शक्तिको आडमा अर्जुननरसिंह केसीका भाइले हडपे ‘चिहान’

संसद् छिरेको कित्ता नम्बर ६२ र ६३

काठमाडौँ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तारकेश्वर नगरपालिका–९ को कित्ता नम्बर ६२ र ६३ को ९ आना जग्गाको विषयले केहीबेर होहल्ला मच्चायो । यही विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरू आमनेसामने भए । विवाद मिलाउन सभामुखले नै मध्यस्थता गर्नुपर्यो ।

बैठक सुरु भएपछि शून्य समयमा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले सरकारको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ६२ र ६३ को जग्गा कांग्रेस नेताले कब्जामा लिई भोगचलन गर्दै आएको बताए । यस विषयमा स्थानीय बासिन्दाले विरोध र उजुरी गरे पनि स्थानीय सरकारले जग्गा संरक्षणमा कुनै चासो नदेखाएको उनको आरोप थियो । त्यसपछि उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको अन्य समस्या सुनाइसकेपछि आफ्नो कुर्सीमा बसे । सांसद खनालले आफ्नो भनाइ सकेपछि कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंले उठेर विरोध जनाए । सभामुखले यो विषयमा प्रतिवाद आवश्यक छैन भनेपछि अवस्था सामान्य भयो ।

तर, केही समयपछि फेरि रास्वपाकै अर्की सांसद सुमना श्रेष्ठले त्यही कुरा दोहोर्याइन् । सांसद श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक चोकको मचागा अर्थात् नेवार समुदायको चिहान रहेको जग्गा कांग्रेस नेताले कब्जा गरेको आरोप लगाइन् । त्यसपछि विवाद झनै बढ्यो । कांग्रेस सांसदहरू राजेन्द्र बजगाईं, राजन केसी, सचेतक सुशीला थिङ, कान्तिका सेजुवाललगायतले कुर्सीबाट उठेर विरोध जनाए । केही सांसदले उक्त भनाइ संसद्को रेकर्डबाटै हटाउनुपर्ने माग राखे ।

तर, सभामुखले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सांसदले राखेको विषय तथ्य र प्रमाण एवं सत्यतामा आधारित भए÷नभएको संसद्ले बुझ्ने भन्दै वादविवाद नगर्न आग्रह गरे । र, करिब ५ मिनेटसम्म अवरोध भएको संसद् सुचारु भयो ।

रास्वपाले उठाएको विषय के हो ?

रास्वपाले बुधबारको बैठकमा तारकेश्वर–९ को लोकतान्त्रिक चोकको कित्ता नम्बर ६२ र ६३ को जग्गाको विषय उठान गर्दै गर्दा उक्त जग्गा हडप्ने व्यक्तिको नाम भने खुलाएका थिएनन् । उनीहरूले कांग्रेस नेता मात्र भने । कांग्रेस सांसदहरूले संसद्मा सीधै पार्टीलाई दोष नदिई जग्गा कब्जा गरेको भएमा व्यक्तिको नाम भन्न माग गरेका थिए ।

उक्त जग्गाको वास्तविकता पनि कांग्रेस नेतासँगै जोडिन्छ । स्थानीयका अनुसार रास्वपा सांसदले भनेजस्तै सो जग्गा अहिले पनि हडपेर राखिएको छ । र, जग्गा हडप्ने व्यक्ति हुन्– कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा सांसद अर्जुननरसिंह केसीका भाइ डा. केदारनरसिंह केसी । केसीले उक्त जग्गा आफ्नो घरकम्पाउन्ड बनाएर तारबार गरेर राखेका छन् । तर, रास्वपा सांसदहरूले भनेजस्तो कित्ता नम्बर ६२ र ६३ को पूरै जग्गा भने हडपिएको होइन । कित्ता नम्बर ६३ मात्र हडपिएको हो ।

स्थानीयका अनुसार अर्जुननरसिंह मन्त्री भएका बेला केदारनरसिंहले पर्खाल लगाएर सो जग्गा आफ्नो घर कम्पाउन्डमा ल्याएका थिए । उक्त सरकारी जग्गा कब्जा गरेर घर कम्पाउन्ड बनाएपछि स्थानीयले लगातार विरोध गर्दै आएका छन् । तर, केसी भने सो जग्गा स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउनुको सट्टा हडपेरै बसिरहेका छन् ।

यस विषयमा स्थानीय स्तरमा प्रश्न उठेपछि तारकेश्वर नगरपालिकाले मालपोत कार्यालयसँग सूचना मागेको र त्यसको जबाफ पनि पठाएको पाइएको छ । गत साउन १६ मा मालपोत कार्यालय मनमैजुले तारकेश्वर नगरपालिकालाई लेखेको पत्रमा कित्ता नम्बर ६२ केदारनरसिंह केसीको नाममा र कित्ता नम्बर ६३ नेपाल सरकारका नाममा रहेको भनी प्रष्ट पारिएको छ ।

करोडौँको सरकारी जग्गा केसीको कब्जामा

केसीले चिहानको जग्गा हडपेको सत्य भएको र स्थानीयसहित आफूले पनि पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत केसीले नमानेको तारकेश्वर नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण महर्जन बताउँछन् । ‘उहाँलाई कति पटक आग्रह गरियो, तर मान्दै मान्नुहुन्न । सरकारी जग्गा हडपेरै बस्नुभएको छ,’ महर्जनले सौर्य दैनिकसँग भने ।

तारकेश्वर नगरपालिकास्थित उक्त जग्गाको अहिले बजार भाउ प्रतिआना ७० देखि ८० लाख रुपैयाँ छ । यस हिसाबमा केसीले हडपेको ९ आना जग्गाको मूल्य करिब ६ करोड रुपैयाँ पर्छ । उक्त जग्गा कित्ताकाट भएर सरकारको नाममा पनि आइसकेको छ । तर, केसीले भने सो क्षेत्र आफ्नो कम्पाउन्डभित्रै राखेका छन् ।

वडा नम्बर ९ ले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि ८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता पनि भइसकेको छ । जसमा सो जग्गा पनि पर्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् घेराबार गर्ने र पछि त्यसलाई पार्कका रूपमा विकास गर्ने वडाको योजना छ । यसका लागि करिब २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तर, आफू मातहत भएको जमिन लिन नसक्दा वडाको योजना नै अलपत्र छ ।

तर, केसी स्रोतका अनुसार विषय फरक छ । मूल सडकबाट घरसम्म जाने बाटोको व्यवस्थापन गरिदिए जग्गा छाड्न केसी तयार छन् । तर, वडा भने केसीको निजी प्रयोजनका लागि वडाको बजेट खर्च गर्न नसकिने अडानमा छ । जग्गाको कित्ताकाट अनुसार केसीको घरलाई बाटोले छोएको छैन । वडाले व्यावहारिक रूपमा अरू ठाउँबाट भए पनि बाटो छुट्याइदिने भनेको छ ।

तर, केसी भने मूल सडकबाटै आफ्नो घर पुग्ने बाटो छुवाउनुपर्ने अडानमा छन् । यही विवादका कारण कित्ता नम्बर ६३ को सार्वजनिक जग्गा तारकेश्वर नगरपालिकाले पाउन सकेको छैन ।