ओलीको खराब भूमिका

नेपालमा निर्माण हुने दुई करोड रुपैयाँ लागतसम्मका भौतिक परियोजनालाई भारतीय दूतावासले सिधै आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने स्वीकृति ०६० सालमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले दिएको थियो । त्यतिबेला मुलुकमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन थियो । त्यस अघिसम्म विदेशी दूतावासहरूले यस्तो सहयोग गर्न चाहेमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने प्रावधान थियो । शाही शासनकालमा दिइएको यो सुविधाअन्तर्गत भारतीय दूतावासले नेपालको दूरदराजका धेरै ठाउँमा विद्यालय भवनहरू बनाउन सहयोग पुर्याएको छ ।

यो सहयोगको दुरुपयोग भएका समाचार खासै आएका छैनन् । यो प्रावधानअन्तर्गत भारतीय दूतावासको सहयोग सबैभन्दा बढी पाउनेमा केपी शर्मा ओली सम्वद्ध रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनको पनि नाम आउँछ । अरू नेताहरूको सिफारिसभन्दा ओलीको सिफारिसलाई भारतीय दूतावासले बढी प्राथमिकता दिने गरेका समाचार पनि नयाँ होइनन् ।

ओलीकै पहलमा मुस्ताङ जिल्लाको बारहगाउँ–मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिञ्जिन गुरुङले केही वर्षअघि बौद्ध कलेज भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्न भारतीय दूतावासमा निवेदन दिए । त्यो निवेदन कार्यान्वयन तहमा पुग्नै लाग्दा गत शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘मुस्ताङमा बौद्ध कलेज खोलेर चीन विरोधी गतिविधि गर्न यो सरकार लागि परेको मैले सुन्दैछु, मान्छे नै नबस्ने माथिल्लो मुस्ताङमा किन विश्वविद्यालय चाहियोे ? यो चीनविरुद्धको गद्दारी हो कि होइन ? हाम्रो सार्वभौमसत्ता अनि स्वाधीनतालाई अस्वीकार गरेको होइन ?’

यतिबेला ओलीले गरेका यिनै प्रश्नलाई एमालेका कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा रंग्याउ“दै वर्तमान सरकारलाई विदेशी दलाल करार गरिरहेका छन् । यता यसको बास्तविकता के हो ? बौद्ध कलेज भवन बनाउन भारतीय दूतावासले आर्थिक सहयोग गर्न लागेको फलेक गाउँ विदेशीहरूका लागि निषेध गरिएको क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन ? यो गाउँ चिनियाँ सीमा क्षेत्रबाट कति दुरीमा छ ? भन्ने विषयमा यथार्थ कुरा आधिकारिक निकायबाट बाहिर आउन सकेको छैन । सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको झोकमा एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीका नेता ओलीले यस्तो संवेदनशील विषयमा हतारमा टिप्पणी गर्नु उचित थिएन । दुई÷दुईपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीले पनि यस्ता विषयमा टिप्पणी गर्दा आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । किनकी वैदेसिक मामिला तथा सार्वभौम सत्ता भनेको एउटै पार्टीको ‘पेटेन्ट राइट’ होइन । सबै नेपालीको साझा सरोकारको कुरा हो ।

हामी चीन र भारतको बीचमा छौँ । यी दुवै देशसँग सौहार्द सम्बन्ध तथा सहयोग हाम्रालागि अपरिहार्य हो । दुवै देशले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका छन् । नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा भारतीय सहयोगलाई चीनले राम्रो मान्ने गरेको छैन । दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा चीनको सहयोगलाई भारतले राम्रो मान्ने गरेको छैन । आफ्नो देशको सरहदभित्र विकास गर्न कुनकुन मुलुकको सहयोग के कसरी लिने ? भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम अधिकार भित्रै पर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि छिमेकीहरूको यो चासोलाई नेपालले बुझ्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रबाट कति किलोमिटर दुरीसम्म मित्रराष्ट्रहरूको यो चासोलाई संवोधन गर्ने ? भन्ने कुरा राष्ट्रिय सहमतिको माध्यमद्वारा टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर यो मामिलामा हाम्रा राजनीतिकदलहरू चुकेका छन् । मुस्ताङ जिल्लाको फलेक गाउँमा भारतीय दूतावासको सहयोगमा कलेज बन्दा आफूलाई अप्ठेरो पर्ने भए चीन स्वयं बोल्ने थियो । चिनियाँ राजदूतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई टेलिफोन गर्न तथा भेटघाट गर्न केही पनि अप्ठेरो छैन । ओली आफैँ अघि सर्नु जरुरी छैन । अर्को कुरा ‘मान्छे नभएको ठाउँमा किन चाहियो कलेज ?’ भन्ने ओलीको प्रश्न पनि गम्भीर हो । यसै त तीव्र बसाइँसराइका कारण हिमाली क्षेत्र खाली हुँदैछ, सभ्यता र संस्कृति बिलाउँदै छ, त्यसमाथि पनि बस्ती पातलो छ भन्दैमा विकास नगर्ने हो भने हिमाली क्षेत्रको सभ्यता र संस्कृति एकादेशको कथा बन्न सक्छ । जुन क्षेत्रलाई भजाएर नेपालको पर्यटन व्यवसाय धानिएको छ, त्यही क्षेत्रको अपमान गर्नु अदूरदर्शिता हो ।