ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान कम भएकोमा सरोकारवालाको चासो

जनकपुरधाम । मुलुकमा विगत केही वर्षदेखि ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको आदर सम्मानमा कमी हुन थालेकोमा सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरूले चासो देखाएका छन् । मधेस प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको संयुक्त आयोजनामा बुधबार जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको ‘ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकार तथा निजी क्षेत्र गम्भीर हुनुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन् ।

मधेस प्रदेशका निवर्तमान गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले ऐनमा भएको प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए । उनले ज्येष्ठ नागरिकप्रति परिवारका सदस्य नै बढी संवेदनशील भए समस्याहरू स्वतः समाधान हुने बताए । कार्यक्रमका अध्यक्षता गरेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले ज्येष्ठ नागरिकहरू घरपरिवार तथा देशका लागि योगदान गरेकाले उनीहरूको योगदानको कदरका लागि ऐनको निर्माण भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताए ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान घरबाट हुने गरी पाठ्यक्रम सुधार गर्नुपर्ने बताए । संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोषका मधेस प्रदेशका प्रमुख डा.नरेन्द्रकुमार मिश्रले ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि संविधानले ग्यारेन्टी गरेका कुरा राज्यले प्रदान गर्न नसकेको बताए ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोषका नेपालस्थित केन्द्रीय कार्यालयका कार्यक्रम विश्लेषक समीर घिमिरेले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हालै सार्वजनिक भएको जनगणनाको नतिजा अनुसार मुलुकमा वृद्ध–वृद्धाको संख्या २९ लाख ७७ हजार २१८ जना रहेको र उक्त संख्या कुल जनसंख्याको १० दशमलव २ प्रतिशत रहेको बताए । गत जनगणनामा कुल जनसंख्यामा ज्येष्ठ नागरिक ८ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र रहेका थिए ।
अहिले राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक रूपमा ४५ अर्ब भत्ता वितरण हुने गरेको बताउँदै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले यो भत्ता गरिब तथा विपन्नलाई मात्र दिँदा राज्यको ठूलो रकम जोगिने र त्यसलाई विकास निर्माणमा खर्च गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।