्न वार्ता नै उपयुक्त माध्यम भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । त्यसपछि मंगलबार शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि शिक्षकहरूलाई बोलाएको हो ।