काठमाडौँ । चुनावी अभियानकै क्रममा अमेरिकी निर्वाचनमा गैरअमेरिकीले मतदान गर्ने सम्भावना बढी रहेको बताउने गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मतदानसम्बन्धी नियममा व्यापक परिवर्तन गरेका छन् । ट्रम्पले मंगलबार चुनावी प्रक्रियामा परिवर्तनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे ।
आदेशअनुसार नागरिकता प्रस्तुत गरेर मात्र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न पाइनेछ । चुनावी अभियान र निर्वाचित भइसकेपछि पनि राष्ट्रपति ट्रम्प आप्रवासीप्रति कठोर बनेका थिए । उनले यो निर्णय पनि आप्रवासीहरूलाई नियन्त्रण गर्नेमा लक्षित छ । ट्रम्पले सन् २०२० को राष्ट्रपतीय चुनावमा आफ्नो हारको कारण नै फर्जी मतदान रहेको बताएका थिए ।
लगातार तेस्रो पटक राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार भएका ट्रम्पले चुनावी अभियानका क्रममा बारम्बार विपक्षी डेमोक््रयाट उम्मेदवार कमला ह्यारिसले अवैध आप्रवासी तथा नागरिकता नभएकालाई मतदान गर्न लगाएर धाँधली गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
कार्यकारी आदेश जारी गर्दै ट्रम्पले भारत र ब्राजिलजस्ता देशहरूमा मतदाताको पहिचानलाई बायोमेट्रिक डेटाबेससँग जोडिए पनि अमेरिका अझै पनि पुरानै पद्धतिमा अड्किरहेको बताएका छन् । अब चुनावमा मतदान गर्न नागरिकता, पासपोर्ट वा ड्राइभिङ लाइसेन्स अनिवार्य देखाउनुपर्नेछ । यसमा चुनाव समाप्त भइसकेपछि प्राप्त हुने मेल–इन ब्यालेटलाई अवैध मानिने व्यवस्था गरिएको छ । यो नियम पालना नगर्ने राज्यहरूको संघीय बजेट अनुदान कटौती गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अमेरिकामा अहिले पनि २ करोड १३ लाख मतदातासँग आफू नागरिक भएको पुष्टि गर्ने कुनै कागजात नभएको जनाइन्छ । अमेरिकी कानुनअनुसार त्यहाँको सरकारले उनीहरूलाई जुनसुकै समयमा अवैध र झुठ ठहर गर्न सक्छ । ट्रम्पको यो आदेशलाई विभिन्न राज्यहरूले अदालतमा चुनौती दिने तयारी गरेका छन् ।
त्यसो त अमेरिकामा अहिले पनि सबै राज्यमा मतदानको नियममा एकरूपता छैन । टेक्सास, जर्जिया र इन्डियानाजस्ता राज्यमा मतदान प्रक्रिया निकै कडा छ । क्यालिफोर्निया, न्युयोर्क र इलिनोइसजस्ता राज्यमा भने मतदान प्रक्रिया त्यति कठोर छैन । ती राज्यमा नाम, ठेगाना बताएर वा बिजुलीको बिलजस्ता साधारण प्रमाण देखाएर पनि मतदान गर्न सकिन्छ । मिसिगनजस्ता राज्यमा भने मतदान गर्दा फोटो आइडी मागिन्छ । यदि कसैसँग फोटो आइडी छैन भने हस्ताक्षर गरेर पनि मतदान गर्न सकिन्छ ।
विदेशी नागरिकबाट चन्दा लिन रोक
यो कार्यकारी आदेशले अमेरिकी चुनावमा विदेशी नागरिकबाट चन्दा लिन कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा अमेरिकी चुनावमा विदेशी नागरिकले दिएको चन्दा एउटा ठुलो विवादको विषय बन्दै आएको छ । धरै राज्यमा यो निर्णयको विरुद्धमा अदालतमा रिट दर्ता हुने अनुमान गरिएको छ । एरिजोना प्रान्तीय विदेशमन्त्री एड्रियन फोन्टेसले महान्यायाधिवक्तासँग यस निर्णयको विरुद्धमा कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नका लागि सल्लाह भइसकेको बताए ।
चुनावको निर्धारित दिनभन्दा पछि मतदान गर्न नपाउने निर्णयलाई पुष्टि गर्न राष्ट्रपति ट्रम्प असफल हुने दाबीसमेत उनले गरे । हेरिटेज फाउन्डेसनलगायत केही पुरातनवादी शक्तिसँगको समन्वयमा यो निर्णय गरेको अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम एपीले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया