कहिले आउला त्रिविविको जग्गाको पालो ?

नेपालका पहिलो पुस्ताका राजनीतिकर्मीहरूले गरेकामध्ये सबैभन्दा दूरदर्शी काम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनालाई लिने गरिन्छ । नेपालको उच्च शिक्षाको जगका रूपमा २०१६ साल असारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको थियो । देशको आफ्नै विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने सोच आउनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण हो, त्यसमा पनि विश्वविद्यालयका लागि राजधानी सहर काठमाडौं नजिकै कीर्तिपुरमा ज्यादै ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा व्यवस्था गरियो । त्यो जमानामा विश्वविद्यालयका लागि ३ हजार ७०० रोपनी जग्गा व्यवस्था गरिनु भनेको निकै ठूलो दूरदर्शी सोच हो । त्यो बेलाको सरकारले सयौं वर्षसम्मको भविष्य हेरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । अहिले ६५ वर्षपछि नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा त १०–१२ रोपनी जग्गाको मात्रै व्यवस्था गरिएको छ भने त्यो युगमा एउटा विश्वविद्यालयका लागि ३ हजार ७०० रोपनी जग्गा व्यवस्था गरिनु चानचुने कुरा थिएन ।

त्यतिबेला जग्गा अधिग्रहण गर्दा कीर्तिपुरका स्थानीय किसानलाई जे जति आश्वासन दिइएको थियो, ती पूरा नभएको भन्दै अहिले पनि असन्तुष्टि प्रकट हुने गरेको छ । मुआब्जासमेत नपाएको गुनासो कतिपय किसानहरूको छ । यो समस्यालाई सरकारले अनदेखा गर्न मिल्दैन । तर, मामिला यतिमा मात्रै सीमित छैन । त्यतिबेला व्यवस्था गरिएको ३ हजार ७०० रोपनी जग्गा मध्ये करिब एकचौथाइ जग्गा हराएको छ । नक्सा र लालपुर्जामा छ, तर भोगचलन अरूले नै गरेका छन् । लगभग बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरण जे हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा प्रकरण पनि त्यही हो ।

कुल ३ हजार ७०० रोपनी मध्ये करिब ९०० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले सरकारलाई गुहार्ने गरेको धेरै भइसकेको छ । तर सरकारमा रहनेहरूले आँखा चिम्लने गरेका छन् । त्रिविविको अत्यन्त मूल्यवान जग्गा अतिक्रमण गरी जग्गा दलालहरूले बस्ती बसालेका छन् । व्यापारीहरूले पेट्रलपम्प, स्कुल सञ्चालन गरेका छन् । उदाहरणका लागि ल्याबरोटरी स्कुल १०८ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको छ । त्रिवि प्राध्यापक र कर्मचारी संघले ५० रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी भाडामा लगाएका छन् । यसैगरी वागवानी केन्द्रले २२१, बिपी प्लानेटोरियमले १५० रोपनी जग्गा प्रयोग गरेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले २४ रोपनी जग्गा ओगटेको छ । राधास्वामी सत्संग नाम गरेको संस्थाले १३ रोपनी प्रयोग गरेको छ । बसपार्क र फोहोर संकलन स्थलका रूपमा १०० रोपनी प्रयोग गरिएको छ । प्रहरीले ६ रोपनी प्रयोग गरेको छ । क्रिकेट मैदानका लागि ८० रोपनी प्रयोगमा ल्याइएको छ । नैकाप नयाँगाउँ बस्तीले १२५ रोपनी उपभोग गरेको छ । यो निकै कहालीलाग्दो तथ्यांक हो । सर्वोच्च अदालतले पटकपटक आदेश दिँदा पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबार बसेको बैठकमा त्रिविविका पदाधिकारीहरूले राखेको कुरा निकै कहालीलाग्दो छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार केदार रिजालले अतिक्रमित जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्रोत, साधन र शक्तिले मात्रै फिर्ता गर्न नसकिने बताउँदै सरकारले उच्चस्तरीय संयन्त्र नै गठन गर्न माग गरे । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरकारको सहयोगबिना जग्गा फिर्ता ल्याउन सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो । उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले सरकार र राजनीतिक दलको सहयोगबिना विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न नसकिने बताए ।

सर्वोच्च अदालतले समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गाको सम्बन्धमा फैसला गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था रहेको जानकारी उनले दिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कतिपय जग्गा व्यापारीहरूले खरिद बिक्री गर्ने गरेको र पक्की घरसमेत बनिसकेको उनले बताए । मुलक सञ्चालन गर्ने राजनीतिकर्मी, उच्चतहका कर्मचारी, प्रहरी तथा सेना मध्ये करिब ९० प्रतिशत त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उपज हुन् । तर, आफूलाई शिक्षा दिने संस्थाको सम्पत्ति यसरी लुटिँदा उनीहरू तमासे बनिरहेका छन् । अग्रजले बनाइदिएको विश्वविद्यालयसमेत संरक्षण गर्न नसक्नु भनेको सानो अयोग्यता होइन ।