आफू कानुन बनाउने अनि दोष जति बालेनलाई दिने

कांग्रेस र एमालेले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत नदी–खोला वरपरका सम्पूर्ण सरकारी–सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेका छन् । सुकुम्बासीको नाममा खोला तथा नदी वरपरका जग्गा कब्जा गरिएको छ । अर्कोतर्फ, अहिले पनि सरकारी–सार्वजनिक जग्गामै राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयहरू बनेका छन् । पार्टी कार्यालय मात्र नभई तिनका कार्यकर्ताको घर तथा विभिन्न संरचना पनि सरकारी–सार्वजनिक जग्गामै बनेको पाइन्छ ।

भनिन्छ, ‘मानिस पढेर वा परेर मात्र बुझ्ने हुन्छ ।’ २०२८ सालमा नेकपा एमालेका अहिलेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापामा मान्छे मारे । खाना खाइरहेको अवस्थामा उनले एक व्यक्तिको घाँटी नै छिनालेका थिए । सोही कसुरमा उनी १४ वर्ष जेल बसे । यसअघि प्रधानमन्त्री रहँदा २०७७ पुस ५ गते उनले संसद् विघटन गरे ।

२०७८ जेठ ८ गते दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे । यसअघि २०७८ वैशाख ७ र १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने निर्णय ग¥यो । दुईपटक संसद् विघटन गरेपश्चात् २०७८ असार २८ गते उनलाई सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । यता, ओलीले व्यक्तिको नाममा पास गरिदिएको झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको सरकारी जग्गा सर्वोच्च अदालतले सरकारकै रहेको र फिर्ता ल्याउने फैसला गरिदिएको छ । ओली मात्र होइन, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न ठाउँको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मार्फत नै गरेका थिए ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता निर्णय खारेज गरी सरकारी÷सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिदियो । नेपालको भूभाग भारत र चीनलाई बेचेर पैसा खाने पनि यिनै राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीहरू हुन् । देशै धितो राखेर विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण ल्याएर खाने पनि यिनीहरू नै हुन् । जनताले तिरेको कर र नेपाली युवाहरूले विदेशमा रगतपसिना बगाई कमाएर पठाएको रेमिट्यान्स पचाउने पनि यिनै हुन् ।

यतिसम्म कि खोला÷नदी किनार वरपरका जग्गामाथि कब्जा जमाउने पनि दलकै कार्यकर्ता हुन् । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकामा बेच्ने पनि यिनै दलहरू नै हुन् । अहिले जनता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोध्छन्, ‘२०६४ सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) थिए ?’ २०६४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेला काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाका नदी–खोला वरपर घर तथा कुनै पनि संरचना बनाउँदा अनिवार्य २० मिटर छोड्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्यो । २०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त मापदण्ड पारित ग¥यो । यतिखेर प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड थिए ।

२०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले अर्को २० मिटर थप गरिदियो । जसअनुसार अहिले खोला–नदी किनार वरपर घर तथा कुनै पनि संरचना बनाउँदा अनिवार्य ४० मिटर छोड्नुपर्छ । अदालतको यो फैसलाले ठुलो जनधनको क्षति रोकिनुका साथ सरकारी–सार्वजनिकसमेत जोगाएको छ । किनकि बर्खायाममा बाढी आउँदा नदी–खोलासँगै रहेका घर–टहराहरूमा बर्सेनि धेरै जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । कांग्रेस र एमालेले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत नदी–खोला वरपरका सम्पूर्ण सरकारी–सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेका छन् । सुकुम्बासीको नाममा खोला तथा नदी वरपरका जग्गा कब्जा गरिएको छ । अर्कोतर्फ, अहिले पनि सरकारी–सार्वजनिक जग्गामै राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयहरू बनेका छन् ।

पार्टी कार्यालय मात्र नभई तिनका कार्यकर्ताको घर तथा विभिन्न संरचना पनि सरकारी–सार्वजनिक जग्गामै बनेको पाइन्छ । नेताहरूले देश बेचेर खाइसकेका छन् । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले अझै पनि देश र जनताको हितमा निर्णय तथा काम गरिरहेको छ । २०७९ मंसिर १२ गते थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजर र नगर प्रहरी त्यहाँ पुग्यो ।

त्यसको केही दिनपछि तीनकुनेस्थित गैरीगाउँमा पनि पुग्यो । तर, दुवैपटक सुकुम्बासी हटाउन महानगर असफल भयो । किनकि तिनीहरू सुकुम्बासी नभई एमालेका कार्यकर्ता हुन् । र, ओली र महेश बस्नेतले उनीहरूलाई उचालेर नगर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नसमेत लगाए । देशभरका सरकारी–सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेमा अन्य दलभन्दा एमालेको ठुलो हात छ । एमालेकै नेता र कार्यकर्ताले सरकारी–सार्वजनिक सम्पत्तिको बढी दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । यता, गत पुस ३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका निम्ति महानगरले २०८१ साउन २९ गते सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । भक्तपुर र ललितपुरका मेयरहरू आफैँले सरकारी–सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेका छन् । आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई समेत उनीहरू त्यस्ता जग्गामा कब्जा जमाउन निर्देशन दिन्छन् ।

त्यसैले, भक्तपुर र ललितपुरले अहिलेसम्म यस्ता कुनै पनि सूचना पनि निकालेका छैनन् । खोला, नदी किनार वरपर घर तथा संरचना बनाउँदा ४० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध अहिले कांग्रेस र एमालेले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत जनता उचालिरहेका छन् । उनीहरूले विभिन्न भ्रम सिर्जना गरेर काठमाडौँ महानगरविरुद्ध सडकमा जनता ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । किनकि यसो गरेमा पछि जनतालाई भोट बैंक बनाउन सकिन्छ नि त । २०४६ सालपछि देशभरका सरकारी–सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी खाने यही कांग्रेस र एमाले हो । २०४७ सालमा संविधान बनाउने पनि यिनै कांग्रेस–एमाले हुन् । तर, त्यो संविधान विफल भएपछि २०७२ असोज ३ गते कांग्रेस, एमालेसहित माओवादी र मधेसी दलहरूले संविधान बनाएका हुन् ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि राजनीतिक दलका नेताहरू पटकपटक प्रधानमन्त्री बने । ओली चारपटक प्रधानमन्त्री भइसके । शेरबहादुर देउवा ६ पटक र प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री बने । यत्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर देशभरको सरकारी–सार्वजनिक जग्गा हिनामिना तथा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने यिनीहरू । अनि दोषचाहिँ बालेनलाई दिने । बालेन अहिलेसम्म एकचोटी पनि प्रधानमन्त्री बनेका छैनन् । न त उनी सांसद नै बनिसकेका छन् । तापनि उनीमाथि राजनीतिक दलहरूले विभिन्न आरोप लगाइरहेका छन् । कानुन बनाउने आफूहरू अनि दोषचाहिँ बालेनलाई दिने ? त्यसैले, अब सर्वोच्च अदालतले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । सर्वोच्चमाथि नै अब जनताको आशा, भरोसा र विश्वास छ ।

झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने ओलीलाई समात्न गर्न अदालतले तत्काल पक्राउ पुँजी जारी गर्नुपर्छ । त्यस्तै, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई पनि कठ्घरामा उभ्याउनुपर्छ । काठमाडौँको मेयर र वडाध्यक्षमा पहिल्यैदेखि कांग्रेस र एमालेले जित्दै आएका थिए । उनीहरूले मुलुकको राजधानी तहसनहस बनाइदिए । यसबाट वाकदिक्क भएपछि पहिलोपटक काठमाडौँबासीले स्वतन्त्र व्यक्ति बालेनलाई जिताए । उनी २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनावबाट चुनिएर आएका हुन् । बालेन आएको केही समय मात्र भयो । तर, अहिले राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले उनीमाथि प्रहारै प्रहार गरेका छन् ।

जबकी न त उनले कानुन बनाएका हुन् न त उनले सरकारी–सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग नै गरेका छन् । उनी त राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न चाहान्छन् ।

तर, बालेन यसमा सफल भएमा अर्कोपटक निर्वाचनमा हार्ने डरले राजनीतिक दलहरू बालेनविरुद्ध निरन्तर जनता उचालिरहेका छन् । यो सफल हुने छैन । किनकि हामी सर्वसाधारणले नेताहरूको असली रूप देखिसक्यौँ । अब जनता बालेनको साथमा उत्रिनुपर्छ । ओली, देउवाजस्ता देशलाई तहसनहस बनाउनेहरूलाई देशैबाट लखेट्नुपर्छ । यस्ता व्यक्तिले देश सिध्याउनुबाहेक अरू केही गर्ने छैनन् । ओलीले अझै पनि जनता सचेत छैनन् भनेर सोचिरहेका छन् ।

तर, अब जनता सचेत भइसकेका छन् । र, अझै पनि उनीहरूको यस्तो हर्कत नरोकिए उनीविरुद्ध सडकमा उत्रिन पनि समय लाग्दैन । सदनमा बसेका सांसदहरूलाई आफैँले बनाएको कानुनबारे नै थाहा छैन । अनि यस्ता व्यक्तिहरूबाट देश कसरी विकास हुन्छ ? कसरी जनताले सुख पाउँछन् ? सदनमा जनप्रतिनिधि होइन, दलाल, बिचौलिया छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरू आफैँ संविधान, कानुन, कापदण्ड बनाउने । आफैँ सरकारी–सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने अनि दोष जति बालेनमाथि हालिदिने ! यिनीहरूको दाउ भनेको बालेनलाई सिध्याएर अर्कोचोटी निर्वाचन जित्नु हो । तर, यो कदापि सफल हुने छैन ।