वीरगन्जका उद्योगमा विद्युत् चोरी

काठमाडौं, ५ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएभन्दा बढी क्षमतामा विद्युत् चलाएर वीरगन्जका उद्योगले चोरी गरेको भेटिएको छ । प्राधिकरणको चुहावट नियन्त्रण महाशाखाको टोली वीरगन्ज पुगेर अनुगमन गर्दा उक्त तथ्य फेला परेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार २५ केभिएसम्म विद्युत् खपत गर्दा प्रतियुनिट ६.५० पैसा र २५ भन्दा बढी ५० केभिएसम्म प्रतियुनिट ८ रुपियाँ पर्छ । तर, वीरगन्जका ती उद्योगले भने स्वीकृतिभन्दा बढी विद्युत् उपयोग गरेर चोरी गरिरहेका छन् ।
वीरगन्जका ८८ उद्योगमध्ये ३९ वटाले बढी क्षमतामा सञ्चालन गरेर विद्युत् चोरी गरेको प्राधिकरण चुहावट महाशाखाले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार अधिकांशले दोब्बर बढीसम्म विद्युत् खपत गरेका छन् ।
सम्बन्धित उद्योगको मागका आधारमा दिइएको क्षमताभन्दा बढी उपयोग गर्ने ३९ उद्योगबाट करिब १० लाख रुपियाँ बराबरको चुहावट फेला परेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार लिएको क्षमताभन्दा बढी विद्युत् खपत हुँदा प्राधिकरणलाई लाखौँ घाटा भइरहेको छ । ‘स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी विद्युत् उपयोग गर्ने उद्योगहरू निरीक्षण गर्दा आधाभन्दा बढी भेटियो, दोब्बरसम्म बढी उपयोग गरेको देखियो,’ महाशाखाका एक अधिकारीले भने । कम स्वीकृति र बढी विद्युत् उपयोग गर्दा प्राधिकरणलाई घाटा पर्ने उनको भनाइ छ । यसो गर्दा पनि प्राधिकरण कर्मचारी चुप रहेकाले उनीहरूको बदमासी भेटिएको हो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार बदमासी गर्नेमध्येका एक वीरगन्जको बिन्ध्यवासिनी नो–लाइट शाखाका श्याम ठाकुरलाई प्राधिकरण वीरगन्ज शाखामा सरुवा गरिएको छ । ठूला उद्योगहरूले समेत स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी विद्युत्को उपयोग गरिरहेको जानकारी आए पनि यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणको चुहावट महाशाखाले वीरगन्जको नारायणी खाद्य उद्योगले ८ लाख, स्टार आशिषले दुई लाख तथा नारायणी छाला उद्योगले एक लाख रुपियाँ बराबरको विद्युत् चुहावट गरेको पत्ता लगाएको छ । ती उद्योगलाई समेत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पछिल्लो समयमा प्राधिकरणभित्र चुहावट नियन्त्रणका लागि चुहावट महाशाखाले विशेष कार्यक्रम अघि बढाएको छ । विद्युत् चुहावट अहिले करिब २५ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये प्राविधिक चुहावट १५ प्रतिशत र चोरी चुहावट १० प्रतिशत हो ।

 

विद्युत् विकासका लागि साझा नीतिमा जोड

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले जलविद्युत् विकासका लागि साझा नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । महासंघको ऊर्जा समितिले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष वैद्यले जुनसुकै सरकार आए पनि नीति परिवर्तन नहुने गरी स्थायी नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
सबै दलको प्रतिबद्धतासहित आगामी फेब्रुअरी १४ मा महासंघले बनाइरहेको जलविद्युत्बारे साझा रणनीति सार्वजनिक गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । आर्थिक विकासका लागि स्थायी सरकार र स्थायी नीति आवश्यक रहेकोमा वैद्यको जोड छ । महासंघ ऊर्जा विकास समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले राज्यले लगानी अनुकूलको नीति ल्याउन नसकेकाले त्यसका लागि सबै सरोकारवालाबीच साझा कार्यक्रम र नीति आवश्यक रहेको बताए ।