राष्ट्रसेवक : सदाचार, सेवा समय, मान पद, सुविधा तथा कार्यदक्षता

सरकारी अफिसमा कामका लागि जाँदा प्रायः अफिस कोठामा कर्मचारी भेटिन्नन्, कार्ड लगाएका हुँदैनन, चिन्न मुस्किल छ सरकारी अफिसका कर्मचारी निजी कारजस्तो रातो प्लेटमा चढ्छन् । अफिसमा सेवाग्राही जाँदा रेस्पोन्स गर्दैनन् बेवास्ता गर्छन् । काममा मन लगाउँदैनन् । एक कर्मचारीले अर्को कर्मचारीलाई पन्छाउँछन् । मानौँ कि जनताले तिरेको करबाट आफू पालिएकोे बिर्सन्छन् । केबल लोकसेवा पास गरेको र स्थायी जागिर, बलियो मानिस मात्र आफूलाई सम्झन्छन्, मूल कर्तब्य बिर्सन्छन् ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी सरकार र जनताको बीचको सम्पर्क सेतु अर्थात पुल हुन् । यसकारण उनीहरूको उच्च मनोबलमा सिंगो राष्ट्रबाट जनतालाई दिने सेवाको स्तर बढाउन सकिन्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र निजामती सेवाको प्राथमिकता के हो ? कार्यपालिकाले कर्मचारी र राष्ट्रसेवकबाट चाहेको के हो ? सुशासन हो या कामचलाउ सेवा वा देखावटी काम या साच्चैकै नतिजामुखि प्रशासन ? महिनापिच्छै मन्त्रीपिच्छे बदलिने कर्मचारी प्रशासनबाट कस्तो नतिजा र कार्यदक्षता आउँछ ?

भ्रष्ट्राचारले आक्रान्त मुलुकमा सदाचार खोज्नु नौलो होइन । तथापि राजनीतिमा पनि सदाचार जरुरी छ । कि त राजनीतिबाहेक अन्य क्षेत्रमा सदाचार चाहिने व्याख्या गर्नु पर्यो अन्यथा राजनीति बिग्रदा कर्मचारीको सेवा चाहिँ बिग्रदैन भन्न सकिन्न । किनकी आदेश दिने राजनीति र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी हुन । झण्डै ८० हजार बढीको कर्मचारी संरचना छ मुलुकमा । जसअन्तर्गत २१ मन्त्रालय छन् । जसका विभाग जिल्ला संरचना छन् । प्रदेशको संरचना रहे पनि मृतप्रायः छ नै । तर कर्मचारी संरचना छ, हुनका लागि मन्त्री पनि छन् ।

सदाचार के रिस्वत नलिने हो या समयमा काम सम्पन्न गर्ने हो या मन्त्रीले भनेको मात्र मान्ने हो या अड्डाको वार्षिक कार्यक्रमको लागि जुट्ने र खट्ने हो या मन्त्रीले भने लाए र अह्राएको काम गर्ने हो या सेवाग्राहीलाई खुसी पार्ने, सेवामा पारदर्शिता जवाफदेहिता र असल शासन हो ? सरकारी अफिसमा कामका लागि जाँदा प्रायः अफिस कोठामा कर्मचारी भेटिन्नन्, कार्ड लगाएका हँुदैनन्, चिन्न मुस्किल छ सरकारी अफिसका कर्मचारी निजी कारजस्तो रातो प्लेटमा चढ्छन् । अफिसमा सेवाग्राही जाँदा रेस्पोन्स गर्दैनन् बेवास्ता गर्छन् । काममा मन लगाउँदैनन् । एक कर्मचारीले अर्को कर्मचारीलाई पन्छाउँछन् । मानौँ कि जनताले तिरेको करबाट आफू पालिएकोे बिर्सन्छन् । केबल लोकसेवा पास गरेको र स्थायी जागिर, बलियो मानिस मात्र आफूलाई सम्झन्छन्, मूल कर्तव्य बिर्सन्छन् ।

यसको कारण नेता, मन्त्रीको स्वभाव, उदण्डता, स्वेच्छाचारिता हो । मन्त्रीका पिए केही दिनका लागि आउँछन्, तर सचिवलाई समेत गन्दैनन् । कर्मचारी कुटने, तर्साउनेसमेत मन्त्री छन् । युनियन, संघ, संगठन, ट्रेड युनियनमा लागेर अफिस नजाने पार्टीअफिस, नेताको घर मन्त्री क्वाटर धाउने सरकारी कर्मचारीको सदाचारको हिसाब कसले गर्छ ? कि नेपालमा रहेका मूलत माउ तथा भारेभुरे सबै पार्टी र पार्टीसमर्थकले गरेको सातै खत माफ हो ?

सेवा सुविधाः

कर्मचारीका लागि खाजा समय, बिदा, छुट्टी, सार्वजनिक, पर्व, वार्षिक, बिरामी, सट्टा बिदा, घर बिदा, सुत्केरी बिदा, अध्ययन बिदा, बेतलबी बिदालगायत धेरै हुन्छन् । खाजा समय घटाउँदैमा काम हँुदैन हेक्का होस् । क्वालिटी टाइम या क्वान्टिटी टाइम थाहा पाउन जरुरी छ । कोही कोही कमाउ अड्डामा बिदाको दिन पनि हाकिम आएर अड्डा जमाउँछन् । काम गरेजस्तो गर्छन्, केबल भत्ताको लागि पनि नाटक गर्छन् । निजी क्षेत्रमा वर्षमा मुस्किलले १५ दिन बिदा हुन्छ । शनिबार बिदाबाहेक । तर उनीहरूले कार्यालय हेरी कमाइ हेरी कुनै स्थानमा बोनस पनि दिन्छन् तर अक्सरमा हुँदैन । श्रम ऐन कागजको खोस्टो हो कसैले मान्दैन बोल्ने सरकारको हुति हिम्मत नै छैन । बोल्नका लागि सरकार इमानदारीमा जुट्नु पर्यो ।

कर्मचारी जो सरकारी कहलाएको छ ऊ वर्षमा एकपटक सम्पत्ती विवरण बुझाउँछ, पाइलापाइलामा उसलाई बन्धन छ, लेख्न, बोल्न, बिचार राख्न, उसले पाउँदैन । निजीमा यो कुरा स्वतन्त्र छ । खाजा खाने समयले खास फरक पारेको देखिन्न । अन्य कुरा पोसाक, परिचयपत्र, नागरिक बडापत्र, वेबसाइट अपडेट, डिजिटल हाजिरी, योग्य जान्ने अनुभवी विज्ञ कर्मचारी हरेकको टिओआर अर्थात प्रष्ट लिखित काम, कर्तव्य र अधिकार आवश्यक छ । तव मात्र सरकारी कार्यालयमा काम हुन्छ, सेवाग्राहीले सास्ती पाउँदैनन् ।

उदाहरणका नापी मालपोतका कर्मचारी फिल्डमै नगई, नहेरी जग्गा पास गर्छन्, कित्ताकाट गर्छन्, मुद्दा पर्छ । अदालतले २ वर्षमा मुद्दा छिन्ने भनाइ छ मुद्दाको चाङ छ । खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग केवल जागिर गर्नका लागि हो, काम गर्दैनन् । काम गर्न फिल्डमा गईहाले जानुपूर्व व्यापारीलाई खबर गर्छन् । यदि कर्मचारी अघि बढेर कारबाही गर्न लाग्दा व्यापारीको जुलुस, नेताको फोन, पार्टीको फोन आउँछ, अनुगमन रोकिन्छ अनि किन गर्छ कर्मचारीले बजार अनुगमन ? गाली खान, सरुवा हुन, तारो बन्न धम्की पाउन ? यसकारण काम हुँदैन ।
देश संघीयतामा गए पनि पुराना ऐन नियम कानुनले सिडियोलाई धेरै अधिकार दिएको छ, तर सिडियो मान मर्दन भएको मानसिक पीडाका कारण खट्न छाडेका छन् । संघीयता अनुकूल हुने गरी ऐन परिवर्तन गर्न सरकारको ताकत छैन । मानमर्दन, पद, वरीयता घटबढ गर्छ । लहडको भरमा । यसबाट मनोवैज्ञानिक दबाब छ । जब मन्त्री, डिजी, सचिव, महानिर्देशक, महाप्रबन्धक बन्नका लागि पैसा बुझाउने, चन्दा दिनुपर्ने, पद किन्नुपर्ने अबस्था छ तव सुशासन कहाँ हुन्छ ? के खाजा समय घटाएर यो बेथिति टर्छ ।

पार्टी चलाउन पैसा चाहिन्छ, पार्टी फाइभस्टारजस्तो हुनुपर्छ । गरिब देशको पार्टी किन फाइभस्टार चाहियो ? सुशासनका लागि पार्टी नेता सुध्रनुपर्छ । जब कर्मचारीसँग नेता पार्टीले पैसा माग्छन् तब कर्मचारीले अनियमित गर्छ । केही आफू राख्छ, केही नेता पार्टी, मन्त्रीलाई दिन्छ । सुशासन कसले बिगार्यो ? नेता, मन्त्री, कर्मचारी ? कर्मचारीको सुविधा कति छ ? हाकिम, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत बिहानभरी पढाएर थाकेर अफिस जान्छ । अनि के काम गर्छ ? एक बिहानभरी काम गरेका मान्छे कसरी कार्यदक्षता देखाउन सक्छ ? बिहान काम गर्न नदिन तलब पनि हुनु त्यही अनुसारको हुनुपर्यो, सुविधा चाहियो । कर्मचारीले नयाँ मन्त्री आएको २–४ महिनामै उसको जीवनस्तर खर्च, सान, सौकत, हेर्छ र देख्छ । अनि ऊ पनि कमाउन लाग्छ । यसकारण पार्टीनेता मन्त्री पनि सुध्रिन र सच्चिन, सदाचारी पारदर्शी बन्न जरुरी छ । सरुवा हुन कमाउ अड्डा जान, टिकिराख्न मन्त्री पार्टी, बिचौलिया, संघ, संगठन युनियनलाई पैसा तिर्नुपर्छ त्यो पैसा कहाँबाट तिर्छन् कर्मचारीले ? समस्या टाउकोमा, औषधि नाइटोमा लगाउने काम छैन ।

स्वास्थ्य शिक्षामा कार्यरत कर्मचारी प्रायः कहीँ न कहीँ आफ्नै निजी उद्यम, इलम, पेसामा छन् जुन कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ नै, तर सरकार त्यो क्षेत्रमा सदाचार खोज्दैन । भाउ बेसाहा नियन्त्रण, वृत्ति विकास सिक्ने र सिकाउने संस्कृति छैन । जुन आवश्यक छ, तब कर्मचारी सहजै बाँच्न सक्छ । २ सन्तान, श्रीमान श्रीमती खर्च कति ? भाडा १० हजार, पढाइ फि १० हजार, तेल, नुन, मसला, तिहुन, तरकारी, दाल, चामल, ग्यास विद्युत्, पानी, यातायात, दबाइमा १० हजार सबै गर्दा कति हुन आउछ ? ३० हजार । अनि तलब कति पाउँछ कर्मचारीले ? ४० हजार । सरकारले कहिल्यै सोचेको छ विचार गरेको छ फुर्सद छ सोच्ने ?

अड्डा अदालतको कुरा गरौँ के छ अवस्था । सदाचार न्यायाधीश च्याम्बरमा आउँदा १२ बज्छ । केही बेरमा खाजा समय हुन्छ । मुद्दा नपढी नहेरी, पुरानो ज्ञान र अनुभव अड्कलको आधारमा फैसला हुन्छ । मानौँ कि उहाँ ज्योतिषी नै हो । किनकी मुद्दा छिन्ने टारगेट पूरा गर्नु छ । न्याय अन्याय छुट्याउने टार्गेट छैन, अध्ययन छैन हतार छ । आज मुद्दा रामबहादुरले हेर्छ अलिअलि बुझ्छ । अब अर्को हप्ता श्यामबहादुरले हेर्छ । न्याय दिने मात्र होइन, न्याय गरेको देखिनुपर्छ । मेरो मूल्यांकनमा त्रुटी पनि हुन सक्छ, तर चिरफार जरुरी छ । प्रजातन्त्र छ भने सरकार चिरफारमा तयार हुनपर्छ खुट्टा कमाउनु हुन्न । न्याय महँगो छ । हिसाब कसले गर्ने ? सुशासन के हो, कहाँ छ ? यो नाटकीय कुरा होइन, मेरो दुःख र भोगाइ हो । मेरो मूल्यांकन पनि गलत हुन सक्छ । तर, अदालत पसेर मुद्दा लडेपछि मात्र पीडा थाहा हुन्छ । निष्पक्षताको नाममा आएको गोला, कतै बारुदको गोला त बनेको छैन ? खान, लिन, बुझ्न कमाउन, रोकेको गोला कतै झगडियालाई बरु अन्याय सहँु, तर अदालत जान्न भन्ने कसम खाने बाटो त बनेको छैन ?

प्रहरी प्रशासनमा पनि कमाउने मात्र सोच छ न्याय नैतिकता छैन कमाउने होड छ यो अर्को सुशासन बनाउनुपर्ने ठाउँ छ । भयानक आत्महत्याको कुरा कतै अदालत, अस्पताल, अड्डा, आफन्ती, अपमान, अपजसबाट सुरु भएको त होइन समीक्षा गरौँ । राष्ट्र बैंक बैंकको माउ हो, तर अनुगमन होइन मिलोमतो छ । किनकी सेवा निवृतपछि जाने त्यहि हो । नेपालमा ४ पेजका मसिना अक्षरमा अंगेजीमा लेखेर बचतकर्तालाई सही गराई बंैकले अन्याय गर्छ । यो नेपाल हो, फाराम नेपाली भाषामा राख्न मिल्दैन । सुशासन कहाँ छ ? बचतकर्ताको पैसा बैंकले अनेक नाममा स्विकृतिबिना निकाल्छ, बैंकको नाफा बढ्छ । बचतकर्तालाई पीडा छ । सुन्ने राष्ट्र बैंक विद्वानको अखडा हो । बाँकी काम त शून्य । बैंकको विकृतिले मानिस सहकारीमा लागे, सहकारीले बैंकको सिक्यो । अनि सहकारी डुब्यो । मालिकले कमाए । बचतकर्ता सडकमा । सुशासन सहकारीमा पनि छैन । त्यसकारण धरासायी भयो ।

२० वर्ष सेवापछि निवृत्त कर्मचारीले के पाउँछ ? कति कमाउँछ जिन्दगीभर खटेर सोच्न पनि आवश्यक छ । सेवामा दुरुस्त राख्न सेवाकर्मीलाई पनि विश्वासमा राख्नुपर्छ । कर्मचारीको स्थानमा रहेर पनि सोचौँ । प्रधानमन्त्रीको समीक्षा विचार सोच सकारात्मक छ, तर चिरफार हरेक पक्षमा गर्नुपर्छ एकतर्फी मात्र हुँदैन । कर्मचारी सेवाग्राही सबैको पाटोमा जानुपर्छ । वर्षमा त्यो कर्मचारीको क्षमता विकासमा कति लगायो सरकारले ? उसको क्षमता कति बढ्यो ? जनताले के पाए ? जाँच्नुपर्छ ।