काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा ऋणमा बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौता नगर्ने ‘बाचा’ गरेका छन् । चीन भ्रमणका एजेन्डाबारे छलफल गरी साझा एजेन्डा तय गर्न भन्दै सोमबार बोलाइएको पूर्वप्रधानमन्त्री र सरोकारवालाहरूको बैठकमा ओलीले यस्तो प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा बिआरआई कार्यान्वयन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न चीन सरकारको प्रस्ताव छ । ओली पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार नै थिए । तर, मुख्य सत्ता साझेदार दलले अनुदानमा भए कार्यान्वयन गर्न सकिने तर ऋण लिएर बिआरआई अघि बढाउन नसकिने अडान लिएपछि भने ओली अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । ओलीले मन्त्री हेरफेर गर्न गरेको प्रयास र बिआरआईमा कांग्रेसको फरक मतका कारण सरकारको आयुबारे नै सार्वजनिक टिप्पणी हुन थालेपछि ओलीले सरकार जोगाउनकै लागि भए पनि कहिले सार्वजनिक मञ्चबाट त कहिले विपक्षी पार्टीका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग ऋण लिएर बिआरआई कायान्वयन नगर्ने ‘प्रतिबद्धता’ जनाउँदै आएका हुन् ।
यसअघि गत शुक्रबार एमालेले दरबारमार्गमा आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले नेपाल अहिले कुनै पनि देशसँग ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताएका थिए । यसबीचमा कांग्रेसलाई कन्भिन्स गर्न पटक–पटक प्रयास गरेका ओलीले सोमबार सबै पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू सहित सरोकारवालासँग छलफल राखेका थिए । पछिल्लो समय कांग्रेसबाहेक प्रायः सबै दलले ऋणमै भए पनि बिआरआई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला कांग्रेसलाई नैतिक दबाब हुने र कार्यान्वयन गर्न सहमति जुट्ने अपेक्षा ओलीको थियो ।
तर, ओलीले बोलाएको बैठक ‘इग्नोर’ गर्दै कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने जनकपुर गएका थिए । कांग्रेसबाटै परराष्ट्रमन्त्री बनेकी आरजु राणा देउवा भने बैठकमा सहभागी भइन् । प्रमुख सत्ता साझेदार दलका सभापति नै सहभागी नभएपछि कांग्रेस–एमालेबीच सम्बन्ध चिसिएको ‘बजार हल्ला’लाई थप बलियो बनाइदिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणअघि पूर्वप्रधानमन्त्री र सरोकारवालाहरूबीच छलफल हुने गरेको भए पनि कुनै खास विषयकै लागि भनेर बैठक बोलाउने भने गरिएको थिएन । तर, सोमबारको छलफल भने चीन भ्रमणका अन्य विषयभन्दा बिआरआईमै केन्द्रित थियो । गठबन्धन सरकार, त्यसमा पनि संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस सभापति देउवा नै बैठकमा अनुपस्थित हुँदा बिआरआईमा देखिँदै आएको मतभेद झन् बढेको देखिएको छ ।
चीन भ्रमणको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छलफल भइरहँदा प्रतिमा अनावरणको बहानामा देउवा जनकपुर जानु र छलफलका क्रममा ओलीले देउवाकै अडानलाई लालमोहर लगाउँदै सहभागीहरूलाई ‘चीन भ्रमणका क्रममा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता हुँदैन’ भन्ने ‘बाचा’ गर्नुले ओलीले बिआरआईभन्दा पनि सत्ता टिकाउनुलाई महत्व दिएको प्रष्ट हुन्छ ।
छलफलमा उपस्थित अधिकांशले बिआरआईलाई लिएर वर्तमान सत्ता गठबन्धन फुट्छ भन्ने डरले ऋण नलिने भन्नु गलत भएकाले बिआरआई कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए । उता, प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा विशेष गरी विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल हुने गरी तयारी भएको जानकारी दिए ।
साथै, ओलीले बिआरआई ऋणको परियोजना नभएको बताउँदै चीनसँग ऋण लिने र नलिने भन्ने अहिले विवादको विषय नभएको स्पष्ट पारे । ‘हामीलाई आवश्यक भएमा जुनसुकै मुलुक र निकायबाट राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऋण वा अनुदान लिन सक्छौँ । ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदै छ भनेर गरिने अनावश्यक हल्लामा लाग्नुहुँदैन,’ उनले भने ।
भ्रमणअघि नै ऋण नलिने बाचा
सत्ता टिकाउने गरी ओलीले दिएको जबाफले कूटनीतिक मर्यादालाई भने कुल्चिएको एक परराष्ट्रविद् बताउँछन् । चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दा बिआरआईको सन्दर्भमा चीनको चाहनाविपरीतको निर्णय सार्वजनिक गरेरै भ्रमणको तयारी गर्दै गर्दा त्यसको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नेपालले यसअघि नै बिआरआईमा सहमति गरिसकेको छ । त्यसैकारण चीनले त्यसको कार्यान्वयन सम्झौत ागर्न चाहेको हो ।
हरेक पटक नेपालका प्रधानमन्त्री चीन जाँदै गर्दा चीनले यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा जोडबल गर्दै आएको पनि छ । यस पटक पनि ओलीको भ्रमणमा बिआरआईको विषयलाई नेपालले टुंग्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने चीनको चाहना छ । तर, अधिकांश पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीलाई अघि राखेर ‘चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता हुँदैन’ भन्नुले चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा कस्तो सन्देश जाला भन्ने प्रश्न परराष्ट्रविद्हरूको छ ।
ओलीको उक्त अभिव्यक्तिले हुन लागेको चीन भ्रमण फलहीन बनाएको परराष्ट्रविद् जयराज आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार अब यो विषयले चिनियाँ कूटनीतिमा नेपालप्रतिको दृष्टिकोण बदलिनुका साथै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण घुम्नका लागि मात्र हुन लागेको जस्तो बनेको छ । ‘चिनियाँ पक्षको आग्रह जसरी भए पनि बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौता नै नै हो । यति भनिरहँदा उनीहरूलाई नेपालले बिआरआई टुंग्याउँदैन भन्ने कुरा पनि थाहा छ, तर पनि यसरी हल्लै गरेर चीन जान हुँदैन,’ आचार्यले भने, ‘कुुनै निश्चित निर्णय गरिहाल्नुभन्दा पनि परस्परको विश्वास निर्माण गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसका लागि हामी हरसम्भव प्रयास गर्नेछौँ भनेर भनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
०००
‘चाइना कार्ड’मा प्रचण्डको स्पष्टीकरण
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले द हिन्दुसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘चाइना कार्ड’ खेल्न खोजेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएका छन् । प्रचण्डले भने, ‘उहाँले चाइना कार्ड खेल्न खोजेको भनेको होइन, राजनीतिक सवालमा जस्तो कार्ड खेल्ने काम नहोस् भनेको हो ।’ उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पहिला चीन भ्रमण गरेर परम्परा तोडेको उल्लेख गर्दै मुलुककै राजनीतिक उतारचढावका विषयमा कार्ड खेल्न नहुने भनी अभिव्यक्ति दिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले चाइना कार्ड खेल्न खोजेको’ भन्ने शीर्षकमा भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘द हिन्दु’मा प्रचण्डको अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको थियो । त्यसपछि एमालेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।
००
राणाको चीन भ्रमण स्वीकृत
१७ मंसिरदेखि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा राणा १३ गते चीन जाने भएकी छिन् । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राणाको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री राणाले आफ्नो चीन भ्रमणबारे सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा जानकारी गराएकी थिइन् । स्वास्थ्योपचारका लागि जापान गएर उतैबाट चीन जाने तयारी राणाको थियो । तर, बिआरआईमा सत्ता गठबन्धनको मतभेदका कारण उनले जापान भ्रमण स्थगित गरेकी छिन् ।
०००
कसले के भने ?
–बिआरआईमा हाम्रो असहमति होइन, पहिले चीन भ्रमण गर्न नहुने भन्ने पनि छैन । ऋण नलिने हाम्रो कुरा हो । अनुदानमा बिआरआईप्रति सकारात्मक छौँ । –शेरबहादुर देउवा
–बिआरआईलाई अनुदान कि ऋण भनेर अल्झाउन हुँदैन । पहिले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनसँगै बिआरआईमा अहिले नै ढोका बन्द गर्नुभन्दा दुवै विकल्प खुला राख्नुपर्छ । –पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
–बिआरआईमा अनुदान, ऋण, लगानी, व्यापार सबै कुरा छ । हाम्रो हितमा के चाहिन्छ, छनोट गरेर लिने हो । पहिले नै तर्सिएर लिनैहुन्न भन्नु सही होइन । – बाबुराम भट्टराई
–विश्व बैंक, एडिबीजस्ता संस्थासँग चाहिँ ऋण लिन हुने, अनि चीनसँग चाहिँ किन नहुने ? बरु ऋणको सदुपयोग भयो/भएन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । –माधवकुमार नेपाल
प्रतिक्रिया