विपन्नका नाममा उद्योगपतिको रजगज, सहकारीको ३३ लाख दुरुपयोग

रुकुम पश्चिम । देशभर संकटमा परेका कति सहकारीमा कति बचतकर्ताको कति रकम डुबेको छ भन्ने अध्ययन हुनै बाँकी रहेको अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीको पनि व्यथा त्यस्तै छ । राज्यले गहिरो अनुसन्धान र निर्मम कारबाहीमा इच्छाशक्ति गरे मात्र सर्वसाधारणको बचत फिर्ता हुन सक्छ ।

तर, देशैभरका सहकारीहरुको अवस्थाबारे सरकार नै जानकार नहुँदा सहकारीमा बचतकर्ताको पैसा डुब्ने गरेको छ । रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम दर्ता भइ सञ्चालमा आएको आठबिसकोट वचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नगरपालिका र वचतकर्ताको करिब २ करोड रुपैयाँ डुबेको छ ।

५ करोड पुँजीमा सञ्चालित उक्त संस्थाबाट ऋण लिएकाले कर्जा चुक्ता नगरेपछी सहकारी समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । सहकारीबाट सबैभन्दा बढी ऋण लिएर अहिलेसम्म नतिर्नेको सुचिममा दुई जना पाइलट परेका छन् । आठबिसकोट नगरपालिकाको शैक्षिक ऋण प्रदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ अनुसार आठबिसकोट–१० का गोविन्द केसी र वडा नम्वर ५ का ललित भण्डारीले २०७५ साल भदौ १५ गते सम्झौता गरेर ५०/५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएर फिलिपिन्स पढ्न गए । तर उनीहरुले हालसम्म ऋण तिरेका छैनन् । उनीहरुलाई शैक्षिक कर्जाका नाममा नगरपालिकाले १ करोड रुपैयाँ सहकारी मार्फत दिएको थियो । शैक्षिक ऋण, घरेलु तथा साना उद्यम कर्जा, बिपन्न सेयर लगानी गरेर आठबिसकोट नगरपालिकाले १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ सहकारीलाई प्रदान गरेको थियो ।

नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको पैसा सहकारीले व्यक्ति तथा उद्योगलाई ऋण दियो । अहिले कर्जा असुल गर्न नसक्दा सहकारी बन्द अवस्थामा छ । आठबिसकोट सहकारीमा समस्या देखिएपछि गत असोजमा देव बहादुर घर्तीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बन्यो । उक्त समितिले गत आइतवार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सहकारीबाट ऋण लिएर फिर्ता नगर्ने उद्योग तथा व्यक्ति गरेर ३६ जनाले तत्कालै लिएको रकम साँवा र व्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी ऋण लिने गोबिन्द केसी र ललित भण्डारी रहेका छन् । उनीहरुले पाइलट अध्ययनका लागि ५०÷५० लाख लिएका छन्, भने अन्य व्यक्ति तथा उद्योगले पनी ऋण लिएर चुक्तता गरेका छैनन् ।

आठबिसकोट नगरपालिकाको १ करोड ७२ लाख

उक्त सहकारीमा आठबिसकोट नगरपालिकाको मात्रै १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ डुबेको छ । पालिकाबाट शैक्षिक कर्जाको लागि लिएको एक करोड रुपैयाँ, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि ३८ लाख ४० हजार र विपन्न नागरिकको सेयर लगानीको लागि लिएको ३३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न नसकेको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले सहकारीमा ६७३ जना विपन्न नागरिकको सेयर खरिदका लागि उक्त रकम दिएको थियो । सहकारीले एक व्यक्तिलाई पाँच हजारका दरले ५० कित्ता सेयर दिनेगरी उक्त कर्जा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै बचतकर्ताको झण्डै ५ लाख रुपैयाँ सहकारीले फिर्ता गर्न सकेको छैन । १७९ जनाले दैनिक र मासिक वचत गरेको ब्याज बाहेक ४ लाख ७८ हजार रकम सहकारीले फिर्ता गर्नुपर्ने छ । सहकारीमा समस्या देखिएको तथ्य बाहिरिएपछि सहकारीबाट कर्जा लिएका केही व्यक्तिले रकम फिर्ता गरेको बुझिएको छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको बचत अपचलनबारे छानबिनका लागि गठन भएको सहकारी छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सहकारी सञ्चालक समिति, लेखा समिति र व्यवस्थापकहरुको लापरवाही भएको उल्लेख गरिएको छ ।

विपन्न परिवारका लागि लिएको ३३ लाख दुरुपयोग

विपन्न नागरिकका लागि लिएको कर्जा व्यक्ति र उद्योगलाई दिइएको बुझिएको छ । गरिव विपन्न परिवारका लागि लिएको सेयर लगानीको नाममा ३३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ दुरुपयोग भएको पाइएको छ । विपन्न नागरिकका लागि पालिकाबाट ल्याइएको उक्त रकम आठबिसकोट १२ मा रहेको कर्णाली वेभरेज दलबहादुर शाह अध्यक्षलाई दिएको पाइएको छ । उक्त रकम विपन्न परिवारका एक व्यक्तिलाई पाँच हजारका दरले ५० कित्ता सेयर दिनेगरी नगरपालिकाले दिएको थियो ।

‘गाँस काटेर जम्मा गरेको पैसो गायब भयो’

मासिक बचत गर्दै आएकी आठबिसकोट–१३ की बचतकर्ता आशा पुन विसीले भनिन्, ‘छोराछोरीको पढाइका लागि बचत गरेको थिएँ । अब १६ हजार रुपैयाँ सहकारीमा छ । दुई–तिन वर्ष भयो पैसा फिर्ता मागेको तर सहकारीले आनाकानी गरेर दिएको छैन ।’
अर्की बचतकर्ता कमला यरीको पनी पीडा उस्तै छ । उनले सहकारीबाट ११ हजार रुपैयाँ लिनुपर्नेछ । उनीहरु जस्तै झण्डै २ सय बचतकर्ताको साढे ४ लाख रुपैयाँ संस्थाले फिर्ता गर्न सकेको छैन । छानबिन समितिले उक्त पैसाको व्याजसहित असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आफूले दुःख गरेर कमाएको र खाइनखाई सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा डुबेपछि सयौँ बचतकर्ताको भोक–निद्रा बिथोलिएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कालोसूची सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको सहकारीको ऋण नतिर्ने कालोसूचीमा पर्ने भनिएको छ । सहकारीको कालोसूचीमा परेकाले अर्को सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन पाउने छैनन् । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेकाले सहकारीबाट ऋण पाउने छैनन् भने सहकारीको कालोसूचीमा परेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने छैनन् ।

सहकारीका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा भन्छन, ‘छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अब न्यायिक समितिमा गएको छ । समितिले चित्तबुझ्दो छानबीन नगरे कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडी बढ्छ ।’ बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सन्दर्भमा उनले भने, ‘केहि व्यक्तिले लिएको ऋण तिर्नुभएको छ । अब झण्डै २ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ । उहाँहरुलाई धेरै पटक पत्राचार गरेका छौँ । कर्जा लिएका केही व्यक्ति तथा उद्योगहरुले धितो राख्नु भएको छ । धितो लिमाम गरेर भएपनी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुन्छ ।’

कतिपय सहकारीको सम्पत्तिबाटै बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने अवस्था भए पनि लिलामीको प्रक्रिया लामो हुने भएका कारण प्रक्रिया पूरा गरेर उनीहरूलाई रकम फिर्ता लिन लामो समय लाग्ने छानविन समितिका अध्यक्ष घर्ती बताउँछन् ।