काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि कुलमानलाई पदबाट हटाउने नियोजित मनसायले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अनेक दबाबसहित स्पष्टीकरण सोधे पनि पदबाट हटाउन सकेको थिएन ।
आफूलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको र स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउने अधिकार पनि मन्त्रिपरिषद्मा मात्रै रहने कुलमानको जबाफपछि बुधबार बसेको बैठकले उनलाई ३ दिनको म्याद दिँदै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर ३ दिनको अवधि दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई गत साताको मंगलवार पनि २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सोको जबाफ पेस गर्दै घिसिङले आफूलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नरहेको बताएका थिए । कुलमानलाई यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले २२ पुसमा पनि ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
उनलाई हटाउने नियतका साथ नै मन्त्रालयले उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको थियो । समयमै विवरण नबुझाएको बहाना बनाउँदै उनलाई शून्य अंक दिएपछि उनलाई हटाउने बाटो खुलेको हो । कुलमानसँगको कार्यसम्पादन सम्झौतामै मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
मन्त्रालयले समयमै कार्यसम्पादन विवरण नबुझाएकाले पदबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधेको ४ दिनपछि घिसिङले कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए । बाढीपहिरोबाट आयोजनाहरूमा क्षति भएको र त्यसकै काममा खट्नुपर्ने र सबै कार्यालयबाट विवरण आउन ढिला भएको घिसिङले बताएका थिए । उनले विवरण बुझाउँदै ९८.९९ अंक दाबी गरेका थिए ।
कुलमानमाथि प्रतिशोधको विषयले तात्यो सदन, प्रतिपक्षीको विरोधपछि सभामुखको रुलिङ
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट पाएको शून्य अंकका विषयमा विपक्षी सांसदहरूले ऊर्जामन्त्रीसँगै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
बैठक सुरु हुनासाथ बोलेका नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, माओवादीकै अर्का सांसद सूर्यमान तामाङ दोङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही र बिना लामा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका सांसद मनिष झालगायत सरकारको पक्ष वा विपक्षभन्दा पनि निर्देशक घिसिङको पक्षमा देखिए ।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक सुरु भएको घोषणा गरेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका प्रतिपक्षी दल उठेपछि माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बोल्ने समय दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयसँग कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई निरन्तर स्पष्टीकरण सोधिरहेको तथा मूल्यांकननमा शून्य नम्बर दिएको कुराबारे सभामुखमार्फत् सरकारसँग जानकारी माग गरेका थिए ।
त्यसपछि, शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश विपक्षी सांसदले कार्यकारी निर्देशकसँग सोधिएको स्पष्टीकरण र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सरकारले दिएको अंकबारे जोडदारसँग जबाफ मागे । विपक्षीहरूको निरन्तर दबाबपछि सभामुखले विपक्षीहरूले उठाएको विषयमा जानकारी दिन सरकारलाई रुलिङ गरे ।
सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले आफ्नो विषयमा जबाफ दिन सभामुखले भनेका थिए । तर, यो विषयमा जबाफ दिन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का संसद्मा उपस्थित नै थिएनन् । बुधबार नै सुरु भएको डुम्रे सांस्कृतिक महोत्सवको उद्घाटनमा तनहुँ पुगेका उनले प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङलाई हटाउन आफूले कुनै चलखेल नगरेको बताए ।
सदनमा कसले के भने ?
माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले घिसिङबारे सरकारको कार्यशैली ठिक नभएको भन्दै सभामुखबाट रुलिङको माग गरे । राम्रो काम गर्नेमाथि सरकारले दमन गरेको उनको अभिव्यक्ति थियो । ‘घिसिङलाई निरन्तर स्पष्टीकरण सोध्ने र कार्यसम्पादनमा शून्य अंक दिने कुरा के हो ?’, पाण्डेले भने ।
रास्वपा सांसद झाले त सरकारलाई चेतावनी दिँदै विभिन्न बहानामा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्न नपाएर घिसिङलाई निष्कासनको बहाना र प्रपञ्च रचेको आरोप लागाए । भने, ‘खबरदार ! एउटा कुलमानलाई लखेट्यौ भने, हामी हजारौँ कुलमान लिएर आउँछौँ ।’
राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीले घिसिङलाई जबरजस्ती हटाए सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । घिसिङलाई हटाउने र शून्य अंक दिने काम षड्यन्त्रपूर्ण रहेको बताउँदै शाहीले भने, ‘कुलमानलाई हटाउने कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदै छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । यदि कुलमानलाई हटाइयो भने सडक र सदनमा आवाज उठ्छ ।’
राप्रपाकै सचेतक लामा घिसिङलाई दिएको अंकप्रति रुष्ट देखिइन् । उनले विशेष गरी मन्त्रालयप्रति लक्षित गर्दै भनिन्, ‘घिसिङले बुझाएको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नबुझी आफैँले अंक प्रदान गरेकालाई कारबाही गर्नुपर्छ । यसमा संलग्न को–को छन्, यसको जबाफ चाहियो ।’
मन्त्री खड्काले भने– कुलमान हटाउन चलखेल गरेको छैन
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले एउटा कर्मचारीलाई हटाउन सरकारले कुनै चलखेल नगरेको बताए । उनले भने, ‘एउटा कर्मचारीलाई हटाउन सरकारले किन चलखेल गर्नुपर्छ र सरकारलाई आवश्यकता भएको बेला हटाउन सक्छ, आवश्यकताअनुसार कर्मचारी राख्न पनि सक्छ ।’ उनले प्राधिकरणलाई योगदान पु¥याउनेलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई दण्डित गरिने भन्दै भने, ‘विद्यार्थी जाँचमा उपस्थित नहुँदा के हुन्छ ? यसमा पनि त्यही भएको हो । समयमै कार्यसम्पादन नबुझाएकाले अंक प्राप्त गर्न सक्नुभएन ।’
‘शून्य अंक दिएर फरक पर्दैन’
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो ध्यान काममा रहेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयको मूल्यांकनमा शून्य नम्बर पाए पनि आफूलाई फरक नपर्ने बताएका छन् । ‘मेरो मूल्यांकन जनताले गरिरहेका छन्, मन्त्रालयले शून्य दिएर फरक पर्दैन, आफ्नो ध्यान काममा छ,’ कुलमानले भने ।
प्रतिक्रिया