तपाईंले त राज्य कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने र केन्द्रमा पार्टीलाई महासंघ बनाउने प्रस्ताव महाधिवेशनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नु भएछ नि, यसका आधार के हुन् ?
हाम्रो पार्टीले वर्ग विश्लेषण गर्दा नै नेपाली समाजको वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक जातीय आधारमा गर्दै आएको हो । यी चारवटा आधारमा जब समाजको वर्ग विश्लेषण हुन्छ भने जातीय हिसाबले भएका उत्पीडन पनि अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्नु स्वभाविक हो । यही आधारमा हाम्रो पार्टीको संरचनामा पनि राज्य समितिहरू बनाइएका हुन् । मुलत: मैले वर्ग विश्लेषणका चारवटै आधारमा केन्द्रित भएर पार्टीको संरचना पनि बदल्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको हुँ ।
कस्तो हो त तपाईंले छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नु भएको संरचना ?
यसका मुख्य दुई अन्तरवस्तु र संरचना छन् । जसअनुसार केन्द्रमा हाम्रो पार्टीको नाम एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) हुनेछैन । र, त्यसको नाम संघीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) हुनेछ । र सबै प्रदेशहरूमा राज्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुनेछन् । केन्द्रमा ती राज्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नेतृत्व संघीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले गर्छ ।
भनेपछि केन्द्रमा अहिले प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीचाहिँ महासंघको रूपमा हुने भयो होइन त ?
एक प्रकारले त्यसलाई महासंघ भन्न पनि सकियो । तर, ठ्याक्कै महासंघ भन्ने पनि होइन तर, उस्तउस्तै हो । पार्टी निर्माणका आधारहरू तिनै हुनेछन् ।
राज्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नामाकरणचाहिँ कसरी हुन्छ त ?
संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना समितिमा हाम्रो पार्टीले प्रस्तावित गरेअनुसारका संघीय इकाइहरूलाई राज्य कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्ने कुरा हो । जस्तै कोचिला प्रदेशमा कोचिला कम्युनिस्ट पार्टी, लिम्बुवान राज्यमा लिम्बुवान कम्युनिस्ट पार्टी, किराँत राज्यमा किराँत कम्युनिस्ट पार्टी, यस्तै अरू प्रदेशहरूमा पनि क्रमश: मधेस कम्युनिस्ट पार्टी, तामसालिङ कम्युनिस्ट पार्टी, नेवा कम्युनिस्ट पार्टी, तमुवान कम्युनिस्ट पार्टी, मगरात कम्युनिस्ट पार्टी, थरुवान कम्युनिस्ट पार्टी, खसान कम्युनिस्ट पार्टी आदि नामहरू छलफलका लागि प्रस्तावित गरेको छ । ती सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको केन्द्रीय राज्यमा संयोजन संघीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले गर्ने संरचना प्रस्तावित गरेको छु । ती राज्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई सांगठनिक आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ ।
त्यसरी राज्यपिच्छे अलग नामका पार्टी हुँदा कामको संयोजनचाहिँ कसरी हुन्छ त ?
हरेक राज्य कम्युनिस्ट पार्टीबाट केन्द्रमा रहेको संघीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीमा पदेन प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनेछ । राज्य कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख रहने व्यक्तिलाई संघीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पदेन सदस्य बनाइनेछ । यस्तै राज्य कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि केन्द्रीय पार्टीलाई जोड्न पार्टीले राज्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा वैचारिक प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । यसैले दुई तहका पार्टीबीचको जनवादी केन्द्रीयतालाई सन्तुलन र व्यवस्थापन गर्नेछ । वा संघीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अध्यक्ष राख्ने सिस्टम यथावत राखे पनि राज्य कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुखका रूपमा महासचिव रहने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ ।
यसले त कम्युनिस्ट पार्टीहरूको परिचय पनि जातीय आधारमा हुने भयो, होइन ?
हेर्दा त्यस्तो देखिएला बेग्लै कुरा हो । तर, हाम्रो जातीय बनावटको ऐतिहासिकतालाई हेर्ने हो भने यहाँ शासक र शासित जाती रहँदै आए र वर्गीय सँगै जातीय उत्पीडन हुँदै आयो । त्यसका लागि शासक जातीको रूपमा चिनिएको खस जातिलाई दिइने स्थानका विषयमा पनि नीतिगत स्पष्टता माग गर्दै आएको छु ।
कुन–कुन जाति उत्पीडित हुन् र कुन–कुन होइनन् भन्ने कुरा कसरी सामान्य अवस्थामा भन्न सकिन्छ र त्यसले त जातिगत रूपमा विखण्डनकारी कुरा आउँदैन ?
त्यही भएर त लामो समयदेखि शासन गर्दै आएको खस जातिलाई दिइने स्थानबारे पनि पार्टीले ठोस् धारणा तय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले पार्टीमा राख्दै आएको हुँ । सोभियत क्रान्तिको अनुभवका आधारमा नेपालमा पनि खस मोर्चा निर्माणको पहल पार्टीले गरेको हो । तर, पार्टीभित्रै पनि त्यस विषयमा स्पष्टता भएन तर, प्रयास जारी छ । पार्टीको केन्द्रीय समतिले यस विषयमा निर्णय लिनुपर्छ भनेर स्थायी समितिलाई जिम्मा दिएको थियो तर, स्थायी समितिमा गएर त्यसै थन्कियो ।
अर्काे कुरा हाम्रो समाजिक वर्गीय बनावट नै विशिष्ट प्रकारको छ र अन्तरविरोधको स्वरूप पनि वर्गीय जातीय, लैंगिक आधारमा हुँदै आएको छ । हामीले उत्पीडित जातिको कुरा उठाउँदा हामीलाई जातिवादी भन्ने कुरा नआओस् । खस जातिको स्थानबारे पनि किटान होस् । यस्तो भएपछि कसरी विभाजन वा विखण्डनको कुरा आउँछ र ? आउँदैन ।
तपाईंले ल्याउनु भएको यो अवधारणा संसारमा कहाँ प्रचलनमा छ ? कि तपाईंको मौलिक प्रयोग गर्ने प्रस्ताव हो ?
यो भिन्न प्रयोग नै हो । लेनिनले सोभियत संघमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भन्नु भएको थियो । तर, त्यहाँको वर्ग संघर्ष र यहाँको वर्ग संघर्षका आधारहरू फरक छन् । नेपालमा वर्गीय मुक्तिको प्रश्न जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक उत्पीडनसँग गाँसिएर आएकाले भिन्न प्रयोग गर्नुपर्यो भन्ने मेरो कुरा हो । जातीय मुक्तिको कार्यभारलाई पनि हाम्रो पार्टीले नेपाली क्रान्तिको कार्यभार भन्ने विश्लेषण गर्दै आएको छ । जब नेपाली क्रान्तिको कार्यभार जातीय उत्पीडनबाट मुक्ति पनि हो भने यहाँ जातीय उत्पीडन छ त्यसबाट मुक्ति पाउन भिन्न ढंगले अगाडि बढ्नु पर्यो र पार्टीको संरचना पनि त्यही आधारमा बनाउनुपर्यो । आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लेनिनले पनि स्वीकार गर्नु भएको थियो, त्यो अर्थमा चाहिँ यो भिन्न कुरा होइन ।
तपाईंको प्रस्ताव त अल्पमतको प्रस्ताव हो, यो महाधिवेशनमा लगेर पारित गर्न सक्नुहुन्छ ?
मत आफैँमा महत्त्वपूर्ण हो, बहुमत छ कि छैन भन्ने कुरा त भोलि परिक्षणमा गएपछि देखिने कुरा हो । अब यो प्रस्ताव महाधिवेशनमा लैजाने टुंगो लागिसकेको छ । महाधिवेशनमा यो प्रस्ताव पनि पढेर सुनाइने छ र देशव्यापी रूपमा छलफलका लागि वितरण पनि गरिनेछ । महाधिवेशनमा त यो गई नै सक्यो ।
आफ्नो प्रस्तावबारे कस्तो राय पाउनु भएको छ त कार्यकर्ताबाट ?
राय पक्ष वा विपक्ष दुवैमा छ र यो स्वाभाविक पनि हो । अब छलफलमा लगेर यसको सत्यता र सान्दर्भिकता जाँच्न मैले माग गरेको छु । पार्टीभित्र कुरा उठाउँदा जातीय आधारमा कुरा उठ्यो भन्ने आरोप लाग्दै आयो । तर, अब यसलाई सिद्धान्तनिष्ट सम्बोधनका लागि महाधिवेशनमा लैजाने अवस्था आएको छ । यसले नेपालको र हाम्रो पार्टीभित्रको पनि जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक धेरै समस्या र अस्पष्टतालाई हल गर्छ ।
तपाइंको प्रस्ताव पारित हुन्छ त ?
पहिले सिद्धान्तनिष्ट रूपले छलफलमा लैजानुपर्यो र यी समस्याहरूको समाधान हुनुपर्यो । मैले यसको माग गरेको छु । छलफलबाट निचोडमा पुग्ने हो, विधि पनि त्यही हो । यदि त्यहाँबाट समाधान आएन भने यसलाई मतदानमा लैजानुपर्यो । मलाई लाग्छ पार्टीले मेरो प्रस्तावको सम्बोधन गर्छ । गर्न नसके मतदानमा लगेर यस विषयको टुंगो लगाइनेछ ।
तपाईंले त मन्त्री हुँदा एकपटक मुलुकलाई ८ सय जिल्लामा विभाजन गर्ने प्रस्ताव नै ल्याउनु भएको थियो, त्योचाहिँ काहाँ पुग्यो ?
स्थानीय निकायलाई पुन:संरचना गर्दा पुन:संरचनासम्बन्धी धारणाका रूपमा मैले त्यो ल्याएको हो । जतिबेला स्थानीय निकाय पुन:संरचना हुन्छ त्यतिबेला यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यो पार्टी नेतृत्वले वास्ता गरेन । खरीपाटीमा भएको पार्टीको विस्तारित बैठक लगत्तै बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले देशका ७५ जिल्ला र ५८ नगरपालिकामा राज्य पुन:संरचना मन्त्रालयको शाखा संचालन गर्ने र त्यसका लागि अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति लिएर ती सबै ठाउँमा करार सेवामा कर्मचारी व्यवस्था गर्नेसमेत माग गरिएको थियो । तर, पार्टी नेतृत्वको बेवास्ताका कारण ती कुनै पनि कुरा हुन सकेनन् ।
प्रस्तुति: रामशरण बजगाइं
प्रतिक्रिया