ऋण कि अनुदान भन्ने सरकारकाे भुमिकामा भर पर्छ

बिआरआईबारे राजनीतिक मतभेद देखियो नि ?

समग्रमा बिआरआई नेपालको हितमा छ । यसबाट कति फाइदा लिने भन्ने विषय सरकारको विश्वसनीयतामा भर पर्ने हो । बिआरआईमा नेपालको मात्रै होइन, अन्य धेरै देशको चासो छ । यस्ता परियोजनाले विकसित देश चीनसँग नेपालको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुन्छ । यसमा डराउनुपर्ने, खुट्टा कमाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

प्रधानमन्त्रीले त ऋण सम्झौता नगर्ने बाचा गरिसक्नुभयो नि ?

ऋणमा लिने कि अनुदानमा लिने भन्ने वातावरण बनाउने त सरकारमा निर्भर रहन्छ नि ! चीनको विश्वास जित्न सक्यो भने अनुदानमै पनि अघि बढाउन सक्ने सम्भावना त छँदै छ । तर, वातावरण बनाउनु छैन, सुरुमै अनुदानमा पाए लिन्छौँ, ऋणमा लिँदैनौँ भन्दा त चीनले मात्रै होइन, कसैले पनि दिँदैन ।

देशको अवस्था ऋण लिनै नसक्ने भएको हो त ?

हामीले विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्न विश्व बैंक, एडिबीजस्ता संस्थासँग ऋण लिएका छौँ त । अरूसँग लिन हुने, चीनसँग नहुने भन्ने हुँदैन । बरु ऋणको सदुपयोग भयो/भएन ? उत्पादक क्षेत्रमा भयो कि अनुत्पादक क्षेत्रमा भन्नेचाहिँ महत्वपूर्ण हो ।

तपाईंको पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो ?

हाम्रो स्पष्ट धारणा के हो भने, नेपालले यसअघि नै स्वीकार गरिसकेको परियोजनामा सरकार पछि हट्न, डराउन मिल्दैन । नेपालको हितविरुद्धमा नभएको प्रोजेक्ट स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर आज प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा पनि स्पष्ट राखेका छौँ ।

देउवा छले पूर्वप्रधानमन्त्रीकाे छलफल, ऋण सम्झौता नगर्ने ओलीको बाचा