काठमाडौं, ४ चैत । प्रमुख चार दलले सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न प्रमुख चार दलका शीर्ष नेता सम्मिलित ८ सदस्यीय राजनीतिक समिति गठन गरेका छन् । शनिबार राजधानीमा बसेको उनीहरूको बैठकले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरी संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूको नाम मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसमक्ष सिफारिस गर्ने पनि सहमति गरेको छ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनका लागि शनिबार एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त
लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूको बैठक बसेको थियो । शनिबारै गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नीलकण्ठ उप्रेती, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्की, महालेखा परिक्षकमा भानु आचार्य र लोकसेवा आयोगको प्रमुखमा कयोदेवी यमीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने सहमति गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि दलहरूले सिफारिस गरेका उप्रेती यसअघि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए । संविधानसभाको गत चुनावमा उनी निर्वाचन आयोगका आयुक्त थिए । यस्तै, अख्तियार प्रमुखमा दलहरूले सिफारिस गरेका कार्की पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गरेका बेला सरकारका मुख्यसचिव बनाइएका थिए । राजाको शासनको अन्त्य सँगै उनलाई मुख्यसचिवबाट हटाइएको थियो । महालेखा नियन्त्रकमा सिफारिस गर्ने सहमति बनाइएका आचार्य पनि पूर्वमुख्यसचिव हुन् भने लोकसेवा आयोगको प्रमुखमा सिफारिस गरिएकी यमी लोकसेवा आयोगकै सदस्य थिइन् ।
संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूका विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले गरेको निर्णय आइतबारै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसमक्ष सिफारिस गरिनेछ । यसअघि चार प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनमा उनीहरूले सहमति गरेका थिए । समितिमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदार छन् । चारै दलका तर्फबाट अन्य एक/एक जना शीर्ष नेता पनि समितिको सदस्य रहने टुंगो उनीहरूले लगाएका छन् । समितिको नेतृत्व चारै दलका तर्फबाटै महिनावारी रूपमा पालैपालो गर्ने सहमति भएको छ । शनिबार बसेको समितिको पहिलो बैठकको अध्यक्षता एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले गरेका थिए ।
‘चारै दलका शीर्ष नेताहरूलाई राखेर उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ, त्यसले मन्त्रिपरिषद्लाई काममा सघाउनेछ,’ एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सौर्यसँग भने, ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको पहिलो बैठक पनि आजै बसेर यसले काम सुरु गरेको छ र समितिका सुझावहरू भोलि (आइतबार) नै मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षसमक्ष राख्नेछौँ ।’ संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूको नियुक्तिका विषयमा उनीहरूले गरेको सहमति आइतबार मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी उनीहरूले गरेका छन् । आइतबारको भेटमा चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यको नामका विषयमा पनि रेग्मीलाई सुझाव दिने तयारी छ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले चुनावी वातावरण बनाउन सबै दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सबै दलसँग छलफल गरी चुनावको वातावरण बनाउन संयुक्त रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘अब मुलुक चुनावको तयारीमा अगाडि बढिसक्यो,’ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने, ‘दलहरूको सहमतिले चुनावको ढोका खोलेको छ अब सिंगो मुलुकलाई चुनावतर्फ अघि बढ्न आह्वान गर्छाैं ।’
३० फागुनमा बसेको प्रमुख चार दलको बैठकले ११ बुँदे सहमति निर्माण गरी प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने लिखित सहमति गरेको थियो । ११ बुँदे सहमति अनुसारै उनीहरूको शनिबार बसेको बैठकले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरेको हो । राजनीतिक समितिको गठन र क्षेत्राधिकारबारे पनि उनीहरूले ११ बुँदे सहमतिमै उल्लेख गरेका थिए । संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन तथा राजनीतिक क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरिने उनीहरूको सहमतिमा उल्लेख थियो ।
निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई संविधानसभाको निर्वाचन निर्धारित समयभित्र हुन नसके उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अर्को मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत विषयमा आवश्यक निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने र चुनावी सरकारलाई सहमति, परामर्श र राय दिने क्षेत्राधिकार उच्चस्तरीय समितिलाई तोकिएको थियो । तर, रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठनका लागि स्वीकृत गरिएको बाधा–अड्काउ फुकाउने सिफारिसमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको व्यवस्था गरिएको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन गरी संवैधानिक अंगका रिक्त पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने दलहरूको सहमतिपछि मुलुक निर्वाचनतर्फ अग्रसर भएको छ । चुनावी सरकार गठन प्रक्रियाप्रति विमति राख्दै सडक आन्दोलनमा रहेको नेकपा–माओवादीले यो सरकारले गराएको चुनावमा भाग नलिने बताइरहेको छ । नेकपा–माओवादीलगायत केही साना दल रेग्मी नेतृत्वको सरकार खारेज गरी दलीय सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठनको मागसहित आन्दोलनमा छन् । सहमतिमा संलग्न चार प्रमुख दलमध्ये कतिपयले भने चुनावी तयारीका लागि आन्तरिक बैठकसमेत थालेका छन् ।
प्रतिक्रिया