गैरकानुनी शुल्क असुल्न पाउनुपर्ने भन्दै पठनपाठन ठप्प

जनकपुरका निजी स्कुलको दादागिरी

सार्वजनिक विद्यालयले चाहिँ अनेक शीर्षकमा शुल्क असुलिरहेका छन् । उपमहानगरले संस्थागत विद्यालयप्रति विभेदपूर्ण नीति लागू गर्न खोजेको छ । त्यसअनुसार हामी पढाउन सक्दैनौँ । बरु आ–आफ्ना शैक्षिक संस्थाको साँचो उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गर्न तयार छौँ । – दीपक ठाकुर – नगर अध्यक्ष, एनप्याब्सन

आन्दोलनरत पक्षले पूर्ण रूपमा निःशुल्क पढाउन नसक्ने भनेको छ । हामीले कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने हो । अधिकार क्षेत्रबाहिरको कुरामा निर्णय गरेर मलाई अख्तियार धाउनुछैन । विद्यालय खोल्न पत्राचार गरिसकेका छौँ । नखोल्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ । – मनोजकुमार साह- मेयर, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका

जनकपुरधाम । कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवादका कारण जनकपुरधामका निजी विद्यालयहरू १ सातादेखि बन्द छन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरूसँग कुनै पनि नाममा शुल्क नलिन पत्राचार गरेपछि निजी विद्यालयहरूले सम्पूर्ण शुल्क मिनाह गर्न नसक्ने जनाउँदै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

उपमहानगरले छात्रवृत्तिका लागि छनोट गरेर पठाएका विद्यार्थीसँग निजी विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क लिएको भन्दै नेविसंघले आन्दोलन गरेको थियो । त्यसपछि उमहानगरले शिक्षा ऐनबमोजिम छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिन पत्राचार गरेको थियो । तर, निजी विद्यालयका संगठनहरूले भने छात्रवृत्तिमा पठाइएका विद्यार्थीसँग पनि नामांकन र मासिक शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन पाउनुपर्ने अडानसहित १ सातादेखि पठनपाठन नै ठप्प पारेका हुन् ।

स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा अटेर गर्दा निजी विद्यालयमा पढ्दै आएका करिब ५० हजार विद्यार्थीको पठनपाठन नै प्रभावित भएको छ । यसबीचमा सहमतिको प्रयास गरिए पनि विद्यालयका संगठनहरूले नामांकन, मासिक शुल्क र आन्तरिक परीक्षा शुल्कबाहेक अन्य शुल्क नलिई आफूहरूले पढाउन नसक्ने अडान लिँदै आएका छन् ।

यता, उपमहानगरले भने विद्यालय बन्द गरेर पढाइ प्रभावित बनाए कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन भएको भन्दै पठनपाठन नियमित गर्न आग्रह गरिएको उपमहानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धीरेन्द्रलाल कर्णले बताए । उनले भने, ‘विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीको पढ्ने अधिकार हनन गर्न पाइँदैन । विद्यालय खुल्छन् ।’ आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार भए पनि आन्दोलनका नाममा विद्यालय नै बन्द गर्नु नहुने उनले बताए ।

उपमहानगरभित्र सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरूमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रावधानअनुरुप संस्थागत विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार उपमहानगरले छनोट भएका विद्यार्थीको नामावली पठाए पनि विद्यालयले कार्यान्वयन गर्न नमानेका हुन् ।

शिक्षण संस्था सम्बद्ध संगठनहरूले रजिस्ट्रेसन शुल्क र परीक्षा शुल्क मात्रै लिएर पढाउन नसकिने भन्दै थप अन्य शीर्षकमा पनि शुल्क असुल्न खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि उपमहानगरले संगठनहरूसँग छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । वार्ताबाट कुनै निकास ननिस्किएपछि उपमहानगरले पत्राचार गर्दै आइतबारदेखि नै पठनपाठन चालु गर्न निर्देशन दिए पनि विद्यालयहरूले अटेर गरेका छन् । पत्रमा छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे वा विद्यालय बन्द राखेमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

उमहानगरको पत्राचारको केही घन्टा पनि नबित्दै निजी विद्यालयका संगठनहरूले शनिबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यालय बन्द यथावत राख्ने चुनौती दिएका थिए । ३ दिनदेखि भइरहेको उपमहानगर र संगठनहरूको वार्तामा उपमहानगरले आफूहरूलाई मार पर्ने गरी अडान लिएपछि विद्यालय बन्द यथावत राख्ने हिसान धनुषाका अध्यक्ष सञ्जीव ठाकुरले बताए । लगातार ३ दिनदेखि चलिरहेको वार्ताका क्रममा शनिबार आन्दोलनरत पक्षले प्रस्तुत गरेका विषय तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने मेयर मनोजकुमार साहले अडान लिएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको थियो ।

मेयर साहले आन्दोलनरत पक्षले निःशुल्क शिक्षामा पनि शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने अधिकार दिन माग गरेपछि वार्ता टुंगोमा नपुगेको बताए । कानुनले व्यवस्था पालना गर्न आग्रह गर्दा आन्दोलनरत पक्षले नमानेको भन्दै उनले अधिकारबाहिरको विषयमा निर्णय गरेर अख्तियार जान नचाहेको बताए ।

यता, निजी विद्यालयहरूको अर्को संगठन एनप्याब्सनका नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुरले तीनै तहका सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी निर्णय लागू गर्नुपर्ने माग गरे । संस्थागत विद्यालयप्रति विभेदपूर्ण नीति आफूहरूलाई अमान्य रहेको बताउँदै उनले भने, ‘निःशुल्क शिक्षाको नीति सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि लागू हुनुपर्छ । उनीहरूले पनि परीक्षालगायत अन्य गतिविधिका नाममा पैसा उठाउन पाउँदैनन् । हामी संस्थागत विद्यालयहरूमाथि मात्र दोष लगाउनु उचित होइन ।’

लामो समयदेखि विद्यालय सञ्चालन नहुँदा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू मारमा परेका छन् नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामी यस हिसाबले पढाउन सक्दैनौँ । बरु आ–आफ्ना शैक्षिक संस्थाको साँचो उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गर्न तयार छौँ ।’

के हो विवाद ?

उपमहानगरले शैक्षिक सत्र २०८१/८२ का लागि छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीहरूको नामावली पठाएकामा निजी विद्यालयहरूले भने ल्याबलगायत अन्य शुल्कका नाममा रकम असुलेको भन्दै नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले आन्दोलन गरेको थियो । त्यसपछि उपमहानगरले कुनै पनि शुल्क नलिन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । निजी विद्यालयका संगठनहरू हिसान, प्याब्सन र एनप्याब्सनले शैक्षिक सत्रको सुरुमा आफूहरूसँग भएको सम्झौता (नामांकन, मासिक शुल्क र आन्तरिक परीक्षा शुल्कबाहेकको शुल्क लिन पाउने) अनुरुप नै लिएको भन्दै अन्य निर्णय मान्न बाध्य हुने बताउँदै आएको छ ।

३ वटै संगठनले २५ कात्तिकमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उपमहानगरको पत्र फिर्ता लिन र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अन्य पालिकाको निर्णयलाई आधार मानेर सहमतिका आधारमा निर्धारण गर्न सकिने जनाएका थिए । पछिल्लो निर्णय फिर्ता नलिए विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरूको थियो । तर, उपमहानगरले माग बेवास्ता गरेको भन्दै ३ मंसिरदेखि विद्यालय नै बन्द गरेर उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

नागरिक अगुवाहरूद्वारा विरोध

शुल्क विवादमा विद्यालय नै बन्द गर्नु अनुचित र गैरजिम्मेवारीपन भएको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले उपमहानगरपालिका र निजी विद्यालयहरूको जुँगाको लडाइँले बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित भएको जनाएका छन् । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अनिलकुमार महासेठले १ सातादेखि बन्द हुँदा विद्यार्थी अन्यायमा परेको बताए । भने, ‘कानुनले भनेको संख्यामा विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । तर, उपमहानगरले पनि निर्देशिका बनाएको छैन भन्ने सुनियो, यसले पनि समस्या सिर्जना भएको छ ।’

त्यसैगरी जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका निर्वतमान अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले आन्दोलन गर्नु अधिकार भए पनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार खोस्नु गलत रहेको बताए । शैक्षिक संस्था सुचारु गरेर उपमहानगरसँग संवाद गरी विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका निर्वतमान अध्यक्ष अनिल मिश्रले त यो शैक्षिक संस्थाहरूको माफियातन्त्र भएको आरोप लगाए । ‘स्थानीय तहबाट फाइदा लिने तर उसैको निर्णय नमान्ने दोहोरो प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहसँगको विवादमा विद्यालय बन्द गर्नु अपराध हो । १ सातादेखि घरमै बस्न बाध्य विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने कसैको अधिकार छैन ।’ अर्का पत्रकार नित्यानन्द मण्डलले निजी विद्यालयहरूले पढाइ सुचारु गरेर वार्तामार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

चेतावनीपछि खुले केही विद्यालय

उपमहानगरले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि केही विद्यालयले भने आइतबार पठनपाठन सञ्चालन गरेका छन् । अभिभावकहरूले पनि बन्द अवधिको शुल्क नतिर्ने र विद्यालयमा ताला लगाउने चेतावनी दिएसँगै संगठनहरूको उर्दीका बाबजुद पनि केही विद्यालय खुलेका हुन् । ती विद्यालयलाई उपमहानगरले पत्राचार गर्दै विद्यार्थीको पढ्ने अधिकारको सम्मान गरेकामा धन्यवाद दिँदै निर्णय कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको छ ।

१ सातादेखि ५५ हजार विद्यार्थी घरमै

१ सातादेखि विद्यालय बन्द हुँदा जनकपुरधामका करिब ५५ हजार विद्यार्थी विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन् । एनप्याब्सनमा आबद्ध उपमहानगरका ५६ वटा विद्यालयमा २० हजार, प्याब्सनमा आबद्ध ५१ विद्यालयमा १५ हजार, मधेस प्याब्सनमा आबद्ध १४ विद्यालयमा ७ हजार र हिसानमा आबद्ध १७ विद्यालयमा १२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।