भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता

सरकारले यही फागुन ७ गते ७३औँ प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा विभिन्न अपराधीहरूको सजाय माफी मिनाह गरेको छ । जसमा आतंककारी क्रियाकलापको मुद्दा खेपिरहेका सांसद अरुण चौधरीदेखि कर्तव्य ज्यान अपराध गरेवापत सजाय भोगिरहेकाहरूसमेत छन् । यसैगरी आफ्नो खर्च विवरण पेस नगर्ने गत स्थानीय निर्वाचनका उम्मेद्वारहरूको जरिवाना पनि मिनाह गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । राष्ट्रिय पर्वका अवसरमा राष्ट्रप्रमुखमार्फत कसुर तथा सजाय मिनाह गर्ने राणाकालीन तथा पञ्चायतकालीन परम्परालाई निरन्तरता दिँदै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसैगरी सरकारले यही फागुन ३ गते सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्तिको कर राज्यलाई दाखिला गरेमा त्यो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुनपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । आम्दानीको वैधानिक स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भ्रष्टाचार मनिने विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई प्रतिस्थापन गर्दै अब एकपटकका लागि कर तिरेको अवस्थामा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु नपर्ने गरी विधेयक ल्याइएको हो कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धु्रवबहादुर प्रधानले फागुन ३ मा संसद्मा पेस गरेको उक्त विधेयक यतिबेला छलफलको क्रममा रहेको छ । यता आफूले जारी गरेका नोटहरू मध्ये करिब २० प्रतिशत नोट विगत डेढ वर्ष यता बैंकिङ च्यानलमा नदेखिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ । त्यति मात्रै होइन करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बैकिङ च्यानलबाट गायब भएको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । विद्युतीय आर्थिक कारोबार बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा साविककै नोटहरू बजारमा छ्यालब्याल हुनुपर्ने थियो, तर थप नोट छपाइको तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेको छ ।

सरकारका पछिल्ला क्रियाकलाप, निर्णय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रूपमा बाहिर ल्याएको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार कहालीलाग्दो रूपमा बढेको र राज्यका निकायहरू भ्रष्टाचारीको कब्जामा पुगिसकेको देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, आफ्ना क्रियाकलाप अघि बढाउन सजिलो हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न समेत अपराधीहरू सफल भएको देखिन्छ । हाम्रा कतिपय नेता तथा नीति निर्माण तहमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरू आर्थिक अपराधमा संलग्न छन् भन्ने कुरा उनीहरूको सम्पत्ति तथा जीवनयापनले प्रष्ट पारेकै छ । यिनै आर्थिक अपराधीहरूलाई प्रयोग गरेर अन्यखालका अपराधीहरू आफू अनुकूलको कानुन ल्याउन सफल हुने संभावना बढेर गएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री पदको कार्यभार संहाल्दै गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर जो व्यक्तिमाथि लागेको अभियोग जुन मन्त्रालयले छानविन गर्दैछ, त्यो व्यक्तिलाई त्यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । उदाहरणका लागि खोष्टो नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको अभियोगमा छानविन भइरहेका रवी लामिछानेलाई गृहमन्त्री, ठेक्का प्रकरणमा घोटाला गरेको अभियोगमा छानविनको दायराभित्र रहेका विक्रम पाण्डेलाई सहरी विकास मन्त्री बनाइयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सचिवालयमा भ्रष्टाचारले गन्हाएका कर्मचारीहरूलाई तैनाथ गरेको प्रकरण मिडियामा आउँदै गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक संसद्मा टेबुल हुनु संयोग मात्रै नभएको अनुमान गरिएको थियो । प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा गरिएको कैद तथा सजाय मिनाह, मुद्दा फिर्ता लगायतका निर्णयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छवि दिगम्बर बनेको छ । अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हातबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन संभव छैन भन्ने सन्देश गएको छ ।

किनकी कोदो रोपेर धान फल्दैन । यो दुई महिनाको अवधिमा सरकारबाट जे जस्ता निर्णय तथा गतिविधि भएका छन् त्यसले संस्थागत गर्ने भनेको भ्रष्टाचार र कुशासन नै हो । कैद तथा सजाय मिनाह, मुद्दा फिर्ता सरकारको अधिकार क्षेत्र बाहिरको कुरा होइन । तर यसका पनि मापदण्डहरू छन् । कानुन संशोधन तथा नयाँ विधेयक तर्जुमा सरकारको जिम्मेवारी क्षेत्र भित्रै पर्छ । तर यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । कर तिर्दैमा सम्पत्ति बैध हुने हो भने भ्रष्टाचार थप मौलाउ“छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति स्वतः अबैध हुने साविकको कानुनी व्यवस्थालाई केही कर्मचारीहरू तथा प्रहरीहरूले दुरुपयोग गर्दै व्यापारी व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने गरेको कुरा सत्य हो । हरेक व्यक्तिले आफ्नो आम्दानी तथा खर्चको विवरण कानुनी कागजातसहित दुरुस्त राख्न संभव हुने पूर्वाधार बनिसकेकै छैन । त्यतिन्जेलसम्म कसरी अघि बढ्ने ? कसरी हरेक व्यक्तिको आम्दानी र खर्चको विवरण स्वतः सरकारी अभिलेखमा ‘रेकर्ड’ हुने प्रणाली विकास गर्ने ? भन्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा सरकार झन् प्रतिगमनतिर लागेको देखियो ।