कमैया मुक्तिका २३ वर्ष : पुनः स्थापनाका काम अझै अधुरा

धनगढी । सरकारले मुक्त कमैया घोषणा गरेको २३ वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालिन सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । जमीनदारको घरमा बँधुवा कामदारको रुपमा राखेर काम गराइने कमैया प्रथाको अन्त्य भएको लामो समय हुँदा पनि मुक्त कमैयाहरुको पुनःस्थापनको काम भने पूरा हुन सकेको छैन ।

पुनः स्थापना कार्यले पूर्णता नपाउँदा मुक्त कमैयाहरुले अझै सास्ती भोग्नुपरेको छ । अझै पनि केही मुक्त कमैया परिवार खोला किनार, जंगल छेउलगायतका सार्वजनिक जग्गामा बसोवास गर्न बाध्य छन् । कतिपय मुक्त कमैयाले अझै परिचयपत्र समेत पाउन सकेका छैनन् ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१ पुरानो एयरपोर्टमा रहेको मुक्त कमैया शिविरमा बस्ने महिन्दा चौधरीले परिचय पत्र समेत नपाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अझै परिचयपत्र समेत पाएका छैनौ सानो ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसेका छौँ, सरकारले जग्गा हाम्रो नाममा गरिदिएको भए घर पनि बनाउन मिल्थ्यो बसेकै ठाउँबाट कुन दिन उठ्नुपर्छ भन्ने चिन्ता लाग्छ ।’

‘जग्गा छैन खाने गुजार चलाउन ज्यालादारी गरेर खान्छौँ,रोजगारी छैन’, उनले भनिन्, ‘छोराछोरीलाई पाढाउन पनि समस्या छ ।’ ०५९ सालदेखि यहाँ बस्दै आएका हौँ’, उनले भनिन्, ‘अझै न परिचय पत्र पायौँ नत जग्गा नै पायौँ, बसेकै ठाउँमा सरकारले जग्गा दर्ता गरिदिए हुन्थ्यो ।’

त्यस्तै सोही ठाउँका विधान चौधरीले पनि मुक्त कमैयाको परिचय पत्र नपाएको दुःखेसो पोखे । उनले भने, ‘परिचयपत्र समेत पाएका छैनौँ, घर बनाएको यो जग्गा पनि नगरपालिकाको हो कुन दिन हटाउँछन थाहा छैन, हटाए कहाँ जाने भन्ने चिन्ता छ, सरकारले जग्गा दिएर राखेको भए हुन्थ्यो ।’

बजारमा काम गरेर खाने गुजारा त चलाउन सकिन्थ्यो तर बस्ने ठाउँ नपाउँदा समस्या भएको उनले बताए । पुनः स्थापना कैलालीमा मात्रै ९ सय ५३ मुक्त कमैया परिवारको पुनः स्थापना हुन बाँकी रहेको मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कैलालीमा १ सय ७३ कमैया परिवारको परिचय पत्र बदर गरिएकाले उनीहरूले पुनःस्थापना प्याकेज नै पाएका छैनन् भने ३ सय ८० परिवारले परियच पत्र पाएर पनि जग्गा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

त्यस्तै कैलालीमा ४ सय र कञ्चनपुरमा १२९ परिवार गरी ४ सय २९ परिवारले अनुचित जग्गा पाएकोले उनीहरूलाई सट्टा भर्ना गर्न बाँकी रहेको मुक्त कमैया समाजसँग तथ्यांक छ । २०७५ सालमा सरकारले पुनः स्थापनाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपछि पुनः स्थापना कार्य रोकिएको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।

उनले भने, ‘पैसा स्थानीय तहमा आयो कार्यान्वयन हुन सकेन वजेट फ्रिज भयो त्यसपछि मन्त्रालयलबाट बजेट छुट्याउने काम भएको छैन, जसले गर्दा त्यो काम रोकिएको छ ।’ ‘सरकारले मुक्त कमैयालाई भूमिको समस्या भूमि आयोगमार्फत हल गर्ने र बाँकी काम स्थानीय तहलाई दिने भन्ने भएको छ’, उनले भने, ‘तर भूमि आयोगले मुक्त कमैयालाई जग्गा कहिले उपलब्ध गराउने एकिन भएको छैन ।’

सरकारले बाँकी मुक्त कमैयालाई तत्काल जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दिएको जग्गा विभिन्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट ऋण दिने गरी फुकुवा गर्नुपर्ने, मुक्त कमैयालाई रोजगार शिक्षा,स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ ।

‘मुक्त कमैयाको पहिचान गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘धेरै मुक्त कमैया छुटेका छन्, उहाँहरु पनि शिविरमै बसिराख्नुभएको छ, उहाँहरुको पनि लगत लिएर पहिचान गरी त्यहीँ बसेकै जग्गा दर्ता गरी दिनु्पर्छ भन्ने हाम्रो सरकारसँग माग हो ।’ नेपाल सरकारले ०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा पश्चात सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ हजार ९ सय २४ मुक्त कमैया परिवारको पुनः स्थापना भएको जनाइएको छ ।