राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भए सँगै मुलुकको दलीय समिकरण परिवर्तन भएको छ । राष्ट्रपति पदमा साझा उमेद्वार तय गर्न नसकेका कारण सत्ता गठवन्धन करिव करिव टुटेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी माओवादी केन्द्र स्वयंले प्रतिपक्षीदलका उमेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई साथ दिएको छ ।
माओवादी मात्रै होइन सत्तारुढ जसपा , नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले समेत प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका उमेद्वार पौडेललाई साथ दिएका छन् । राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको छ । रास्वपा यस अघि नै सरकारबाट बाहिरिइसकेको थियो ।
सत्ता गठवन्धनको सबै भन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले भने अझै पनि ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छ । राष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सरकार नछाड्ने निर्णय एमालेले गरेको अपुष्ट समाचार बाहिर आएको छ । एमालेले राष्ट्रपति पदमा लागि पूर्वसभामुख तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई अघि सारेको छ ।
पौडेल र नेम्वाङबीचको यो प्रतिस्पर्धामा कसले बाजी मार्ला ? भन्ने पूर्वानुमान गर्न कठिन छैन । तर राष्ट्रपति पदको निर्वाचन गोप्यमतदानद्वारा हुने भएकोले एमालेले अझै पनि आश मारेको छैन । तर एमाले भित्र पनि एउटा प्रश्न जबरजस्त रुपमा उठेको छ ।
किनकी केही दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेम्वाङलाई राष्ट्रपति बनाउँदा उचित हुने प्रस्ताव अघि सार्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले कहिले डोेरमणि पौडेल , कहिले विष्णु रिमाल , कहिले गुरु वराल , कहिले ईश्वर पोखरेलको नाम अघि सारे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सल्लाह सवर्था उचित थियो । तर समय घर्किसके पछि मात्रै ओली होसमा आए ।
राष्ट्रपति पदका विगतका उमेद्वारको तुलनामा यस पटक अघि सारिएका दुवै जना प्रतिस्पर्धी अब्बल हुन् भन्ने कुरामा कहीँ कतै विवाद छैन । दुवै जना खारिएका पात्र हुन् । यी दुवै उमेद्वार सबैले थाह पाउने गरी पथभ्रष्ट नभएका र भ्रष्टाचारको दलदलमा नफँसेका पात्र हुन् । दुवै उमेद्वारको राजनीतिक निष्ठा र इमानदारितामा खोट लगाउने ठाउँ खासै छैन ।
प्रजातन्त्रका लागि अबिराम लडेका पात्र हुन् । त्यसमध्ये पनि जनअधिकार प्राप्तिको संघर्षमा करिव १४ वर्ष जेल जीवन विताएका नेता हुन् पौडेल । आफ्नो पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि निडर रुपमा प्रस्तुत हुने , आफ्नै पार्टीका नेताहरुका गलत क्रियाकलाप विरुद्ध औंला ठड्याउने मामिलामा भने पौडेलको तुलनामा नेम्वाङ कमजोर नै मानिन्छन् ।
उदाहरणका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गर्दा नेम्वाङले आँफूलाई झण्डे कार्यकर्ताको हैसियत भन्दा माथि उठाउन सकेनन् । तर चाहे २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटन होस् , चाहे २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले गरेको संसद विघटन होस् , पौडेलले डटेरै आफ्नो असहमति सार्वजनिक गरे ।
राष्ट्रपति भनेको साझा पद हो । यो पदमा दलिय छाँया पर्नु लोकतन्त्रको हितमा हुँदैन । दलको प्रस्ताव र मतले चुनाव जित्ने तर चुनाव जितिसके पछि सबै दलको साझा संस्थाका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पद हो । दुर्भाग्यबस वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदीय गरिमा बचाउन सकिनन् ।
भण्डरीले पदीय गरिमा बचाउन नसकेकै कारण यस पटक एमालेको उमेद्वारलाई राष्ट्रपति पदमा सहयोग गर्न सत्तारुढ दलहरु हच्केका हुन् भन्ने कुरा बुझ्न गारो छैन । दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा छानिने राष्ट्रपतिहरुले कतिपय मामिलामा चाहेर पनि तटस्थ र निश्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने यथार्थतालाई यतिबेला एमालेले आत्मासत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
एमालेले आफ्नो उमेद्वारलाई फिर्ता गराएको अवस्थामा मुलुकको राजनीति सही बाटोमा आउनसक्ने संभावना जिवितै छ । सर्वसम्मत रुपमा राष्ट्रपति निर्वाचित गराउन सक्ने हो भने लोकतन्त्रको पक्षमा धेरै नै सकरात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ । तर एमाले यो चाहँदैन ।
ओली के चाहन्छन् ? भन्ने कुरा त राप्रपाको सत्ता बहिर्गमनले धेरै कुरा उजागर गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको उमेद्वारलाई सहयोग नगरेको झोकमा राप्रपा सत्ताबाट बाहिरिएको यथार्थता बुझ्न गारो छैन । प्रतिगामी कित्ताको पार्टी राप्रपा ओलीको पक्षमा किन दिगम्वर बनेर खडा भएको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर हो–‘ प्रतिगामी चेष्टाबाट ओली अझै मुक्त छैनन् ।’
प्रतिक्रिया