हानलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिमा पुनर्बहाली गर्न दक्षिण कोरियाली अदालतको आदेश

सियोल । दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री हान डक सोविरुद्धको महाभियोग खारेज गर्दै उनलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिमा पुनः नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ । राष्ट्रपति युन सुक येओलले डिसेम्बरमा नागरिक शासनलाई उल्ट्याउने अल्पकालीन प्रयासबारे अदालतको यो फैसला दक्षिण कोरियाको जटिल राजनीतिक संकटको पछिल्लो विकासक्रम हो ।

दक्षिण कोरियाली सांसदहरुले संसदमा सशस्त्र सैनिकहरुको अवज्ञा गर्दै डिसेम्बर ३ मा युनको सैन्य शासन घोषणालाई अस्वीकार गर्दै उनीविरूद्ध महाभियोग लगाएपछि हानलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

त्यसको केही हप्तापछि नै सैनिक शासनको पराजय र न्यायिक नियुक्तिको विवादमा उनको संलग्नता देखाउँदै उनीविरूद्ध पनि महाभियोग लगाइएको थियो । ‘संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री हान डक–सोविरुद्धको महाभियोगको निवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ,’ अदालतले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अदालतले हानको महाभियोगविरुद्धको सुनुवाईमा पाँच न्यायाधीशमध्ये एक जना मात्र महाभियोगको पक्षमा देखिएका थिए भने दुई जना न्यायाधीशले हानलाई महाभियोग लगाउन सांसदहरुसँग बहुमत नभएकाले यो मुद्दा अदालतमा आउन नहुने तर्क गरेका थिए।

‘हानले पदमा रहँदा गरेको कार्यलाई ‘राष्ट्रपतिमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा प्रदान गरिएको जनताको विश्वासमाथि विश्वासघात भएको रूपमा लिन सकिंदैन’, अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।
यो निर्णय तत्काल लागू हुनेछ यसमाथि अपिल गर्ने व्यवस्था गर्न सकिँदैन ।

सोमबार कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेका हानले संवैधानिक अदालतको बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयको लागि धन्यवाद दिएका छन् । ‘मलाई विश्वास छ सबै नागरिकहरुले अत्यधिक ध्रुवीकृत राजनीतिक क्षेत्रको विरुद्धस्पष्ट रूपमा बोलिरहेका छन्, मलाई लाग्छ, अहिले विभाजनका लागि कुनै ठाउँ छैन, हाम्रो देशको प्राथमिकता भनेको अगाडि बढ्नु हो’, उनले भने ।

निलम्बित राष्ट्रपति युनको महाभियोगसम्बन्धी बहुप्रतिक्षित फैसलाअघि भएको अदालतको निर्णयलाई ध्यानपूर्वक हेरिएको छ । युनको महाभियोगसम्बन्धी फैसलाका लागि मिति अहिलेसम्म घोषणा भने गरिएको छैन ।

विज्ञहरूले मार्चको मध्यसम्ममा उक्त मुद्दामा फैसला आउने भविष्यवाणी गरे तापनि संवैधानिक अदालतले फैसला गर्न बाँकी नै छ यसले गर्दा युनको मुद्दा इतिहासकै सबैभन्दा लामो छलफल हो । हानसम्बन्धी फैसलालाई अनादर गर्न नहुने तर संवैधानिक अदालतलाई युनको मुद्दामा अझ छिटो कदम चाल्न विपक्षी दलका नेता ली जे–म्युङले आग्रह गरेका छन् ।