कोशी प्रदेशको नामकरण विवाद

करिब साढे पाँच वर्षको रस्साकस्सीपछि बुधबार प्रदेश–१ ले आफ्नो नाम पाएको छ । प्रदेशसभाका करिब ९० प्रतिशत सदस्यहरूको सहमतिमा कोशी प्रदेश नामकरण गरिएको छ । नेपालको संविधान (२०७२) मा प्रदेश–१ भनेर अन्तरिम नाम पाएको यो क्षेत्र प्रायः सबै सूचकांकमा नेपालको पहिलो नम्बर हो । नेपालमा सूर्योदय यही क्षेत्रबाट हुन्छ । केही अपवादबाहेक प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक नेपालको नेतृत्व यही क्षेत्रका नेता तथा प्रशासकहरूले गर्दै आएका छन् । तर नामकरणको प्रश्नमा भने यो प्रदेश सबैभन्दा पछि पर्यो । त्यति मात्रै होइन यस प्रदेशको नामकरण सबैभन्दा विवादित बन्यो । संसद्मा नामकरणबारे निर्णायक बहस हुँदै गर्दा राजधानी विराटनगरमा कफ्र्यु लगाउनुपर्ने अवस्था बन्यो ।

जनप्रतिनिधिहरूले कोशी प्रदेशका पक्षमा उभिँदा मतदाताहरू विरोधमा सडकमा उत्रे । यतिबेला कोशी प्रदेश आन्दोलित छ । अरू प्रदेशको नामकरणमा खासै विवाद उत्पन्न नहुनु, तर प्रदेश–१ को नामकरणमा विवाद उत्पन्न हुनु अर्थपूर्ण छ । अन्य ६ वटा प्रदेशको तुलनामा सचेत नागरिक बसोबास गर्ने प्रदेश–१ मा नामकरणको विवाद उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण भनेकै भौगोलिक सिमांकन हो । दुई वटा ऐतिहासिक सभ्यता भएको क्षेत्रलाई जोडेर प्रदेश–१ को संरचना गरिएको छ । यस प्रदेश अन्तर्गतका पहाडी क्षेत्रको किराँत सभ्यता र तराई क्षेत्रको विराट सभ्यता महाभारतकालीन नै हुन् । तर जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गरिँदा तराई क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूको बाहुल्यता भयो । त्यसैले दुवै सभ्यतालाई समेट्ने साझा नाम कोशी प्रदेश भनेर राख्नेबाहेक अर्को विकल्प ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरूले देखेनन् ।

नामकरणका सन्दर्भमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न नसकेकै कारण नेपालको संविधान (२०७२) मा यसको टुंगो संबन्धित प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले लगाउने प्रावधान राखिएको हो । त्यतिबेला सबै प्रदेशमा यो विवाद उत्पन्न भएको थियो । यो विवादको मुख्य सर्जक माओवादी नै थियो । माओवादीले ‘जनयुद्ध’ कालमै निश्चित जाति तथा समुदायका नाममा राज्य बाँढ्न थाल्यो । तर, संविधान निर्माण गर्दा निश्चित जाति तथा समुदायको बाहुल्यता हुने गरी प्रदेशको संरचना संभव भएन । सातै वटा प्रदेशहरू सबै जाति, भाषी तथा समुदायका साझा फूलबारीजस्ता बने । प्रदेश–१ को सन्दर्भमा माओवादीले खसान, मगरात, तमुवान, नेवा भनेजस्तो किराँत होइन । तर किराँत भनेको पनि कुनै जाति या समुदायको नाम हो भन्ने सन्देश गयो । जसका कारण विवाद उत्पन्न भयो ।

भौगोलिक क्षेत्रको नाम तथा पहिचान यसै पनि स्थायी कुरा होइन, त्यसमा पनि संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले परिवर्तन गर्ने प्रावधान संविधानमा छँदै छ । त्यसैले यो विवादलाई धेरै गिजोल्नु झन् घातक हुन्छ । किराँत शब्द पछिल्ला केही शताव्दीदेखि कोशी क्षेत्रका आदीवासीहरूको जातका रूपमा आएको कुरा सत्य हो । पछिल्ला शताव्दीमा किराँत भनेर केवल राई, लिम्बुहरूको मात्रै पहिचान बन्ने गरेको छ । विवादको जरो यहीँनिर हो । किराँत नामकरणको अभियान अन्य समुदायबाट सुरु गरिएको भए विवाद आउने थिएन । उदाहरणका लागि काभ्रे जिल्लाको बेथानचोक गाउँ पालिकाको एउटा क्षेत्र कामीडाँडाको नाममा प्रख्यात छ । तर, त्यहाँ करिब ९० प्रतिशत अन्य जातजातिहरू छन् ।

लमजुङ जिल्लाको मध्यभागमा करिब १० हजार जनसंख्या बस्ने दुराडाँडा नाम गरेको एउटा क्षेत्र छ । दुराजातिको जनसंख्या मुस्किलले एक हजार होला । तर, त्यस क्षेत्रका अन्यजातिहरू पनि आफूलाई दुराडाँडावासी भन्नुमा गौरव गर्छन् । त्यसैगरी लमजुङकै उत्तरी भेगमा बाहुनडाँडा नाम गरेको एउटा क्षेत्र छ, त्यहाँ ९० प्रतिशत गुरुङ जातिको बसोवास छ । तर गुरुङ जाति आफूलाई बाहुनडाँडावासीका रूपमा गर्व गर्छन् । टाढा किन जानु ? राजधानी काठमाडौं उपत्यका नजिकै बूढानीलकण्ठको मूल सडकमा देउवा चोक नाम गरेको ठाउँ छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यस ठाउँमा बस्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दाले स्वःस्फुर्त रूपमा देउवा चोक भन्न थाले । यदि देउवाले मेरो नाममा यो ठाउँको नाम राख्नुपर्छ भनेर दबाब दिएको भए स्थानीय जनताले लखेट्थे होलान् । प्रदेश–१ को नामकरणमा असन्तुष्टि जनाउनेहरूको अबको दायित्व भनेको भौतिक आन्दोलन होइन, किराँत शब्दको अर्थ र महत्वबारे बुझाउने आन्दोलन हो । यो मामिलामा उनीहरू साढे पाँच वर्षसम्म चुकेको देखियो ।