अन्तरिम चुनावी सरकारको दायित्व

अन्तत: नेपाली राजनीतिक इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मुलुकको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष अर्थात् कार्यकारी प्रमुख नियक्त भएका छन् । तीन राजनीतिक दल र मधेसी मोर्चा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भए पनि नेकपा–माओवादीसहित साना दलहरू र नेपाल बार एसोसिएसन विरोधमा थिए । यद्यपि उक्त प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सहज रूपमा स्वीकार्न सकेका थिएनन् । शुक्रबार उनको शपथ र कार्यभार प्रारम्भ भइरहँदा ती दलहरूले राष्ट्रपति निवास घेराउ गरे भने सोही दिन दिउँसो काठमाडौं उपत्यकालगायत नेपाल बन्द पनि आयोजना गरे । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विधि मिचेर भए पनि चुनावी सरकारको प्रमुख बन्न र बनाउन लालायित उनी र दलहरूको प्रयत्नले विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलनको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक राजनीतिका सामान्य नियमहरू गम्भीर उल्लंघन भएका छन् । शासनसत्ता सञ्चालन गर्न असफल भएर न्यायपालिका प्रमुखलाई काजमा ल्याउन तयार भएका दलहरूले आफ्नो असफलताको पराकाष्ठा प्रदर्शन गरेका छन् । राजनीतिक निकास दिन असफल भएर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेका दलहरूको विकल्पबाट लोभिएर न्याय क्षेत्रका सर्वोच्च व्यक्ति नै कार्यकारी प्रमुख हुन तम्सिने अवस्था नेपाली राजनीतिको जबर्जस्त नियतिको रूपमा स्थापित भएको छ । उनलाई अन्तरिम चुनावी परिषद्को प्रमुख बन्नका लागि आन्तरिक रूपमा प्रतिकूल रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल र बाह्य हस्तक्षेप निकै अनुकूल रह्यो । कतिसम्म भयो भने राजनीतिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको वकालत गरेर नथाक्ने एमाओवादी नेपालको आन्तरिक सत्ता राजनीतिमा बाह्य रुचिलाई अन्धकार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष देखिनु नेपाली राजनीतिको एक दु:खद संयोगको बन्यो ।
खिलराजको सत्तारोहणपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ र यसले कस्तो दिशा ग्रहण गर्ने भन्ने कुराको निधो हुन केही समय लाग्नेछ । शपथ र कार्यभार ग्रहणकै दिनदेखि दलहरू र बारको विरोधले पनि राम्रो संकेत दिइरहेको छैन । उनको नियुक्तिलाई बारले न्यायक्षेत्रको कालो दिनको संज्ञा दिँदै देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामाको मागलाई कार्यान्वयन गरिदिएको भए सम्भवत: परिस्थिति सहज बन्न सक्थ्यो । खिलराजले आफ्नो नियुक्तिलगत्तै पूर्वमुख्य सचिव माधव घिमिरे र पूर्व कानुन सचिव हरि न्यौपानेलाई क्रमश: गृह र कानुन मन्त्री बनाएका छन् । उनलाई पूर्वप्रशासकहरू सम्मिलित एघार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने अधिकार दिइएको छ । एमाओवादीको प्रस्तावलाई कांग्रेस र एमालेले डा. बाबुराम भट्टराई सरकारलाई हटाउने बाध्यताको विकल्पको रूपमा स्वीकारेका थिए । अपार जनसमर्थन र विश्वासलाई सत्तालिप्सा, चरम राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, कुशासनमा रूपान्तरण गरेका बाबुरामकै अगुवाइमा सिर्जित राजनीतिक रिक्तताको कारण बहिर्गमनको अर्को सहज विकल्प बन्न सकिरहेको थिएन । संविधान सभा निर्वाचनलगत्तै प्राप्त सरकार आफ्नै हठले गुमाउनुपर्दाको पीडाको सहज पुनरावृत्ति लिन एमाओवादीले चाहिरहेको थिएन । आफ्नो नेतृत्वको सरकार जानाजान प्रतिपक्षीहरूलाई बुझाउन पनि एमाओवादी तयार थिएन । संवैधानिक रिक्ततासँगै २०/२५ वर्षसम्म शासन गर्न र यही रूपमा लम्ब्याउन सकिने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुरामले दाबी गर्दै आएका थिए । आन्दोलन गरेर वा राष्ट्रपतिलाई गुहारेर बाबुरामलाई सरकारबाट अलग गर्ने वा सरकारमा पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व प्राप्त गर्न प्रतिपक्षीहरू सफल भइरहेका थिएनन् र सडक आन्दोलनबाट त्यस्तो कायापलट हुने अवस्था पनि थिएन । उनीहरू परस्परमा हारेर बहिर्गमित हुन वा सत्ता बुझाउन तयार भएनन् । बाबुराम सरकार आफँै असफल बनेको परिवेशमा उनको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान तयार भएनन् र अरू कोही कसैको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउन दलहरू असफल बनी सिंगो मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको अवस्थामा सत्तारूढ वा प्रतिपक्षी प्रमुख दलहरूका लागि यो विकल्प सहज मिलनविन्दु बनिरहेको थियो ।
खिलराज सरकार प्रमुख भएपछि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको रिटको उपादेयता र प्रक्रिया निष्प्रभावी देखिएको छ । उनको नियुक्ति र अग्रसरताले मुलुकको विद्यमान जटिलताले तत्काल निकास पाएको छ । दलहरूको प्रस्ताव र समर्थनमा गैरदलीय सरकार बन्ने परिस्थिति सिर्जना भए पनि दलहरूले सत्ताको कमान आफूहरूसँगै भएको दाबी गरिरहेका छन् । साथै सरकारलाई सुझाव र सहयोग प्रदान गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति पनि गठन गरिसकेका छन् । खिलराजको सत्तारोहण दलहरूले श्रेय पाउने विषय होइन साथै यसलाई लोकतन्त्र र दलीय शासन पद्धतिका कुनै कोणबाट सहज विकल्पको रूपमा स्वीकार गर्न सकिने विषय पनि रहेन । न्यायपालिकाको प्रमुखलाई सोझै कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउनुले सिर्जना गरेको अवसरको तुलनामा धेरै गुणा बढी जोखिम र संशय पैदा गर्ने विषय बन्न सक्छ । खिलराजको प्रयत्न र सत्तालिप्साका बाबजुद सिंहदरबारको छायाँ पनि सर्वोच्चमा पर्न नदिने र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको प्रतिबद्धताको परिणाम हेर्न बाकी नै छ । आन्तरिक वा बाह्य जे कारण वा प्रभावमा मुलुक यो खालको रोमाञ्चकारी जोखिमको क्षणमा उभिन पुगेको भए पनि अहिलेको आवश्यकता वर्तमान चुनावी सरकारलाई परिभाषित दायित्व तत्काल पूरा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु नै हो ।
अब खिलाराज सरकारले अहिले उठेका संशय र अविश्वासलाई आफ्नो परिभाषित दायित्व छिटोभन्दा छिटो सिर्जनात्मक रूपमा पूरा गरेर हल खोज्नुको अर्को विकल्प छैन । तीन महिनाभित्र संविधान सभा, व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गरेर जननिर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वलाई सरकार सुम्पने दायित्व अध्यक्ष खिलराजको काँधमा आइपरेको छ । यी कार्यभारलाई निर्विवाद वा कमभन्दा कम विवादमा पूरा गर्न नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक सफल पात्रको रूपमा स्थापित हुन सक्ने स्वर्णिम अवसरका सामु उनी उभिएका छन् । खिलाराज सरकारको गठन प्रकृति र प्रक्रियाभित्र कमी र प्रतिकूलता केलाउने नभएर त्यसप्रति पर्याप्त सावधानीका साथ निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलहरू र सम्वद्ध पक्ष क्रियाशील हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लगायत दलहरूले आफूभित्र देखिएका असन्तुष्टिका आवाजहरूलाई पार्टी पद्धतिअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्दै सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति निर्वाचनमा होमिनुपर्छ । नयाँ सरकार गठनसँगै निर्वाचनमा देखिएको अग्रसरताले आम नागरिकबीच आशा र सम्भावनाको नयाँ रक्तसञ्चार भएको छ । साँच्चै आम नागरिकको अभिमत र शान्तिपूर्ण प्रक्रियालाई आत्मसात गर्न तयार हुने हो भने यो निर्वाचनमा नेकपा माओवादीलगायत विरोधमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचन अभियानमा सहभागी हुनुपर्छ । यसका लागि सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उनीहरूका असन्तुष्टिहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा आउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
जटिल परिस्थितिमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेको खिलाराज मन्त्रिपरिषद्ले अत्यावश्यक राजनीतिक निर्णय, नियमित प्रशासनिक कार्य अलावा समयमा नै निर्वाचन गर्ने कार्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । राज्यसंयन्त्रमा कुनै दल विशेषको आग्रह र सर्वसत्तावादबाट मुक्त राख्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र प्रशासनसंयन्त्र विकास गर्दै वर्तमान सरकारले आम नागरिकप्रति राज्यको गुमेको विश्वासलाई पुनस्र्थापित गर्न ध्यान दिनुपर्छ । सनातनी, परम्परागत, निर्णयहिनता र कार्यान्वयनमा उदासिन सरकारी कार्यशैलीबाट आफूलाई मक्त गरेर असारको पहिलो हप्तामै निर्वाचन आयोजना गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगलगायत सबै संवैधानिक निकायहरूमा योग्यतम पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरी पूर्णता दिनुपर्छ । परिस्थितिले सिर्जना गरेको अनौठो मोडमा प्राप्त ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेर मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै लामो समयको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र नेपाली जनताको सामाजिक र आर्थिक समृद्धिको कार्यदिशालाई व्यवस्थित गर्न यो सरकार सफल हुनुको अर्को विकल्प छैन ।