पूर्वतयारीका नाममा बाटो पन्छाउने डोजर र घाइते ओसार्ने हेलीसहित विपद् कुर्दै सरकार

धनगढी डुबान र रोशी बाढीले देखाएको भयंकर विपत्तिको भविष्य

काठमाडौँ । आइतबारदेखि लगातार वर्षा हुँदा धनगढीका २ हजारभन्दा बढी घर डुबानमा परे भने कञ्चनपुरमा पनि अर्लट जारी गरियो । भारी वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानको जनजीवन प्रभावित भयो । धनगढीमा डुबानको समस्या सदाबहार जस्तै भइसकेको छ ।

केही दिनअघि बनेपा–पनौती क्षेत्रमा केही घन्टा मात्रै पानी पर्दा रोशी खोलो बहुलायो । अघिल्लो वर्षको असोजमा ध्वस्त भएको बिपी राजमार्गको भकुण्डे–नेपालथोक खण्डको कामचलाउ मर्मत गरिएको सडक बगाएर फेरि उस्तै बनायो ।

गत वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाकै खोलाहरूमा बाढी आउँदा धेरै ठुलो क्षति ग¥यो । हरेक वर्ष पानी पर्ने, बाढी आउने र जनधनको क्षति गर्ने सामान्य विषय राज्य संयन्त्र र आममानिसको जानकारीमा नहुने कुरा होइन । तर, न आममानिस यसप्रति सचेत छन्, न राज्यले नै जिम्मेवारीबोध गर्न सकेको छ ।

यस वर्ष सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने आकलन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरिसकेको छ । त्यसकारण पनि यस पटक प्राकृतिक विपद्का घटनाले धेरै ठुलो क्षति गर्ने अनुमान गरिएको छ । जसको प्रारम्भिक पुष्टि रोशी बाढी र धनगढी डुबानले नै गरिसकेको छ । यसले जनमानसमा मनसुनसँगै त्रास पनि थपेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरले अधिक वर्षा हुने र बाढीपहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपत्तिबाट बढी क्षति हुने गरेको छ । त्यसमा मुख्य कारण अव्यवस्थित सहरीकरण, मौलाउँदो डोजरे विकास, सरकारी दूरदृष्टिको कमी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यस वर्ष लगभग ४० प्रतिशत विपद्हरू मनसुनको अवधिमा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भनेको छ । तर, राज्य संयन्त्रले विपद् बढी हुनुको कारण खोजेर त्यसको निराकरण गर्नेतर्फ कुनै पहल गरेको छैन । बरु पूर्वतयारीका नाममा बाटो पन्छाउन डोजर र व्यक्ति उद्धार गर्न होलिकोप्टर तयारी गरेर सरकार स्वयं विपद् कुरेर बसेको छ ।

२०७२ वा त्यसपछि पटक–पटक गएको भूकम्पले जमिन थिलथिलो भएका कारण पनि पहिरो र लेदोसहितको बाढी जाने क्रम बढी भएको विज्ञहरू बताउँछन् । गत वर्ष चितवनको सिमलतालमा लेदोसहितको बाढीले बस बगाउँदा जनधनको ठुलो क्षति भयो । त्यस्तै, गत असोजमा २ दिनको वर्षाले सयौँ मानिसको ज्यान गयो । दर्जनौँ सडक बगे । मनसुन सुरु नहुँदै सामान्य पानी पर्दा दर्जनभन्दा बढी सडक अवरुद्ध भएका थिए । तर, अहिले पनि डोजरे विकास रोक्नेतर्फ कुनै पनि तहका सरकारको ध्यान पुगेको छैन । बरु तीनै तहका सरकारले डोजरे विकासका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेकै छन् ।

क्षति नै हुन नदिने गरी नीति निर्माण गरेर काम गर्नुपर्नेमा राज्य संयन्त्र क्षतिपछिको उद्धार र पुनर्निर्माणको नारा अलापेर बसेका छन् । सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर व्यवस्थित सहरीकरण, सडक निर्माणमा वातावरणमैत्री मापदण्ड बनाउँदै डोजरे विकास बन्द गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले पटक–पटक दिँदै आए पनि सरकारले सुनेको छैन ।

सडक, भवन र पुल संरचनाको डिजाइनसम्बन्धी विज्ञ जगत्कुमार श्रेष्ठ वर्षात्को समयमा सडक अवरुद्ध हुनुमा कुनै पनि सडक तथा पुलको उपयुक्त प्राविधिक ढंगले रेखांकन र निर्माण नहुनु मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । धेरै वर्षअघि बनेका जीर्ण सडक र पुल मर्मतसम्भार नहुनु, ठेकेदारले समयमा काम नगर्नु वा गर्दा पनि कमसल संरचना बनाउने गरेका कारण जनताले समस्या बेहोर्दै आएको श्रेष्ठले बताए ।