प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चले सोध्यो– अदालतको अवहेलनामा तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘अवहेलनामा तपाईंलाई किन कारबाही हुनुनपर्ने हो ?’ भनी जबाफ माग गरेको छ ।

आइतबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा ७ दिनभित्र जबाफ पेस गर्न भनिएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत माघ २९ गते प्रधानमन्त्री ओलीसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न परमादेश माग गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गिरिबन्धु टि–इस्टेटको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेशको अवज्ञा गरेको उल्लेख गर्दै रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । गिरिबन्धु टि–इस्टेट प्रालिका नाममा रहेको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न, गराउन सर्वोच्च अदालतको परमादेश थियो । प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले परमादेश कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको तथा परमादेशको अवज्ञा गरेको दाबी रिट निवेदकको छ ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही हुनुनपर्ने हो ?’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘कारबाही हुनुनपर्ने कानुनबमोजिमको आधार कारण भए सो आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जबाफ पेस गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई लिखित जबाफ प्राप्त भए वा अवधि नाघेपछि यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २०८० माघ २४ मा आदेश भएको मुद्दाको सक्कल मिसिलसमेत साथै राखी नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।’