धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आव २०८०–८१ का लागि ल्याइएको बजेट प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अनुपस्थितिबीच बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभामा असार १ गते प्रस्तुत भएको बजेट शनिबार राति बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट बहुमतले पारित भएको हो ।
प्रदेशसभा बैठकमा एमाले र स्वतन्त्र सांसदको उपस्थिति थिएन भने प्रतिपक्षी दल राप्रपाको सहभागितामा बजेट पारित भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदहरुको असन्तुष्टि रहेकाले बजेट एक महिनादेखि पास हुन सकेको थिएन ।
शनिबार राति बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत बजेटको पक्षमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र एकीकृत समाजवादीका ४ गरी ३९ सांसद र विपक्षमा राप्रपाकी एक सांसद रहेकी थिइन् ।
एमालेका सांसदहरु र स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशी बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए । बझाङ (क) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनामा परि निधन भएपछि ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा हाल ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।
बहुमतका लागि २७ सदस्यको आवश्यक हुन्छ । वजेटमा असन्तुष्टि रहेको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु पटक–पटक केन्द्रमा धाएर गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेर असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए ।
त्यस्तै प्रदेशसभामा पनि बजेट माथिको छलफलमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरु बजेटको विपक्षमा देखिने गरेका थिए । यथास्थितिमा बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने भन्दै केही दिनअघि सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीले निर्णय नै गरेका थिए ।
तर, शनिबार सत्तारुढ दलहरुबीच निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट ३ करोडबाट बढाएर ५ करोड बनाउने सहमति भएपछि बजेट बहुमतले पारित गरिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटमा केही परिमार्जन गर्ने सरकारसँग सहमति भएको बताए ।
त्यस्तै केही संशोधन गरेर नयाँ बजेट पनि प्रस्ताव गर्ने जुन क्षेत्रमा बजेट नै परेको छैन त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै अगाडि बढाउने सहमति भएको उनले बताए । एक मात्र सांसद रहेको प्रतिपक्षी दल राप्रपाकी सांसद खेमादेवी विष्ट बैठकमा उपस्थित भएपछि बजेट पारित भएको हो ।
विष्टलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनाउने सहमति भएपछि बैठकमा उपस्थित भएकोे बताइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आव २०८०–८१ का लागि असार १ गते २९ अर्व २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।
कैलाली
प्रतिक्रिया