काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने अन्तिम अस्त्रस्वरुप स्पष्टीकरण सोधेको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई ‘३ दिनभित्र सफाइ पेस गर्न’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
उनलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा मन्त्रालय र घिसिङबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुप समयसीमाभित्र प्रतिवदेन पेस नगरी सर्त उल्लंघन गरिएको आरोप लगाइएको छ । स्पष्टीकरणका हरेक बुँदामा सोधिएको छ, ‘तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ? तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?’
त्यसैगरी, सरकारले कुलमानलाई सन् २०२४ र सन् २०२५ मा इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्च कमिटीको क्रमशः १५औँ र १६औँ बैठकमा सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी इन्डियासँग भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४–२५ र २०२५–२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको काम गरेको आरोप लगाएको छ । सो प्रकरणमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको मन्त्रालयले भनेको छ । त्यस्तै, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनका ग्राहकले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता असुलीसम्बन्धमा मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गरेको आरोप लगाइएको छ ।
मन्त्री विफल भएपछि क्याबिनेटबाट निर्णय
सरकार र घिसिङबीचको टकराव वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सुरु भएको हो । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा सरकार उद्योगीलाई बक्यौता छुट दिने र घिसिङ जसरी पनि बक्यौता उठाउने लाइनमा लाग्दा प्राधिकरण र सरकारबीच टसल सुरु भएको थियो । त्यसपछि ऊर्जामन्त्री खड्का कुनै पनि हालतमा घिसिङलाई हटाउने गरी प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
मन्त्रालयले यसअघि घिसिङसँग पटक–पटक विवरण माग गर्ने र स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै स्पष्टीकरण सोधेको भने यो पहिलो हो । यससँगै सरकारले घिसिङलाई हटाउने अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने आफूलाई दुःख दिने नियतले नै सरकारले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधिरहेको बताउने गरेका छन् । उनी आफू स्पष्टीकरणसँग नडराई विधिसम्मत् काम गरिरहेको बताउँछन् । अन्तिम समयसम्म आफू काममै रहने उनको भनाइ छ ।
ऊर्जामन्त्री भन्छन्– जाँचमै सहभागी नभएकाले शून्य अंक
ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको थियो । ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गर्दै विवरण पेस गरेका घिसिङले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ९४.२३ र २०७९÷८० मा ९८.९४ प्रतिशत अंक पाएका थिए । अझै कुलमानलाई मूल्यांकनको जानकारीसमेत दिइएको छैन ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मूल्यांकनका लागि घिसिङ सहभागी नै नभएकाले शून्य अंक दिइएको बताए । गत भदौ महिनामै कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने भए पनि उनले मूल्यांकनका लागि विवरण नै नबुझाएको खड्काले बताए । गत असोजमा विवरण बुझाउन मन्त्रालयले लिखित जानकारी गराए पनि बेवास्ता गरेको र पुसमा आएर मात्रै आफैँले मूल्यांकन गरेर बुझाएको खड्काले बताए । घिसिङले मन्त्रालयलाई नटेरेको र मन्त्रालयको कुरा नसुनेको उनको आरोप छ ।
‘विद्यार्थी चाँजमा उपस्थित भएन भने उहाँले कहीँ नम्बर प्राप्त गर्नुहुन्छ ? मलाई सोध्न मन छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘उहाँ कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्छ ? उहाँलाई कानुन लाग्दैन भनिदिनुपर्यो । संविधानमा लेखिदिनुपर्यो ।’ खड्काले थपे, ‘कानुनको पालना गर्नु जिम्मेवारीमा बसेका र नबसेका सबैको दायित्व हो । त्यसकारण उहाँले शून्य नम्बर पाउनु भएको व्यहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु । उहाँ उपस्थित नै हुनुभएन । टेर्दै टेर्नुभएन । सुन्दै सुन्नुभएन । चिन्दै चिन्नुभएन ।’
‘लोडसेडिङ भारतले अन्त्य गर्यो, कुलमानले अपराध गरे’
मन्त्री खड्काले नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नभई भारतले गरेको बताएका छन् । तत्कालीन समयमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भारतबाट ४५० मेगावाट बिजुली आयात गरिएको भन्दै उनले त्यसको श्रेय भारतलाई दिनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिएकामा भारतलाई धन्यवाद दिऊँ । उहाँहरूलाई चाहिँदाचाहिँदै पनि ४५० मेगावाट हामीलाई किन्न दिनुभयो,’ उनले भने, ‘लोडसेडिङ अन्त्य गरेको श्रेय भारतलाई जानुपर्छ ।’
मन्त्री खड्का यतिमै रोकिएनन् । प्राधिकरणले आम्दानी नै नभएको विषयलाई नाफा देखाएको भन्दै त्यसलाई अपराधको संज्ञासमेत दिए । ‘नाफा आजसम्म एकिन हुन नसकेको छ । विवादित विषय छ,’ उनले भने, ‘आम्दानी नै नभएको विषय नाफा राखेर राजस्व तिरिएको छ । के त्यो अपराध होइन ?’
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले भने– सबैलाई मूर्ख नठान्नू
पूर्वऊर्जामन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मन्त्री खड्काले दिएको विवरणको संसद्बाटै प्रतिवाद गरेका छन् । उनले मन्त्रीले गलत विवरण दिएको भन्दै सरकारको प्रतिनिधिले संसद्मा सबै मूर्खहरू मात्रै बसेका छन् भन्ने नठान्न चेतावनीसमेत दिए । ‘मन्त्री भनेको सरकारको प्रतिनिधि हो । मन्त्रीजस्तो व्यक्तित्वले संसद्लाई झुठा विवरण दिनुहुँदैन । गलत सुनाउनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘यहाँ सबै मूर्खहरू मात्रै बसेका छन् भन्ने ठान्नुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।’
कांग्रेस पनि कुलमान हटाउने पक्षमा
ऊर्जामन्त्री खड्का कुलमानलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने पक्षमा छन् । त्यसो हुनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष चाहना मुख्य रहेको चर्चा छ । कांग्रेसबाटै ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेका पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) त खुलेरै कुलमानको पक्षमा उभिएका छन् । उनले आफ्नो हातमा भए अर्को कार्यकाल पनि कुलमानलाई नै नियुक्त गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
यस्तोमा मन्त्री खड्का प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुरुप चलिरहेको चर्चा चिर्दै नेपाली कांग्रेस संस्थागत रूपमै कुलमानलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । बिहीबारको संसद् बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको अभिव्यक्तिले सो कुराको पुष्टि गरेको छ । उनले एउटा कर्मचारीको पक्षमा सबै प्रतिपक्ष उभिएको भन्दै कुलमानको देवत्वकरण नगर्न आग्रह गरे ।
प्रतिपक्षी दलहरूलाई चेतावनी दिँदै घिमिरेले कुलमानलाई नै सबै प्रतिपक्षी दलहरूको अध्यक्ष बनाउन आग्रह गरे । ‘देवत्वकरण गरेर उहाँलाई शीर्ष टाउकामै बोकेर हिँड्ने हो भने म प्रतिपक्षी दलसँग आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘सबै प्रतिपक्षी दलहरूको अध्यक्ष उहाँलाई नै बनाइदिऊँ । ढुक्क हुन्छ त्यति भएपछि ।’
प्रतिक्रिया