धार्मिक प्रवचनदेखि अध्यादेशको बचाउ र सरकार नढल्ने रटानसम्म

लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘विशेष सम्बोधन’

संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता र अन्तरसरकार समन्वयबारे मौन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकमा ‘विशेष सम्बोधन’ गरे । लुम्बिनी प्रदेशसभाको निमन्त्रणामा त्यहाँ पुगेका ओलीले करिब डेढ घन्टा प्रदेशसभामा भाषण गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभामा गर्ने सम्बोधनमा संघीयता कार्यान्वयन तथा सुदृढीकरणको सम्बन्धमा धारणा राख्ने आशा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार तथा सांसदहरूसँगै आमनागरिकले गरेका थिए । तर, उनले बरु प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको प्रशंसा गरिदिए । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र समन्वयका बारेमा चुइँक्क बोलेनन् ।

संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कैयौँ ऐनहरू नबनाइदिँदा प्रदेश सरकार चलाउन धौ–धौ परेको स्थिति छ । प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नहुँदा संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर, संघीय सरकारले किन ऐनहरू बनाउन सकेको छैन ? कहिलेसम्म बनाइसक्छ ? लगायत स्वाभाविक रूपमा उब्जिने प्रश्नहरूको उत्तर प्रधानमन्त्री ओलीले दिएनन् । बरु सदाझैँ ओलीले पुरानै तरिकाको मानव सभ्यतादेखि विश्व ब्रह्माण्डसम्मको गफ चुटे । कथावाचकले झैँ धार्मिक प्रवचन दिने र इतिहासदेखि संस्कृति र राजनीतिसम्मको व्याख्या विश्लेषण गरे ।

‘मुख्यमन्त्री र सभामुखको कार्यालय बन्नु ठुलो उपलब्धि’

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनको सुरुआत नै लुम्बिनी प्रदेशको प्रशंसाबाट सुरु गरे । लुम्बिनी प्रदेश पवित्र भूमि भएको उल्लेख गर्दै उनले जुडीबुटीदेखि अन्नबालीसम्म रहेको जैविक विविधताले सम्पन्न असाधारण भूमिको संज्ञा दिए ।

संघीयता स्थापनापछि संघीयता फाप्ला कि नफाप्ला अथवा उपलब्धि देला कि नदेला भन्ने प्रश्नहरू भइरहेका बेलामा लुम्बिनी प्रदेशले संघीयताले विकास गर्न सक्छ भन्ने देखाएको बताए । उनले यस प्रदेशले करिब ८ वर्षमा राजधानी कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर देखाउनुका साथै मुख्यमन्त्री कार्यालय, सभामुखको निवास, सभामुखको कार्यालय र आफ्नै सभाहल बनाएर देखाएको भन्दै प्रशंसा गरे । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन र कृषिलगायत क्षेत्रमा पनि राम्रो काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

संघीय कानुनअनुरुप नै प्रदेश कानुन बनाउनुपर्ने भनाइ

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभाले युगान्तकारी कानुन बनाउन नसक्ने बताए । कानुन बनाउन प्रदेशको सीमितता हुने भन्दै उनले संघले बनाइदिएको युगान्तकारी कानुनको फलो गरेर मात्रै प्रदेश सरकारले युगान्तकारी काम गर्न सक्ने बताए । उनले प्रदेशसभाले उलेटफेरकारी कानुन निर्माण गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।

‘तपाईंहरूले उलेटफेरकारी कानुन निर्माण गर्न सक्नुहुन्न, किनभने केन्द्रको कानुनसँग नबाझ्ने गरी मात्रै बनाउनुपर्छ । केन्द्रको कानुनसँग नबाझ्ने गरी बनाउँदा मूलतः केन्द्रको जस्तै–जस्तै कानुन बन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, ‘केन्द्रले मुख्य रूपमा युगान्तकारी कानुन बनाइदिनुपर्छ । जसमा हामी लागेका छौँ । त्यसलाई फलो गरेर तपाईंहरूले आफ्नो क्षेत्रमा कसरी युगान्तकारी काम गर्न÷गराउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईंहरू लाग्नुहुन्छ, लाग्नुपर्छ ।’

संघलाई उछिन्न खोजेकामा क्षमतामाथि नै आशंका

लुम्बिनी सरकारले १२ सय शय्याको अस्पताल बनाउने भनेको छ । तर, सम्बोधनका क्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले १२ सय शय्याको अस्पताल काठमाडौँमा समेत चल्न नसकेको भन्दै लुम्बिनीमा चल्न नसक्ने आशंका व्यक्त गरे । उनले केन्द्र सरकारले समेत हजार बेड पु¥याउन नसकेको भन्दै अस्पतालको व्यवस्थापन पक्ष गम्भीर रहेको उल्लेख गरे । ‘कति चल्छ ? कति चलाउन सकिन्छ ? किनभने केन्द्र सरकारले हजार बेड पु¥याउन सकेको छैन भने प्रदेश सरकारले,’ उनले हेयको भावमा भने, ‘१२ सय बेडको अस्पताल काठमाडौँमा चल्न सकेको छैन भने यहाँको जनसंख्यामा कति चल्छ । आसपासको जनसंख्यालाई कति तान्छ ?’

ओलीले तीनै तहका सरकारहरू मिलेर विकास निर्माणका कामलाई सहकार्यका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै विकास निर्माणका काममा कुनै पनि बहानामा अवरोध गर्नु नहुने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले मान्छेको हितलाई, मान्छेको सुख तथा समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले मानव केन्द्रित विकास गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, उत्पादन र विकास निर्माणका कुरामा आइटी र प्रविधिको प्रयोग धेरै गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले प्रविधिको प्रयोग गरेर विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने पनि उनले उल्लेख गरे ।

अध्यादेशको बचाउ

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै अध्यादेशको बचाउ गर्न पनि भ्याए । खरिद कानुन फेर्नुपर्ने र उद्योगसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने देखेर अध्यादेश ल्याइएको उनले बताए । आइटीको क्षेत्रमा काम अघि बढाइहाल्नु जरुरी भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको उनको जिकिर थियो । उनले अध्यादेशले चौतर्फी स्वागत पाएको दाबीसमेत गरे ।

सरकार नढल्ने रटान

प्रदेशसभामा पनि उही पुरानै रटान दोहो¥याए प्रधानमन्त्री ओलीले, सरकार ढल्दैन । अबको १७ महिनापछि आफूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने ओलीको भनाइ छ । ‘१७ महिनापछि आफैँ छोड्छु मैले । केपी ओलीलाई हराउनका लागि कुनै बल लगाउनुपर्दैन । आफैँ छोड्छु बेला पुगेपछि,’ ओलीले भने, ‘१७ महिनालाई तोप हाने पनि सरकार ढल्दैन । सरकार त किन ढल्नु झन्डै दुई तिहाइ छ के ढल्नु ?’ संविधान बिगार्नका लागि संशोधन नगर्ने टिप्पणी गर्दै उनले संविधान समयानुकूल बनाउँदै लाने बताए ।