काठमाडौं । सरकारले जारी गरेका विभिन्न ६ मध्ये पाँच अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट पनि बहुमतले स्वीकृत भएको छ
प्रतिनिधिसभाबाट बुधबार पारित भएका सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ तथा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई आज राष्ट्रियसभाको बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ माथि सांसदहरु डा वेदुराम भुषाल, मायाप्रसाद शर्मा, नरबहादुर विष्ट र सुरेशकुमार आले मगरले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।
यस्तै सांसदहरु मदनकुमारी शाह ‘गरिमा’ र झक्कुप्रसाद सुवेदीले निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आजको बैठकमा पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव पनि बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ माथि गंगाकुमारी बेलवासे, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, मनरुपा शर्मा र घनश्याम रिजालले अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ ।
त्यसैगरी सांसदद्वय जगप्रसाद शर्मा र राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेका थिए ।
उक्त प्रस्ताव पनि बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । अध्यादेश संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएसँगै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही फागुन २३ गते शुक्रबार दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने छ ।
प्रतिक्रिया