काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक ५ वटा अध्यादेश बुधबार स्वीकृत भएका छन् । ३ चरणमा गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । तर, सदनमा एकसाथ प्रस्तुत भएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशको सन्दर्भमा सरकार ‘ब्याक’ भएपछि बुधबार ५ वटामात्र अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको थियो ।
त्यस्तै, १४ पुसमा जारी भएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश, २९ पुसमा जारी भएको सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारसम्बन्धी र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएका हुन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएका ५ वटै अध्यादेश आज (बिहीबार) राष्ट्रियसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । राष्ट्रियसभाबाट समेत अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ । भूमि अध्यादेशका लागि राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा परेको सरकार जसपा नेपालको साथ खोजिरहेको छ । तर, पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यसलाई ‘बार्गेनिङ’ गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने मनसायका साथ अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
‘अध्यादेशका लागि सांसद किनियो’
सांसद प्रभु साहले अध्यादेशका लागि सांसद किनबेचको खेल भइरहेको आरोप लगाएका छन् । साहले सरकारले यस्ता गम्भीर कुरालाई गम्भीरताका साथ लिन नसकेको बताउँदै भने, ‘सरकार नै सांसद किनबेचमा लागेको कुरा आएको छ । सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख नेताले यो आरोप लगाएका छन् । संसद् किनबेचको कुरा लाजमर्दो छ र यसबारे सरकारले जबाफ दिन जरुरी छ ।’
प्रतिक्रिया